Prakash Abitkar: आरोग्य मंत्र्यांच्या जिल्ह्याचे आरोग्य बिघडले, काय आहे परिस्थिती?

महिलांचा व बालकांचा मृत्यूदर राज्यातील सरासरीपेक्षाही अधिक आहे

कोल्हापूर : पंचगंगातिरी, ऐतिहासिक छत्रपती शासकांचे वास्तव्य, राजर्षी शाहू महाराजांचा सामाजिक वारसा आणि विकासाचा वारसा, कृषी समृध्द गावे, उद्योग आणि सांस्कृतिक पर्वांची शान कोल्हापूरला लाभली आहे. मात्र, सर्व अर्थाने देखण्या जिह्याचा सर्वाधिक चर्चेत असलेला विषय म्हणजे त्याची अत्यंत जीर्ण झालेली नागरिकांसाठी धोक्यात आणणारी आरोग्य व्यवस्था आहे.

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून कार्यरत प्रकाश आबिटकर यांच्या जिह्यात आरोग्यसेवांचे चाक पंक्चर झाले की काय? इतके मोठे आरोग्य यंत्रणेचे जाळे असतानाही, ग्रामीण भागात आकस्मिक प्रसुती मृत्यूची गांभीर्याने मदत मिळते का, असा सवाल गगनबावड्यातील घटनेमुळे अधोरेखित होत आहे.

लोकसंख्या व सेवा-नियोजनातील तफावत

जिह्याची लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार सुमारे 38 लाख आहे. आज ती 40 लाखांपुढे आहे. प्रतिव्यक्ती डॉक्टराचा अनुपात अत्यंत कमी आहे. ग्रामीण भागात 80 हजार लोकसंख्येला एक एम.बी.बा.एस. डॉक्टर आहे. महिलांचा व बालकांचा मृत्यूदर राज्यातील सरासरीपेक्षाही अधिक आहे.

परिस्थितीची शोकांतिका

कल्पना डुकरे प्रकरण म्हणजे नियंत्रण यंत्रणेचा फोलपणाचे उदाहरण म्हणावे लागेल. गगनबावडा तालुक्यातील खोकुर्ले गाव. या दुर्गम भागात आरोग्य केंद्र तांत्रिकदृष्ट्या आहे, पण ना तज्ञ, ना सुविधा. जुलै-ऑगस्टमध्ये मुसळधार पावसामुळे रस्ते अडले. सात महिन्यांची गर्भवती असलेल्या कल्पना डुकरेला आकस्मिक त्रास झाल्याने गगनबावडा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले.

प्राथमिक उपचारांना मर्यादा, व्हेंटिलेटर, रक्त, तज्ञ डॉक्टरांचा अभाव यामुळेच आई आणि बाळाला मोठ्या रुग्णालयात पाठवण्याचा सल्ला देण्यात आला. पण शेवटी वेळेत सीपीआरमध्ये नेता न आल्याने बाळाचा मृत्यू झाला. याला जबाबदार निव्वळ यंत्रणातील फोलपणाच आहे. यातून बोध घेऊन व्हेंटिलेटरवर गेलेल्या आरोग्य यंत्रणेचे आरोग्य सुधारण्याची भाबडी आशा आहे.

राजकीय व प्रशासकीय फोलपणा

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री, पालकमंत्री दोन्ही पदांवर असताना आरोग्यसेवादृष्ट्या अशी दुर्दशा हे मोठे प्रशासनिक अपयश कसे म्हणायचे? वैद्यकीय अधिकारी तसेच तज्ञांकडून नोकरीसाठी ग्रामीण भाग टाळला जातो; शासकीय भरतीची प्रक्रिया संथ, अनेक जागा रिक्तच. उपलब्ध डॉक्टर, परिचारिकांवर अवाजवी ओझे आहे. त्यामुळे तेच प्रायव्हेट प्रॅक्टिसकडे झुकतात.

शासकीय सेवेत असूनही अनेक डॉक्टरांची खासगी प्रॅक्टिस सुरू आहे. सरकारी गोदामात साठवलेल्या औषधांचा उपयोग होत नाही. नागरिकांना साधी औषधे विकत घ्यावी लागतात. महिला, बालकांच्या आरोग्य तपासणी, लसीकरण या मूलभूत बाबी नियमित होत नाहीत.

