निवडणुकपूर्व राजकीय घडामोडी जोरात

चाळीस वर्षांनंतर गोव्याच्या राजकारणात पुन्हा ‘गोवा काँग्रेस’ येतोय. गोव्यातील राष्ट्रीय काँग्रेसला हा निवडणुकपूर्व धक्का आहे. येत्या निवडणुकीत भाजपला सत्तेवरून हटविण्याचा चंग बांधलेल्या विरोधी पक्षांमध्ये नव्या राजकीय घडामोडींमुळे अस्वस्थता दिसत आहे. मगो-भाजपमध्येही अस्वस्थता असून ती अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे. गोव्याच्या विधानसभा निवडणुका फेब्रुवारीत व्हायच्या झाल्यास जवळपास आठ महिने शिल्लक आहेत. त्याहून लवकर व्हायच्या झाल्यास एक दोन महिने लवकर होतील. मात्र गोव्यात निवडणुकपूर्व राजकारणाला आतापासूनच जोर आलेला आहे. बी. एल. संतोष येऊन गेले. के. सी. वेणुगोपालही पाहुणचार घेऊन गेले. पुढील काळात अरविंद केजरीवालांचा मुक्काम बहुदा गोव्यातच असेल.

‘गो वा काँग्रेस’ नावाचा पक्ष चाळीस वर्षांपूर्वी डॉ. विली डिसोझा यांनी काँग्रेस पक्षाशी बंड करून स्थापन केला होता. त्यांचे त्या काळातील एक शिष्य चर्चिल आलेमाव आजही राजकारणात धडपडत आहेत. दुसरे महत्त्वाचे शिष्य लुईझीन फालेरो सक्रिय राजकारणापासून दूर आहेत. त्या पक्षाला फारसे यश आलेच नव्हते मात्र जवळपास आठ वर्षे त्यांचे उपद्रव मूल्य गोव्याच्या राजकारणात फारच राहिले. तीच संस्कृती नव्या गोवा काँग्रेस पक्षाची असेल, असे दिसते. सासष्टीमधील काही हुशार मंडळी यात अग्रेसर आहेत, हे काही लपून राहिलेले नाही. सध्यातरी थोडीशी दिशाभूल करण्यासाठी फ्रान्सिस्को आंतोनियो जॅसिंटो गौवेया, वामन गावकर, रोहिदास गडेकर व ब्रुनो फ्रान्सिस्को परेरा ही नावे पुढे करण्यात आली आहेत. पक्षाचा पुढील प्रवास पाहायला भाजपवालेही उत्सुक आहेत. मात्र या अनपेक्षित राजकारणामुळे भाजप विरोधक जे काही वर्षांपासून भाजपला संपविण्याचे स्वप्न बाळगून आहेत, त्यांच्यात अस्वस्थता पसरलेली आहे. विरोधी पक्षांनी भाजपाविरुद्ध एकत्र यावे, यासाठी झटणाऱ्या पक्ष व नेत्यांना आता स्वत:चीच चिंता वाटू लागलेली आहे. त्यामुळे आपापले बस्तान घट्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. काँग्रेसमधील असंतुष्टांनी स्वतंत्र चूल मांडण्याची तयारी करून ठेवल्याने विरोधकांमधील चलबिचल वाढली आहे. इच्छेनुसार काही गोष्टी घडल्या नाही तर काँग्रेसवालेच काँग्रेससमोर आव्हान उभे करतील, हे ठरलेलेच आहे.

2022च्या निवडणुकीत अपयश आल्यानंतर गिरीश चोडणकर यांना प्रदेश अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर काँग्रेस पक्षात अगदीच नवीन असलेल्या अमित पाटकर, तन-मन-धन लावून पक्षाचे कार्य पुढे नेतील, असा विश्वास वाटल्याने त्यांना प्रदेशाध्यक्षपद बहाल केले गेले. पाटकरांनी दिवस-रात्र पक्षाला वेळ देत पक्षकार्य जीवंत ठेवले, यात शंका नाही. याच पाटकरांना चार वर्षानंतर एक दिवस काँग्रेसनेच धक्का दिला. ज्या चोडणकरांना निवडणुकीतील अपयशामुळे राजीनामा द्यावा लागला होता, त्यांनाच पुन्हा प्रदेशाध्यक्षपदी नेमण्यात आले  आणि  येथूनच पक्षात धुसफूस सुरू झाली. पक्षांतर्गंत असंतुष्टांचा स्वतंत्र गट तयार झाला आणि पक्ष फुटीच्या दारावर उभा झाला. पुढे वेळ-काळ पाहून इतर घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. के. सी. वेणुगोपाल यांनी गोव्यातील पक्षांतर्गंत दुखण्यावर प्रथमोपचार करण्याचा प्रयत्न केला मात्र गिरीश चोडणकर यांना ‘झुकते माप’ दिले. त्यामुळे पक्षातील असंतोष काही दूर होण्याची शक्यता नाही. काँग्रेसला ऐनवेळी आपला प्रदेश अध्यक्ष का बदलावा लागला, हे कोडे काही सुटलेले नाही. काँग्रेस पक्षातील हे अंतरंग पाहून इतर समविचारी पक्षांनी सावधपणे आपले काम सुरू केले आहे. गोवा फॉरवर्डचा विस्तार सुसाट चालला आहे. ‘आप’, गोवा फॉरवर्ड युतीसाठी काँग्रेसला ब्लॅकमेल करतील, सद्यपरिस्थितीचा लाभ घेतील, यात संदेह नाही. काँग्रेसच्या दृष्टीने समाधानाची गोष्ट म्हणजे ‘आरजी’चे मूल्य आता संपलेले आहे.

