बांगलादेशात सैन्य राजवटीची शक्यता

वृत्तसंस्था/ ढाका

बांगलादेशात सैन्य राजवट लागू होण्याचे संकेत मिळत आहेत. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार देशातील अराजकता रोखण्यास अपयशी ठरले आहे. याचदरम्यान अंतरिम सरकारने तत्काळ प्रभावाने पूर्ण देशात सैन्याला विशेष कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार दिले आहेत. यानुसार सैन्याचे अधिकारी पुढील 60 दिवसांसाठी पूर्ण बांगलादेशमध्ये जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या स्वरुपात काम करू शकणार आहेत. हा निर्देश पूर्ण बांगलादेशात लागू असल्याचे लोक प्रशासन मंत्रालयाकडुन जारी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

हे अधिकार मिळाल्यावर सैन्याच्या अधिकाऱ्यांकडे लोकांना अटक करण्याचा आणि त्यांना ताब्यात घेण्याचा अधिकार असणार आहे. अनेक ठिकाणी विध्वंसक कारवाया आणि स्थिती अनियंत्रित होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. औद्योगिक क्षेत्रांमधील स्थिती पाहता सैन्याच्या जवानांना हे अधिकार देण्यात आल्याचा दावा अंतरिम सरकारचे कायदा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी केला आहे.

सैनिक या अधिकाराचा गैरवापर करणार नाहीत असा आम्हाला विश्वास आहे. स्थितीत सुधारणा झाल्यावर सैनिकांना हे अधिकार बाळगण्याची गरज भासणार नसल्याचे नजरुल यांनी म्हटले आहे. पोलीस अद्याप नीटप्रकारे काम करू शकलेले नाहीत. सैन्याच्या पथकासोबत न्यायदंडाधिकारी नसल्याने स्थितीवर नियंत्रण मिळविणे शक्य झालेले नाही असे एका सल्लागाराने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितले आहे.

पोलिसांना अपयश

ही एक असाधारण स्थिती आहे. सैन्याच्या अधिकाऱ्यांना हे अधिकार सरकारकडून पहिल्यांदाच देण्यात आले आहेत असे सल्लागाराने मान्य पेले. तर बांगलादेशात अनेकदा मार्शल लॉ लागू राहिला आहे. तेव्हा सैन्याधिकाऱ्यांना हा अधिकार आपोआप प्राप्त झाला होता. 5 ऑगस्ट रोजी शेख हसीना या देशाबाहेर पडल्यापासून बांगलादेशात अराजकतेचे वातावरण आहे. पोलिसांवर मोठ्या संख्येत हल्ले करण्यात आले आहेत. जीव वाचविण्यासाठी पोलिसांचा पळ काढावा लागला आहे.