महायुतीमध्येच सत्तासंघर्ष : ठाकरे सेनेची कसोटी

नगरपालिका निवडणुकांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तुर्तास महायुती तुटली असून महाविकास आघाडीमध्येही बिघाडी झाली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात तीच परिस्थिती असून काही ठिकाणी महायुती झाली आहे. तर काही ठिकाणी महाविकास आघाडी झाली आहे. त्यामुळे कोकणात तिरंगी-चौरंगी लढती होणार हे जवळ-जवळ स्पष्ट झाले आहे. अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी ते अधिक स्पष्ट होणार आहे. या निवडणुकांमध्ये खऱ्या अर्थाने भाजप आणि शिंदे सेनेमध्येच सत्तासंघर्ष होणार आहे. सिंधुदुर्गात पालकमंत्री नीतेश राणे व आमदार नीलेश राणे हे दोघे वेगवेगळ्या पक्षात असल्याने निवडणुकीच्या निमित्ताने राणे बंधू आमने-सामने आले आहेत. रत्नागिरीत मात्र उद्योगमंत्री उदय सामंत व आमदार किरण सामंत एकाच पक्षात असल्याने सेनेचा बालेकिल्ला मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तर ठाकरे सेनेसाठी ही निवडणूक कसोटीचा काळ ठरणार असून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची अस्तित्वाची धडपड सुरू आहे.

तीन वर्षे रखडलेल्या नगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगूल वाजलेले आहे. त्यामुळे या निवडणुकांकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले असून निवडणूक लढणाऱ्या इच्छुकांची संख्याही वाढलेली होती. त्यामुळे या निवडणुकीत बहुतेक कार्यकर्त्यांच्या मनात महायुती किंवा महाविकास आघाडीकडून निवडणूक न लढवता स्वबळावरच निवडणुका लढवाव्यात, अशी इच्छा पहिल्यापासूनच होती. त्यामुळे बहुतेक कार्यकर्त्यांची ही इच्छा पूर्ण झाल्याचे दिसत आहे. 2024 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पहिल्यांदाच होत आहेत. मागील पाच वर्षांत राज्यात राजकीय गणिते फारच बदललेली आहेत. त्यामुळे यावेळच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक पक्ष आपापली ताकद आजमावण्यासाठी पहिल्यापासूनच स्वबळाचीच भाषा करत होता. त्यामुळे नगरपालिका निवडणुकांमध्ये महायुती किंवा महाविकास आघाडी करण्यासाठी फारसा प्रयत्न झालेला नाही. नगरपालिका निवडणुकांनंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे नगरपालिकांच्या निवडणुका म्हणजे जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी रंगीत तालीम ठरणार आहे. म्हणूनच नगरपालिका निवडणुकांमध्ये मिळणाऱ्या यशापयशावर  पुढील राजकीय गणिते मांडली जाणार आहेत.

गेली तीन वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्यामुळे नगरपालिकांवर प्रशासक आहेत. तीन वर्षानंतर आता निवडणूक आयोगाने नगरपालिकांच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात जाहीर केल्या आहेत. त्यात कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण, वेंगुर्ले, सावंतवाडी या तीन नगरपरिषदा आणि कणकवली नगरपंचायत या चार नगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत, तर रत्नागिरी जिल्ह्यात रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, राजापूर या चार नगरपरिषदा आणि देवरुख, लांजा, गुहागर या तीन नगरपंचायती अशा प्रकारे दोन्ही जिल्ह्यात सात नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायती मिळून 11 नगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात 200 मतदान केंद्रे व 1 लाख 60 हजार 448 मतदार निश्चित केले आहेत. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 74 मतदान केंद्रे 57 हजार 207 मतदार निश्चित केले आहेत. 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून 3 रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार आहे.

