‘एक देश-एक निवडणूक’करता 3 विधेयकांची तयारी

राज्यघटनेत करावी लागणार दुरुस्ती:  अंमलबजावणीसाठी मोदी सरकार सक्रीय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चालू महिन्याच्या प्रारंभी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या ‘एक देश-एक निवडणूक’ शिफारसींना मंजुरी दिली. सरकार आता स्वत:च्या या योजनेला पुढे नेण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची तयारी करत आहे. सरकार एक देश-एक निवडणूक प्रस्ताव लागू करण्यासाठी 2 घटनादुरुस्ती विधेयके तसेच एक सामान्य विधेयक लवकरच मांडणार असल्याचे समजते.

प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयकांपैकी एक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांसोबत संरेखित करण्याशी संबंधित आहे. याकरता किमान 50 टक्के राज्यांची सहमती असणे आवश्यक ठरणार आहे. प्रस्तावित पहिले घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांना एकत्रित घेण्यासंबंधी असणार आहे.

सभागृह विसर्जित करणारे दुरुस्ती विधेयक

प्रस्तावित विधेयकात अनुच्छेद 82 अ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ज्यात ‘अपॉइंटेड डेट’शी संबंधित उपखंड (1) जोडला जाणार आहे. यात अनुच्छेद 82 अ मध्ये उपखंड (2) जोडण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. ते लोकसभा अन् राज्य विधानसभांच्या कार्यकाळांच्या समाप्तीशी संबंधित असणार आहे. या घटनादुरुस्तीत अनुच्छेद 83(2)मध्ये दुरस्ती करणे तसेच लोकसभेचा कालावधी आणि विघटनाशी संबंधित नवे उपखंड (3) आणि (4) सामील करण्याचाही प्रस्ताव आहे. यात विधानसभांशी संबंधित तरतूदही सामील करण्यात आली आहे. तसेच अनुच्छेद 327 मध्ये दुरुस्ती करत ‘एकत्रित निवडणूक’ शब्द सामील करण्याची तरतूद केली जाऊ शकते. या विधेयकाला 50 टक्के राज्यांच्या समर्थनांची आवश्यकता नसेल असे शिफारसीत नमूद करण्यात आले आहे.

50 टक्के राज्यांची सहमती आवश्यक

प्रस्तावित दुसऱ्या दुरुस्ती विधेयकाला कमीतकमी 50 टक्के राज्य विधानसभांच्या समर्थनांची आवश्यकता भासणार आहे, कारण हा मुद्दा राज्याच्या विषयांशी संबंधित आहे. या विधेयकाद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरून मतदारयादी तयार केली जाईल, ज्याकरता निवडणूक आयोगाला राज्य निवडणूक आयोगांसोबत सल्लामसलत करावी लागणार आहे. ज्यानंतर निवडणूक आयोग या निवडणुकांवरून मतदारयादी तयार करणार आहे.

नवे अनुच्छेद जोडणार

घटनात्मक स्वरुपात निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणू आयोग वेगवेगळ्या संस्था आहेत, निवडणूक आयोग राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा आणि राज्य विधान परिषदांसाठी निवडणूक करवितो. तर राज्य निवडणूक आयोगाला नगरपालिका आणि ग्रामपंचायती यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणूक करविण्याचा अधिकार आहे. प्रस्तावित दुसऱ्या घटना दुरुस्ती विधेयकात एक नवे अनुच्छेद 324 अ जोडून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांसोबत नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका एकाचवेळी करविण्याची तरतूद केली जाऊ शकते.

तिसरे विधेयक

तिसरे विधेयक हे साधारण स्वरुपाचे असेल. जे विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेश म्हणजेच पु•gचेरी, दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरशी संबंधित असेल. हे विधेयक तीन कायद्यांच्या तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करणार आहे. जेणेकरून तेथील सभागृहांच्या शर्तींना अन्य विधानसभा आणि लोकसभेसोबत संरेखित करता येईल. यात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम-1991, केंद्रशासित प्रदेश सरकार अधिनियम-1963 आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम-2019 या कायद्यांमध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. प्रस्तावित विधेयक साधारण कायदा असल्याने याकरता घटनादुरुस्तीची आवश्यकता भासणार नाही. तसेच राज्यांकडून सहमतीचीही आवश्यकता नसेल.