कारणमिमांसा - तज्ञ कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिका, सफाई कर्मचाऱ्यांची कायम व नियमित भरती नाही; रिक्त जागा कायम आहेत. ग्रामीण भागात वीज, पाणी, रस्त्यांचा अभाव असल्याने डॉक्टर तिथे थांबत नाहीत. अत्याधुनिक उपकरणे असली तरी कुशल मनुष्यबळ नाही. सक्षम आरोग्य यंत्रणा नसल्याने अपघात, पूरस्थिती अशा आपत्त्कालीन स्थितीत सरकारी यंत्रणा हतबल दिसते.

योजना चांगल्या पण?

सरकारने विविध योजना जाहीर केल्या जातात. मोबाईल मेडिकल युनिट, तेजस्विनी हॉस्पिटल बस सिस्टीम, एसीएस योजना (आयुष्मान भारत), हेल्थ मिशन, रुग्णवाहिका सेवा, यासह जागतिक बँकेच्या ग्रॅंटवर चालणाऱ्या अनेक योजनांचे सातत्य अथवा फॉलोअप होत नाही.

जबाबदारी कोणी तरी घेतलीच पाहिजे?

कोल्हापूरसारख्या संपन्न जिह्यातील ही आरोग्याची स्थिती केवळ व्यवस्थेचे नव्हे, तर समाजाच्याही शहाणपणाचा प्रश्न आहे. प्रशासन, मंत्री, जिल्हा अधिकारी, पदाधिकारी आणि सामान्य जनता यांनीही एकत्र येत प्रश्न सोडवणे आजच्या समाजमनापुरते गरजेचे आहे. सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे नव्हे, तर दर्जा सुधारावा लागेल.

अप्रशिक्षित, अल्पशिक्षित डॉक्टरच्या भरोशावर नव्हे, तर तज्ञांच्या नेतृत्त्वाखाली संपूर्ण सेवा हीच गरज आहे. राजकीय छटा, अनुदानाचे राजकारण, प्रत्यक्ष भागीदारीच्या अभावामुळेच यंत्रणा कोलमडल्याचे वास्तव आहे. जनतेच्या आरोग्याच्या प्रश्नात राजकारण, बेजबाबदारपणा, कागदोपत्री उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष वापरातील दरी जितकी दूर ठेवता येईल, तितकेच कोल्हापूरचे आरोग्य अजून सदृढ होईल. आरोग्य व्यवस्थेतील नवीन धोरण, त्वरित निर्णयक्षमता हे जिह्यात अस्तित्व स्वीकारत नाही, तर भविष्यात कोल्हापूरसारख्या जिह्यात अजूनही ‘कल्पना’ सारखे प्रसंग येतच राहतील.

समस्येच्या मुळाशी जावे लागेल!

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही गुंतागुंतीच्या आणि बहुआयामी समस्यांमुळे अडचणीत सापडलेली आहे. याच्या मुळाशी जाऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. राज्याचे आरोग्य मंत्री आणि पालकमंत्री असताना देखील, त्यांच्या जिह्यात एकही कुटुंब मुलभूत आरोग्याचा अधिकारापासून वंचित राहणे हे शासनाच्या हेतू आणि कार्यक्षमतेची पोकळी दाखवणारे आहे. यावर तातडीने, व्यापक, सामूहिक, तज्ञांच्या नेतृत्वाखाली उपाययोजना केल्या नाहीत तर, ही घसरण थांबणार नाही.

उपाययोजना

1) मनुष्यबळ पुरवठा व पदभरती : प्रत्येक प्राथमिक, उपकेंद्र, ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयात किमान दोन एम.बी.बी.एस. डॉक्टर, एक बालरोगतज्ञ, एक स्त्राrरोग तज्ञ, एक फार्मासिस्ट, एक स्टाफ नर्स असे नियमबद्ध नेमावेत. ग्रामीण सेवेस येणाऱ्या डॉक्टरांना भत्ता, निवास, सुरक्षेची हमी घ्यावी.