स्थानिक स्वर ाज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजताच सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी उमेदवारांची चाचपणी करुन निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू केली. 17 नोव्हेंबर रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवसाचे चित्र पाहिल्यास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात चारही नगरपालिकांमध्ये महायुती तुटल्याचे दिसत असून महाविकास आघाडीमध्येही बिघाडी झाल्याचे दिसत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात काही ठिकाणी युती व आघाडी झाली आहे. तर काही ठिकाणी युती तुटली असून आघाडीतही बिघाडी झालेली आहे. त्यामुळे स्वबळावर निवडणुका होत आहेत. प्रत्येक पक्षाने नगराध्यक्ष पदासह नगरसेवक पदासाठी स्वतंत्रपणे उमेदवार उभे केलेले आहेत. 21 नोव्हेंबर हा उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्या दिवसापर्यंत युती किंवा आघाडी झाल्यास काहीजणांकडून उमेदवारी अर्ज मागे घेतले जाऊ शकतात. त्यानंतर निवडणुकीचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. मात्र, तुर्तास तरी महायुती तुटली आणि आघाडीत बिघाड झाल्याने तिरंगी व चौरंगी लढती होणार आहेत.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत राज्यात भाजप व शिवसेना युती होती. तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी आघाडी होती. परंतु 2019 च्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर राजकीय गणिते बदलून गेली. युतीमध्ये मुख्यमंत्री पदावरून वाद झाला आणि शिवसेनेने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत जात महाविकास आघाडी स्थापन केली आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री झाले. परंतु, 2022 मध्ये शिवसेनेमध्ये उभी फुट पडली आणि राज्यात मोठी उलथापालथ झाली. महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. शिवसेनेचा एक गट एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला जाऊन मिळाला आणि राज्यात भाजपसोबत सरकार स्थापन करून ते मुख्यमंत्री झाले. त्यापाठोपाठ आणखी एक वर्षानंतर 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही उभी फुट पडली. अजित पवारही भाजपला जाऊन मिळाले आणि तिसरा पक्ष म्हणून राज्याच्या सत्तेत सामिल झाले आणि नव्याने महायुती निर्माण झाली. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शरद पवारांचा पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष अशी महाविकास आघाडी कायम राहिली. अशाप्रकारे राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सत्ता संघर्ष सुरू झाला. त्यानंतर 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीलाच मतदारांनी पसंती दिल्याने मोठे यश मिळविता आले. या निवडणूक निकालानंतर आता एक वर्षानंतर प्रथमच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत आणि यात महायुतीला की महाविकास आघाडीला यश मिळते, याची उत्सुकता सर्वांनाच लागून राहिली आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे खऱ्या अर्थाने कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात. या निवडणुका आता सुरू झाल्या असून विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला यश मिळाले, त्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही यश मिळावे, यासाठी महायुती होणार, असे अपेक्षित होते. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इच्छुक उमेदवारांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे महायुती किंवा महाविकास आघाडी झाल्यास सर्वच इच्छुकांची इच्छापूर्ती झाली नसती. त्यामुळेच की काय महायुती किंवा आघाडी होण्यासाठी फारसा कोणी रस दाखविलेला नाही. नगरपालिका निवडणुकांनंतर पाठोपाठच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष नगरपालिका निवडणुकांमध्ये यश मिळविण्यासाठी कंबर कसण्याचा प्रयत्न करत आहे.

राज्यातील राजकीय गणिते बिघडल्यानंतर प्रथमच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असल्याने कोकणात आपलाच पक्ष नंबर वन राहण्यासाठी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक पक्ष करत आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीनंतर कोकणात भाजप आणि शिंदे शिवसेनेची ताकद वाढलेली आहे. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाची वाताहत झालेली असून या दोन पक्षांपेक्षा ठाकरे सेनेची ताकद थोडीफार अधिक आहे. ही ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी ठाकरे सेनेला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये फार कष्ट घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे ठाकरे सेनेच्या दृष्टीने या निवडणुका म्हणजे कसोटीचा काळ ठरणार आहे.

कोकणात गेल्या वर्षभरात सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणावर ठाकरे शिवसेनेतील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी प्रवेश केला असून स्थानिक पातळीवरील पदाधिकारीही आता सत्तेकडे आकर्षित होऊ लागले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे शिवसेनेसमोर कार्यकर्त्यांना टिकविण्याचे आणि पक्ष संघटना बळकटीचे आव्हान आहे. एकेकाळी कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता. मात्र, पक्षफुटीनंतर ठाकरे शिवसेनेला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतही कोकणात मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात ज्या पद्धतीने पक्ष नेतृत्वाने कोकणात संघटनेकडे लक्ष द्यायला हवे होते, ते दिलेले नाही. नेते पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात उबाठा शिवसेनेचे नेतृत्व माजी खासदार विनायक राऊत यांच्याकडे आहे. मात्र, संघटना बळकटीसाठी त्यांच्याकडून व स्थानिक नेतृत्वाकडूनही फारसे प्रयत्न झालेले दिसले नाहीत. वर्षभरात ठाकरे शिवसेनेतील पदाधिकारी, सरपंच आणि कार्यकर्त्यांनी भाजप व शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला. हे ‘आऊट गोईंग’ अद्यापही थांबलेले नसून पक्ष नेतृत्वाकडूनही

‘डॅमेज कंट्रोल’साठी प्रयत्न झालेला नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत खऱ्या अर्थाने ठाकरे सेनेसाठी सर्वाधिक कसोटीचा काळ ठरणार आहे. तर काँग्रेस व शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची धडपड करावी लागणार आहे. दुसरीकडे मात्र सत्ताधारी भाजप व शिंदे शिवसेनेतच सत्तासंघर्ष पाहायला मिळत असून या निवडणुकीच्यानिमित्ताने राणे बंधू आमने-सामने आले आहेत. रत्नागिरीत मात्र सामंत बंधू एकाच पक्षात असल्याने शिंदेसेनेचे वर्चस्व अधिक मजबूत करण्यासाठी कामाला लागले आहेत.