संभाव्य विकसित भारताचा अविकसित कृषी अर्थसंकल्प

निवडणुका हा लोकशाही व्यवस्थेचा भक्कम पाया आहे. अशा व्यवस्थेतील सत्तेवर असणारे सरकार आपल्या वैशिष्ट्यापूर्ण धोरणात्मक दृष्टिकोनातून मतदारांना आकर्षित करण्याचे कार्य सत्तेवर असणारा पक्ष नेहमी करीत असतो. आतापर्यंत मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये आणि राजस्व नीतिमध्ये हे प्रतिबिंबीत झाले आहे. 2024-25 सालासाठीचा अर्थसंकल्प तात्पुरत्या स्वरुपाचा असला तरी त्यामध्ये मतदारांना आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केलेला आहे.

सध्या शेती व्यवस्था एका वैचित्र्यपूर्ण संक्रमणातून जात आहे. अनेक प्रश्न प्रसार माध्यमातून मांडले जात आहेत. शेतीचे प्रश्न कधी संपत नाहीत. पण धोरणातील समयसूचकता सरकारला पाळावी लागते. हे लोकशाही व्यवस्थेचे नैतिक बंधनच आहे. आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये विशेष अशा काही तरतूदी लक्षात घेण्यासारख्या नाहीत.  व्यथा आणि व्यवस्था यामध्ये सांगड घालण्याचा प्रयत्न झाला नाही. कामचलाऊ अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पाला दीर्घकालीन दृष्टी नाही.

प्रत्येक शेतकऱ्याला पतव्यवस्थेचा लाभ मिळावा असा दृष्टिकोन समोर ठेऊन चालू वर्षामध्ये (2023-24) शेतीसाठी रु. 20 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या संबंधी अंतरिम अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. तो जुलैमध्ये होईल. कृषी खत अर्थसहाय्य कायम ठेवलेली आहे. पत, खत, अन्न यावरची सबसिडीदेखील चालू ठेवली आहे. यासाठी गतवर्षाचीच स्थिती कायम ठेवलेली आहे. जागतिक घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर शेतीवर दडपण आहेच. त्यामुळे ग्रामीण व्यवस्था डळमळीत होण्याची चिन्हे दिसतात. हवामान बदल, भाववाढ यावर मात करून शेती व शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची गरज आहे. त्यासाठी काहीतरी भक्कम तरतूदींची अपेक्षा होती. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न रु. 6000 वरून 9000 करणे आवश्यक आहे. गतवर्षी शेती क्षेत्रासाठी 1.44 ट्रिलियन निधीची व्यवस्था केलेली होती. या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये यासंबंधी उल्लेख केलेला नाही. शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न स्वप्नच राहिलेले आहे. पी.एम. किसान योजनेमध्ये वाढ केलेली नाही. प्रत्येकाच्या खात्यात पूर्वीप्रमाणे दर तिमाहीला रु. 2000 ची भर पडणार आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. पीक विमा योजनेचा लाभ चार कोटी शेतकऱ्यांना देण्याचा संकल्प आहे. पण ते शेतकऱ्यांना लाभदायक कसे होईल हे पाहणे गरजेचे आहे. विमा कंपन्यांची मखलासी शेतकरी ओळखून आहेत.

कृषी अन्न प्रक्रिया योजनेमध्ये 38 लाख लोकांना लाभ मिळेल आणि 10 लाख रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास व्यक्त केलेला आहे. सुमारे 2.4 लाख स्वयंसेवी संस्थांनाही मदत केली जाणार आहे. विशेषत: सुगी पश्चात प्रक्रियेतील नासाडी कमी करणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने खासगी व सरकारी गुंतवणूक वाढीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया आणि साठवणुकीचा त्यामध्ये समावेश आहे.

नॅनो युरिया व नॅनो डीएपीची व्यवस्था सध्या अस्तित्वात आहे. त्यामध्ये पुन्हा वाढ होणार आहे. विशेषत: कृषी-भौगोलिक स्थितीवर याला चालना मिळेल, असे पाहिले जाणार आहे. पिकावरील फवारणीसाठी याचा उपयोग होईल. आत्मनिर्भर तेलबिया अंतर्गत तीळ, शेंगा, सूर्यफूल, सोया या पिकांना उत्तेजन मिळणार आहे. नवी वाण शोधून त्यांना पीक विम्याचे संरक्षण दिले जाणार आहे. ‘जय अनुसंधान’ ही घोषणा केलेली असल्यामुळे यातील संशोधनाला चालना मिळेल.

आयुष्यमान भारतच्या विविध योजनांमध्ये आशा व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. 15 नवे एम्स अस्तित्वात येणार आहेत. मेडिकल कॉलेजचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने एक व्यापक समिती नेमली जाणार आहे. 9 ते 14 वयोगटातील मुलींना गर्भाशयच्या कॅन्सरवर सवलती मिळणार आहे. लहान मुलांना व महिलांना विशेष सवलती दिल्या जाणार आहेत.

डेअरी धंद्यासाठी सर्वंकष अशा विविध योजना कार्यान्वित करण्याचा उद्देश आहे. खुरप्या व लाळीच्या रोगावर मात करता येईल, या दृष्टीने काही योजना अंमलात आणण्याची शक्यता आहे. यामुळे जनावरांच्या आजारावर विशेष मात करता येईल. भारतामध्ये दूध धंदा, फार जुना आणि झपाट्याने वाढणारा कृषी उद्योग आहे. दुधाचे उत्पादन, जगात सर्वाधिक असले तरी उत्पादकता खूप कमी आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरच्या विविध योजना कार्यान्वित करून या क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेला इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढविण्याचे प्रयोजन आहे. यामुळे डेअरी धंद्याला चांगले दिवस येतील. मत्स्य उद्योगासाठीदेखील विविध योजना सध्या कार्यान्वित आहेत. मत्स्य उत्पादनाची निर्यात वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पाच

अॅक्वाकल्चर फार्म्स निर्माण केल्या जाणार आहेत. मत्स्य व्यवसायामध्ये 55 लाख रोजगार निर्माण होतील.