2) सुविधा, उपकरणे अद्ययावत ठेवावीत : ऑक्सिजन प्लांटस, व्हेंटिलेटर, नवजात अर्भक कक्ष, महिला वॉर्ड अद्ययावत व सुरळीत सुरू ठेवावेत. प्रयोगशाळा किटस् हॉस्पिटल यंत्रणा वेळेवर अपडेट व्हावी.

3) मार्ग व रुग्णवाहिका सेवा सुस्थितीत : पावसाळ्यात मुख्य महसुली रस्ते डांबरीकरण, पुरावेळी हायटेक फोर्सची सोय पाहिजे. प्रत्येक आरोग्य केंद्रात जीपीएस ट्रॅकिंग असलेल्या रुग्णवाहिका असाव्यात.

4) आपत्कालीन नियोजन : प्रत्येक जीव महत्वाचा आहे हे नजरेपुढे ठेवून सरपंच, ग्रामसेवक, आशा वर्कर, नायब तहसीलदार या सर्वांना अपात्कालीन परिस्थितीत मान्यतेचे अधिकार, मनुष्यबळाची लवकर रवानगी करता येईल, अशी यंत्रणा उभारावी लागेल.

5) जनसहभाग आणि सामाजिक जबाबदारी : आरोग्य सप्ताह, मुक्त शिबिरे, लसीकरण मोहिमा यात जनतेचा सहभाग असतो. डॉक्टरांनी भेट, हेल्थ एज्युकेशन, महिलांसाठी विशेष आरोग्य चाचणी होतात. मात्र याची अंमलबजावणीही तितक्याच तळमळीने होण्याची गरज आहे.

समाज-राजकारणाचा आरोग्यावर परिणाम

सरकारी आरोग्य यंत्रणा सक्षम नसल्याने गरजूंनी खासगी दवाखान्याचा मार्ग पकडावा लागतो, यातून होणारा आर्थिक भार अक्षरश: सामाजिक स्तर कमी करणारा ठरतोय. खराब रस्ते, अथवा रस्तेच नसलेल्या वाड्यावस्त्या दुर्गम भागात आरोग्य यंत्रणा पोहोचलेली नाही.

तालुक्याच्या ठिकाणी जुजबी व्यवस्था आहे. सीपीआर हाच काय तो गरीबांसाठी आजही आधार आहे. सक्षम आरोग्य यंत्रणा कधी उभारणार? प्रसुतीच्या, आपत्कालीन रुग्णांच्या आई मरण्याचे अथवा बाळ मरण्याचे प्रमाण वाढल्याचे गांभीर्य कुणालाच कसे नाही ?

प्राथमिक, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालयांचे आव्हान

डॉक्टरांची, तज्ञांची दूरदृष्टीपूर्ण कमतरता : बहुतांश आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे उच्चशिक्षित एम.बी.बी.एस. तज्ञांपासून स्त्रीरोग, बालरोगतज्ञांपासून वंचित आहेत. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, परिचारिकांसाठी भरती होत नाही, असले तरी ते कायमस्वरूपी नसतात. आसपासच्या 10-15 गावांचे आरोग्य एका आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रावर अवलंबून रहाते. पण तेथे 24 तास डॉक्टर नाहीत.

यंत्रसामग्री-व सुविधांचा अभाव: ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, ब्लड बँक, मोड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, प्रयोगशाळा सुविधांचा अभाव आहे. अनेक ठिकाणी अलीकडे उपकरणे आलेली, पण तज्ञ नाही म्हणून ती उपयोगात नाहीत. अनेक उपजिल्हा रुग्णालयात सिस्टीम वापरण्यासाठी डॉक्टरच नाहीत.

डोंगराळ भागातील वाहतूक अडथळे: पावसाळ्यात गगनबावडा, आजरा, चंदगड, शिरोळ, करवीर आणि राधानगरी अशा तालुक्यांमध्ये रस्ते धोकादायक, नाल्यांना पूर, रस्ते बंद होतात. रुग्णवाहिकांची संख्या अपुरी आहे,नाहीच.