जनतेचा त्यांच्यावरील विश्वास उडाला आहे. आमदार वीरेश बोरकरांना पुन्हा निवडून आणण्याची जबाबदारी बहुदा काँग्रेसलाच उचलावी लागेल किंवा आमदार बोरकरांना दुसरा आधार शोधावा लागेल. तृणमूल काँग्रेसची बंगालमध्येच झालेली बिकट अवस्था पाहता पुन्हा गोव्यात पाऊल ठेवण्याचे धैर्य या पक्षाला होणार नाही. तृणमूल काँग्रेसची जागा, यंदा ‘गोवा काँग्रेस’ पार्टी घेईल. ‘आरजी’चा धोका टळला असला तरी ‘गोवा काँग्रेस’च्या चाहुलीने काँग्रेसला बसलेला निवडणुकपूर्व धक्का लपून राहिलेला नाही.

या भीतीतूनच गिरीश चोडणकरांच्या मुखातून शंभर कोटींचे गुपित व्यक्त झाले. सारा दोष भाजपलाच देण्यावाचून त्यांच्यासमोर अन्य पर्याय नव्हता. भाजपनेच सासष्टीतील सेक्युलर मते फोडण्यासाठी गोवा काँग्रेस पक्ष जन्माला घातलेला आहे, असा चोडणकरांचा आरोप आहे. या पक्षासाठी भाजपने शंभर कोटींची तजवीज केल्याचा दावा ते करतात. हा दावा खरा असेल तर प्रकरण फारच गंभीर आहे. सरकारनेच आता या दाव्यांची गंभीर दखल घ्यावी किंवा चोडणकर यांनीच पुराव्यांसह पोलिस तक्रार द्यावी. जनतेलाही खरे-खोटे समजायला हवे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, हे शंभर कोटी, सेक्युलर मते फोडण्यासाठी खर्च होणार आहेत. म्हणजेच मतदार या पैशांना बळी पडणार आहेत, असाच या आरोपांचा अर्थ होतो. एका अर्थी चोडणकर म्हणत असलेल्या त्या सेक्युलर मतांचा तो अपमानच आहे. हा अपमान करताना चोडणकर यांनी फारसा विचार केलेला दिसत नाही. नव्या पक्षासंबंधी चोडणकर यांनी केलेल्या आरोपांमुळे सेक्युलर मत कुठले आणि कॉम्युनल मत कुठले, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. चोडणकरांनी ते ठळकरित्या उघड केले असते तर अधिक बरे झाले असते. चोडणकरांना सासष्टीमधील मते सेक्युलर वाटतात तर इतर तालुक्यातील कॉम्युनल वाटतात काय, असाही प्रश्न मतदार विचारू शकतात. मतदार हे निव्वळ मतदार असतात. त्यांच्यावर धर्मांध किंवा सर्वधर्मसमभावी, असा शिक्का मारणे योग्य आहे का? सेक्युलर मते आणि कॉम्युनल मते, असा शोध कुणीतरी प्रथमच जाहीररीत्या लावलेला आहे, हे विशेष. भाजपला कितीही दोष देण्याचा प्रयत्न केला तरी निवडणुकीपर्यंत काँग्रेसला पक्षांतर्गत अडवणूक आणि समविचारी पक्षांकडूनही अडवणूक सहन करावी लागणार आहे.

भाजप निवडणुकीच्या दृष्टीने नियोजनपूर्वक पावले टाकत आहे. त्याचसाठी अकरा नगरपालिकांच्या निवडणुकाही भाजपने रोखल्या आहेत. जनतेसाठी विविध योजनांचा आणि घोषणांचा सपाटा भाजपने लावला आहे. जनता या योजनांमागे धावत असली तरी निवडणुकीत साथ देईल की घात करील, हे निवडणुकीतच स्पष्ट होईल. सत्ताधारी भाजपची अडवणूक जनतेकडून होत राहणार आहे. गोव्यातील जमीन रुपांतराच्या प्रश्नावर, पर्यावरण विद्ध्वंसाच्या प्रश्नावर, एसटी आरक्षणाच्या प्रश्नावर, मराठी राजभाषेच्या प्रश्नावर, मेगा प्रकल्पांच्या प्रश्नांवर जनतेकडून भाजपची अडवणूक होणारच आहे. शिवाय पंधरा वर्षांपासूनची ‘अॅन्टी इन्कमबन्सी’ आहेच. निवडणुका नजरेसमोर ठेवून सत्ताधारी भाजपला अनेक प्रश्नांवर बिनशर्त माघार घ्यावी लागलेली आहे. सद्यस्थितीत भाजपला कठीण परिस्थितीतून जावे लागणार आहे. निवडणूक जवळ येता-येता, मगो-भाजपमध्येही मतभेद वाढत राहतील. जागा वाटपाचे त्रांगडे उभे राहील, अशी चिन्हे दिसत आहेत. निवडणुकीच्या चाहुलीने शिवसेनेनेही गोव्यात पंचवार्षिक आगमन केलेले आहे. या भूमीवर ना कसले कार्य ना कर्तृत्व व कसला मुद्दाही हाती नाही. त्यांच्या आगमनाची जनताही फारशी दखल घेत नाही. तरीही निवडणूक लढविण्याची त्यांची हौस अनेक उत्सुक उमेदवारांची सोय नक्कीच करेल.

अनिलकुमार शिंदे