खनिजावर कर लादण्याचा राज्यांना अधिकार

रॉयल्टी हा कर नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा दिशादर्शक निर्णय

पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने देशातील सर्व राज्यांना उत्तखनन केलेल्या खनिजावर कर लावण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. खनिजांच्या उत्पादनांवर वसूल केलेला रॉयल्टी हा कर मानला जाणार नसल्याच्या या निर्णयाला खंडपीठातील न्यायाधीशांनी बहुमतांनी सहमती दर्शवली आहे. गोव्यासह ओडिसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या खनिज समृद्ध राज्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

खनिजाचे नैसर्गिक वरदान लाभलेल्या राज्यांना हा ऐतिहासिक आणि दिशादर्शक ठरणारा निर्णय गुऊवारी देशातील सर्वात मोठ्या न्याय संस्थेने दिला आहे. खनिजांच्या रॉयल्टीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना हा कर नसून उपकर म्हणून वसूल करण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील आठ न्यायाधीश या निर्णयाच्या बाजूने होते, तर एका न्यायाधीशाचे मत वेगळे नोंदवण्यात आले. यासोबतच खाण कंपन्या आणि केंद्र सरकारकडून दाखल करण्यात आलेली  याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. सदर याचिकेत राज्य सरकारांच्या खनिजावरील रॉयल्टी वसूल करण्याच्या अधिकारांना आव्हान देण्यात आले होते. मात्र उत्खनन केलेल्या खनिजांवर कर लादण्यावर मर्यादा, निर्बंध आणि स्थगिती आणण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती बी. व्ही.  नागरथना यांनी एकट्यानी बहुमताच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला.

केंद्रीय खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) कायदा ( एमएमडीआर कायदा ) अंतर्गत, खनिजांवरील रॉयल्टी वसूल करणे राज्य सरकारांच्या अखत्यारित येते. राज्य सरकारांना खनिजांवर रॉयल्टी गोळा करण्यासाठी कोणतीही मर्यादा निश्चित केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की, राज्य सरकारला जमिनीवर कर आकारण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये खाण क्षेत्रातील जमिनीचाही समावेश आहे. खनिजाचे उत्तखनन  जमिनीतून काढल्यानंतर त्यावर कर आकारला जाऊ शकतो, असे आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे. निकाल देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, संविधानाच्या दुसऱ्या यादीतील एंट्री-50 अन्वये संसदेला खनिज अधिकारांवर कर लावण्याचा अधिकार नाही.

याआधी, 1989 मध्ये इंडिया सिमेंटशी संबंधित एका खटल्याच्या निकालादरम्यान रॉयल्टी हा कर असल्याचे सांगण्यात आले होते. या  प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारच्या विरोधात इंडिया सिमेंटच्या याचिकेवर निर्णय दिला होता. आधीच्या निकालाच्या विरोधात मत मांडताना, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, खनिजांवर भरलेली रॉयल्टी एमएमडीआर कायदा, 1957 अंतर्गत कर नाही. खनिजांच्या वापरासाठी राज्य आणि खाण कंपनी यांच्यातील कराराचा हा भाग आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 8 विऊद्व 1 च्या आधारावर निकाल देताना सांगितले की, खाण लीजमधून राज्यांना रॉयल्टी  मिळत असून रॉयल्टीचे  प्रमाण  काढलेल्या खनिजांच्या उत्खनावर आधारित असते. रॉयल्टीचे दायित्व सरकार  आणि लीजधारक यांच्यातील कराराच्या अटींवर अवलंबून असते आणि यातून येणारी देयके सार्वजनिक हेतूंसाठी नसून विशेष वापर शुल्कासाठी आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती नागरथना, न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय, न्यायमूर्ती अभय एस ओका, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती उज्जल भुईया, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांचा समावेश या खंडपीठात होता. न्यायमूर्ती नागरथना यांनी  या विरोधात मत नोंदवले.

खनिजबहुल राज्यांना आर्थिक लाभ

या निकालातील  दुसऱ्या एका बाजूकडे आता सर्व राज्यांचे लक्ष वेधले आहे. आता नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ आपला निर्णय पूर्वलक्षी तारखेनुसार  असेल की नाही यावर बुधवारी पुन्हा विचार करणार आहे. हा निर्णय पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू केल्यास केंद्र सरकारला राज्यांना मोठ्या प्रमाणात कर थकबाकी द्यावी लागू शकते. यामुळे खाण प्रभावी राज्यांना या निर्णयामुळे पूर्वलक्ष्यीपणे अंमलबजावणी झाल्यास मोठा आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता असून हा निधी प्राप्त झाल्यास राज्यांना केंद्राकडे वारंवार हात पसरण्याची गरज राहणार नसल्याचे मत अनेक अर्थतज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

राज्यांच्या अधिकारावर खाण कंपन्यांचा आक्षेप

खासगी खाण कंपन्यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या खनिजांवर उपकर लावण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकाराला आव्हान दिले होते. खाण कंपन्यांनी केलेल्या 80 हून अधिक अपिलांवर सर्वोच्च न्यायालयात गुऊवारी  सुनावणी झाली. फक्त केंद्र सरकारलाच खनिजांवर कर लावण्याचा अधिकार असून राज्यांना तसा अधिकार प्राप्त होत नाही, असा युक्तिवाद खाण कंपन्यांच्या वकिलांनी केला. खनिजांवर उपकर लावल्याने खासगी खाण कंपन्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो, यामुळे खनिज विकासक्रियेवर विपरित परिणाम  होण्याची भीती  त्यांनी व्यक्त केली होती.