Prakash Abitkars should not throw mud Bidri factory president K. P. Patil

सरवडे प्रतिनिधी

मतदारसंघाच्या विकासासाठी नव्हे तर स्वतःच्या कमिशनसाठी धडपडणाऱ्या आमदारांनी मागील दहा वर्षांत किती संपत्ती गोळा केली आहे हे जनतेला ज्ञात आहे. पालीच्या डोंगरासह अन्य ठिकाणी शेकडो एकर जमिनी व स्थावर मालमत्ता उभारुन तसेच कामाच्या टक्केवारी बरोबरचं भागिदारीत कामे करुन हजारो कोटींची माया गोळा करणाऱ्या आबिटकर बंधूच्या स्वविकासाची गाथा सर्वदूर पसरली आहे. बिद्रीच्या आडून आबिटकर माझी नाहक बदनामी करत असून कमिशनमध्ये लोळणाऱ्या आबिटकरांनी आमच्यावर चिखलफेक करु नये असा पलटवार बिद्री कारखान्याचे अध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी केला.

आमदार आबिटकर यांनी गारगोटी येथे कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात के. पी. पाटील यांच्यावर टीका केली होती. या टिकेला उत्तर देताना ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

पाटील म्हणाले, बिद्रीचा आदर्श कारभार राज्यभर पोहचला आहे. याच द्वेशापोटी आमदार आबिटकर सातत्याने बिद्रीच्या विरोधात कारवाया करत असतात. यापुर्वीही त्यांनी अनेकदा खोट्या अफवा पसरुन बिद्रीला बदनाम करण्याचे काम केले आहे, मात्र निवडणूकीत सभासदांनी त्यांना त्यांचे स्थान दाखवून दिले आहे. सर्वाधिक ऊसदर देणारा अशी या कारखान्याची ख्याती असताना अशा संस्थेच्या प्रकल्प उभारणीत व्यत्यय निर्माण करण्याबरोबर कारवाई करण्याचे काम केले आहे. त्यांच्या सांगण्यावरुनच चांगल्या कारखान्यावर कारवाई झाली असताना आता "तो मी नव्हेच..." अशी भुमिका ते वटवत आहेत, मात्र त्यांचे जातीवंत लखोबा लोखंडेचे खरे रुप जनतेसमोर उघड झाले आहे.

पाटील म्हणाले, कारखान्यावर झालेली कारवाई अत्यंत दुर्दैवी ठरली. त्यामुळे कारखाना कार्यक्षेत्रात प्रचंड नाराजी पसरली. २१८ गावांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक, तोडणी-ओढणी कामगार -वाहतूकदार तसेच कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक घटकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आणि त्यातूनच चार तालूक्यातील तहसील कार्यालायावर तमाम ऊस उत्पादकांनी कारवाईच्या निषेधार्थ मोर्चे काढले. हे मोर्चे मी विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून काढल्याचा आरोप केला जात आहे. हा चुकीचा असून या मोर्चात केवळ राधानगरी-भुदरगडची जनता नव्हे, तर कागल व करवीर मधील सभासद सहभागी झाले होते हे आबिटकरांनी विसरु नये.

ते म्हणाले, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने डिस्टलरी प्रकल्पावर कारवाई केली त्यापाठोपाठ जिल्हाधिकारी यांनी कारखान्यातून मोलॅसीस निर्मिती, साठवणूक व विक्री करण्यास बंदी घातली आहे. पर्यायाने कारखान्याच्या गाळपावरच बंदी आली असून सुमारे १० लाख टन ऊस गाळपावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. आमदार आबिटकर यांचेच हे महापाप असून आता ते याबाबत राज्य सरकारकडे आपण भेटू, असा निर्वाळा देत आहेत. कारवाई करुन पुन्हा सहानुभुती असल्याचे भासविणारे आमदारांचे हे वक्तव्य म्हणजे पुतणामावशीचे प्रेम आहे. यावेळी संचालक, अधिकारी उपस्थित होते.