एक कोटी गरीबांना 300 युनिटपर्यंतचा वीज पुरवठा मोफत देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तीन कोटी महिलांना लखपतीदीदीचा लाभ मिळणार आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर रचनेत बदल केलेला नाही. कदाचित तो जुलै 2024 च्या पूर्ण अर्थसंकल्पात होईल. सुमारे 11.8 कोटी शेतकऱ्यांना पी. एम. किसानचा लाभ मिळतो. त्यामध्ये सीमांत व लघु शेतकऱ्यांचा अधिक समावेश आहे.

डिजिटल मार्केट (इलेक्ट्रॉनिक मार्केट) मध्ये 1351 मंडींचा समावेश आहे. याचा सुमारे 1.8 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. याद्वारे तीन लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार झाला आहे. सुमारे 390 कृषी विद्यापीठातून विविध विषयावर अनुसंधान होते. सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापकांतर्गत गत काळातील यशोगाथा मांडण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पीएम स्कूल, पीएमश्री योजनेंतर्गत 4.5 कोटी युवांना कौशल्ये देण्यात आली. 54 लाख युवकांना विशेष कौशल्ये मिळाली. फूड फॉर ऑलमध्ये सुमारे 11.8 कोटी लोकांना लाभ झाला. जनधनाचा लाभ 80 कोटी लोकांना मिळाला. जनमत आदिवासी लोकांसाठी काही गोष्टी लाभल्या. विशेष म्हणजे दारिद्र्यातून 25 कोटी लोकांना बाहेर काढण्याचे काम शासनाने केले असे अर्थमंत्री सांगतात. पण ग्रामीण शेतकरी अजूनही दारिद्र्यातच आहे. त्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न औद्योगिक कामगाराच्या वेतनाशी तुलना केल्यास 50 टक्क्याहून अधिक शेतकरी दारिद्र्यातच आहेत. राज्यांच्या आर्थिक सुधारणांसाठी बिनव्याजी रु.75000 कोटीची कर्जे देण्याची घोषणा झालेली आहे.

रेल्वे कॉरिडोरमुळे सोयी क्षेत्राचा विस्तार होईल. सिमेंट, ऊर्जा, कनेक्टिविटी आणि कंजेमशन टाळण्यासाठी विशेष प्रयत्न होणार आहेत. याचा शेतीला अप्रत्यक्ष लाभ  होईलच. सुमारे 517 विमान मार्ग आणि 1000 विमाने नव्याने निर्माण होतील. त्यामध्ये जर एअर कार्गोचा समावेश असेल तर शेतकऱ्यांनाही लाभ होईल. कारण निर्यातीवर भर देणाऱ्या योजना कार्यान्वित होणार आहेत. सामाजिक बदलांच्या अभ्यासासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली जाणार आहे. जुलै 2024 मध्ये व्यापक रोडमॅप तयार होईल, असे दिसते. बायो-अॅग्री-इनपूट क्षेत्रामध्ये रिजनरेटिव्ह तंत्राचा वापर होईल, असे दिसते. पर्यटनाला विशेष महत्त्व दिल्यामुळे काही स्थळांचा विस्तार आणि विकास साध्य होईल. सुमारे 60 शहरांमध्ये याला चालना मिळेल. कृषी पर्यटनाचा यामध्ये समावेश असेल तर शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येईल. यासाठी विशेष अनुदान आणि सवलती दिल्या गेल्या पाहिजेत. तसेच अशा स्थळांना संरक्षण देण्याची सुविधा सरकारने निर्माण केली पाहिजे.

आयकरामध्ये कसलेही बदल केलेले नाहीत. तरीही करपात्र उत्पन्न तीन टक्क्यांनी वाढले. सुमारे 11 लाख 11 कोटी रु. पायाभूत सुविधावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. यामुळे ग्रामीण तरलता वाढेल. 2024-25 मध्ये राजस्व तूट जीडीपीच्या 5.1 टक्के राहणार आहे. देशाचे एकूण कर्ज 14.13 लाख कोटींनी वाढणार आहे. 2023-24 च्या तुलनेने ते कमी आहे. सर्व बजेट इस्टिमेट 30.80 लाख कोटीपर्यंत आहे. तो 41.66 लाख कोटीपर्यंत वाढेल असे दिसते. कार्पोरेट सेक्टर, लघू उद्योग, सूक्ष्म उद्योग व उद्योजकता, अॅग्रिबिझनेस कृषी पणन, कृषी पतपुरवठा, वित्तीय सुधारणा, कृषीवर सोयी, ग्रामीण व शेत रस्ते, ग्रामीण, कृषी, युवा, कल्याण योजना, महिला उद्योजक, यासारख्या घटकासंबंधी अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. कोणत्या घोषणाही नाहीत. ग्रामीण हरित परिसर, हवामान बदलातून होणारी कृषी नासाडी, कृषी मालाच्या पुरवठ्या दरम्यान घसरणाऱ्या किंमती याची चिंता जीवंत आहे. हीच चिंता शेतकऱ्यांची व्यथा आहे. या अर्थसंकल्पामुळे शेतकऱ्यांची व्यथा संपुष्टात येत नाही.

- डॉ. वसंतराव जुगळे