‘प्रवाह’ गोव्यासाठी ठरतेय कुचकामी

कर्नाटने म्हादईचे पाणी वळविल्याचा उल्लेख नाही : गोवा सरकारकडून म्हादईच्या फेरपाहणीची मागणी

पणजी : म्हादईच्या पाणी प्रश्नावर नेमलेल्या ‘प्रवाह’ प्राधिकरणाचा गोवा राज्याला कोणताही फायदा झालेला नाही. या प्राधिकरणाने दिलेल्या अहवालात कर्नाटके पाणी वळवल्याचा कोणताही उल्लेख नसल्याने हे प्राधिकरण गोव्यासाठी कुचकामी ठरल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारने ‘प्रवाह’कडे पुन्हा एकदा म्हादईची पाहणी करण्याची मागणी केली आहे. म्हादईची पाहणी झाली असली तरी तेथील नेमके चित्र अहवालातून मांडण्यात आले नसल्याचे गोवा सरकारचे म्हणणे आहे. म्हणून ‘प्रवाह’ ने म्हादईची फेरतपासणी करावी असे गोवा सरकारने सूचवले असून तसे निवेदन सादर करण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

कार्यपद्धतीबाबत प्रश्नचिन्ह

‘प्रवाह’ची तपासणी योग्य पद्धतीने झाली नाही, असे गोवा सरकारने निवेदनातून कळवले आहे. म्हादईचे पाणी वळवल्याचे समितीने पाहिले परंतु तसा कोणताही स्पष्ट उल्लेख तपासणी अहवालातून मांडलेला नाही. त्यामुळे ‘प्रवाह’ची कार्यपद्धती तसेच अहवाल याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘प्रवाह’ खरोखरच नि:पक्ष आहे की पक्षपाती आहे, अशी शंकादेखील येऊ लागली आहे.

अस्पष्ट अहवाल सादर 

‘प्रवाह’चे माजी अध्यक्ष पी. एस. स्कॉट यांनी पाहणी, बैठका यांचा अहवाल सादर केला असून त्यात गोव्याच्या बाजूने काहीच सकारात्मक नसल्यामुळे ‘प्रवाह’चा यापुढेही गोव्याला काही लाभ मिळणार की नाही? याबाबतही कोणी निश्चितपणे काहीच सांगू शकत नाही.

न्यायालयाचा अवमान

म्हादईचा पाणी प्रश्न न्यायप्रविष्ठ अर्थात सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही पाणी वळवणे हा सदर न्यायालयाचा तसेच म्हादई पाणी तंटा लवादाचा अवमान असल्याचा उल्लेख गोवा सरकारतर्फे ‘प्रवाह’ला देण्यात आलेल्या निवेदनातून करण्यात आला आहे. म्हादईचे पाणी मलप्रभा आणि कृष्णा नदीत वळवण्यात आले असून ते पूर्वपदावर आणण्यात यावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. म्हादई जलतंटा लवादास अलिकडेच पुन्हा 180 दिवसांची म्हणजे सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे म्हादईचा प्रश्न सुटणार की तसाच प्रलंबित राहून रखडणार? याबाबत अनिश्चितता दिसून येत आहे.