खाणकर लावण्याचा राज्यांना अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : कर रॉयल्टी नसल्याचे केले स्पष्ट

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

आपल्या राज्यांमध्ये मिळणाऱ्या खनिजांवर कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच कर म्हणजे रॉयल्टी नव्हे, असेही स्पष्ट केले आहे. संसदेने संमत केलेल्या एमएमडीआर कायद्याचे बंधन राज्य सरकारांवर नाही, असेही निर्णय पत्रात नमूद आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय गुरुवारी दिला आहे. हा निर्णय 8 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने देण्यात आला. खनिज संपन्नभूमी किंवा खाणी यांच्यासंबंधी राज्य सरकारांचे अधिकार हे 1957 मध्ये संसदेने संमत केलेल्या खाणी आणि खनिज नियंत्रण कायद्यामुळे मर्यादित होत नाहीत, हे स्पष्ट करण्यात आल्याने राज्यांना दिलासा मिळाला आहे.

कायद्याच्या मर्यादा

खाण किंवा खनिज संपन्नभूमीवर कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना घटनेच्या अनुच्छेद 246 (एंट्री 49 सह) प्रमाणे मिळतो. त्यामुळे केंद्र सरकारचा कायदा राज्यांवर बंधनकारक ठरू शकत नाही. खाणींना अनुमती देण्याचा किंवा न देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. तथापि, अनुमती मिळालेल्या खाणभूमीवर कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना घटनेनुसार मिळतो. परिणामी, केंद्र सरकार त्यांच्यावर कर न आकारण्याचे बंधन घालू शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

रॉयल्टी हा कर नव्हे

खाणींची अनुमती ज्यांना मिळाली आहे, ते जी रॉयल्टी सरकारला देतात, तिला कर म्हणता येणार नाही. रॉयल्टी हा कर नसून ती कंत्राटी किंमत आहे. ही रॉयल्टी खाणीची अनुमती मिळालेल्यांनी अशी अनुमती दिलेल्या सरकारला द्यायची असते. मात्र, ही किंमत म्हणजे कर नसल्याचे निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

उत्पादनावर कर अवलंबून

खाणींवर राज्य सरकारे जो कर लावतात तो अशा खाणींमधून होणाऱ्या खनिजांच्या उत्पादनाच्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. तसेच खाणीतून निघणारे खनिजांचे उत्पादन हे खाणीच्या रॉयल्टीवर अवलंबून असते. त्यामुळे या दोन्हीमधील भिन्नता लक्षात घेतली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारांची याचिका

खनिजे आणि खाणभूमी यांच्यावर कर लावण्याचा राज्यांना अधिकार असून केंद्र सरकार त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला तसे न करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका अनेक राज्य सरकारांनी सादर केल्या होत्या. त्यांच्यावर घटनापीठाकडून एकत्रित सुनावणी करण्यात आली. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या याचिकांना विरोध केला होता. खाण, खनिजे आणि खनिज संपन्नभूमी यांच्यावर कर लागू करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे. राज्यांना तसा अधिकार 1957 च्या कायद्यानुसार नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळाव्यात, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला. कर आणि रॉयल्टी लागू करण्याचा संपूर्ण अधिकार केंद्राचा आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

संघराज्य संकल्पना महत्त्वाची

ज्या राज्यात खाण आहे त्या राज्याला खनिजे आणि खाणभूमी यांच्यावर कर लावण्याचा अधिकार संघराज्य या संकल्पनेत बसणार आहे. संघराज्य ही संकल्पना महत्त्वाची असून तिचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. खाणींना अनुमती द्यायची की नाही, हे केंद्र सरकार निर्धारित करू शकते. तसेच केंद्र सरकारही खाणभूमींवर रॉयल्टी किंवा कर घेऊ शकते. पण राज्यांना कर घेण्यापासून वंचित ठेवू शकत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात आर्थिक समतोलही साधला जाणे आवश्यक आहे, असे घटनापीठाने निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे.

संघराज्य संकल्पनेनुसार निर्णय

• खनिजे आणि खाणींवर कर लावण्याचा राज्यांना घटनात्मक अधिकार
• संघराज्य संकल्पनेनुसार राज्यांचा कर लावण्याचा अधिकार सुनिश्चित
• सर्वोच्च न्यायालयाचा अनेक राज्य सरकारांना या निर्णयाद्वारे दिलासा