लोकसंख्या, राजकारण आणि तिसरे अपत्य!

दक्षिण भारताच्या लोकसंख्याविषयक चिंतेत तथ्य असले तरी त्यावरचा उपाय केवळ जन्मदर वाढविणे हा असू शकत नाही. लोकसभा पुनर्रचना करताना लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांवर अन्याय होणार नाही, याची घटनात्मक हमी देणे हा अधिक शाश्वत मार्ग ठरेल.

आं ध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी तिसऱ्या अपत्यासाठी 30 हजार आणि चौथ्या अपत्यासाठी 40 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करून देशाच्या लोकसंख्या धोरणाच्या चर्चेला नव्याने तोंड फोडले आहे. घटती लोकसंख्या ही भविष्यातील मोठी समस्या आहे,असे सांगत त्यांनी हा निर्णय योग्य असल्याचे समर्थन केले. यापूर्वीही आंध्र सरकारने पॉप्युलेशन मॅनेजमेंट पॉलिसी अंतर्गत दुसरे व तिसरे अपत्य असणाऱ्या कुटुंबांसाठी आर्थिक मदत, मोफत शिक्षण आणि मासिक भत्त्यांसारख्या योजनांची रूपरेषा मांडली होती.  हा निर्णय अचानक आलेला नाही. दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्ये जन्मदर सातत्याने कमी होत आहे. केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांनी दशकानुदशके लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण प्रभावीपणे राबवले. त्याचा परिणाम म्हणून शिक्षण, आरोग्य आणि मानवी विकास निर्देशांकात प्रगती झाली; मात्र आता त्याच राज्यांना वृद्ध लोकसंख्या, कमी होत जाणारे कामगार प्रमाण आणि भविष्यातील आर्थिक उत्पादनक्षमता यांची चिंता सतावत आहे. नायडू यांनी याच पार्श्वभूमीवर फॅमिली प्लॅनिंग ऐवजी पॉप्युलेशन केअर ही नवी संकल्पना पुढे आणली आहे. पण या निर्णयामागे केवळ सामाजिक चिंता नाही; त्यामागे स्पष्ट राजकीय गणितही दडलेले आहे. 2026 नंतर लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची शक्यता व्यक्त होत आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची संख्या वाढल्यास उत्तर भारतातील राज्यांना अधिक जागा मिळतील, तर दक्षिणेकडील राज्यांचे तुलनात्मक राजकीय वजन कमी होऊ शकते. लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांना त्याची ’राजकीय शिक्षा‘ मिळणार का, हा प्रश्न गेल्या काही वर्षांत दक्षिणेत तीव्रतेने उपस्थित झाला आहे. नायडू यांनीही यापूर्वी लोकसंख्या आणि संसदीय प्रतिनिधित्व यांचा थेट संबंध जोडत दक्षिण भारताच्या भविष्यातील प्रतिनिधित्वाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. यामुळेच नायडूंच्या या भूमिकेकडे केवळ लोकसंख्या वाढविण्याच्या उपक्रमाप्रमाणे पाहणे चुकीचे ठरेल. हा निर्णय संघराज्यीय सत्तासंतुलनाच्या राजकारणाशी जोडलेला आहे. ज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण केले, त्यांनाच प्रतिनिधित्वात तोटा का? हा प्रश्न दक्षिणेकडील प्रादेशिक पक्ष सातत्याने विचारत आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या, चौथ्या अपत्यासाठी प्रोत्साहन देणे म्हणजे लोकसंख्यावाढीपेक्षा भविष्यातील राजकीय अस्तित्व मजबूत ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचे अनेक राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाहिले तर चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, इटली यांसारख्या देशांना कमी जन्मदराचे गंभीर परिणाम भोगावे लागत आहेत. वृद्ध होत चाललेली लोकसंख्या, कामगारांची कमतरता आणि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवरील वाढता ताण ही त्यांची प्रमुख संकटे आहेत. चीनला तर एकेकाळच्या ‘एक मूल‘ धोरणानंतर आता तीन मुलांना प्रोत्साहन द्यावे लागत आहे. त्या तुलनेत भारत अजूनही तरुण देश मानला जातो. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशात लोकसंख्या वाढविण्याचे धोरण स्वीकारणे कितपत संयुक्तिक आहे, यावर मतभेद आहेत. नायडूंच्या निर्णयावर टीका करणाऱ्यांचे म्हणणे असे की, भारताची खरी समस्या लोकसंख्या कमी होणे नाही; तर रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि संसाधनांचे असमान वितरण ही आहे. बेरोजगारी आणि कृषी संकटाने त्रस्त असलेल्या राज्यात अधिक लोकसंख्या म्हणजे भविष्यातील आर्थिक दडपण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महिलांच्या आरोग्यावरील ताण, बालपोषणाचे प्रश्न आणि मर्यादित नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांचाही विचार आवश्यक आहे. लोकसंख्या ही संपत्ती असू शकते; पण ती सुशिक्षित, निरोगी आणि उत्पादक असेल तरच. अन्यथा ती सामाजिक असमतोल आणि बेरोजगारी वाढवू शकते. त्यामुळे नायडूंच्या घोषणेचे मूल्यांकन करताना फक्त ‘अधिक मुले‘ या भावनिक चौकटीत विचार करून चालणार नाही. दक्षिण भारताच्या लोकसंख्याविषयक चिंतेत तथ्य असले तरी त्यावरचा उपाय केवळ जन्मदर वाढविणे हा असू शकत नाही. लोकसभा पुनर्रचना करताना लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांवर अन्याय होणार नाही, याची घटनात्मक हमी देणे हा अधिक शाश्वत मार्ग ठरेल. अन्यथा देशातील लोकसंख्या धोरण हे विकासाच्या निकषांऐवजी निव्वळ राजकीय गणिताचे साधन बनण्याचा धोका आहे.