काही वर्षांमध्ये घटू लागणार भारताची लोकसंख्या

वृद्धांचे प्रमाण वाढणार

भारत सध्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या समस्येला सामोरा जात आहे. परंतु 2050 पर्यंत भारतात एकूण प्रजनन दर केवळ 1.29 राहणार आहे. सध्या हे प्रमाण 1.91 इतके आहे. तर 1950 मध्ये हा दर 6.18 इतका अधिक होता. म्हणजेच त्यावेळी प्रत्येक महिलेला सरासरी 6.18 मुलं व्हायची.

चालू शतकाच्या अखेरपर्यंत भारताचा प्रजनन दर कमी होत 1.04 राहण्याची शक्यता आहे. यासंबंधीचा खुलासा आंतरराष्ट्रीय नियतकालिक द लॅन्स्sटमध्ये करण्यात आला आहे. कुठल्याही देशाचा प्रजनन दर तेथे राहणाऱ्या 15-49 या वयोगटातील महिलांकडून जन्म देण्यात येणाऱ्या मुलांच्या संख्येवर ठरत असतो.  सध्या जगभरात प्रजनन दर कमी होत आहे. जागतिक स्तरावर देखील मागील 70 वर्षांमध्ये प्रजनन दर कमी होत निम्म्यावर आला आहे. 1950 मध्ये जागतिक स्तरावर प्रजनन दर 4.8 हून अधिक होता. 2021 मध्ये हे प्रमाण कमी होत 2.2 वर आले आहे.

2021 पासून सुरू झाली घट

2050 पर्यंत हा आकडा 1.8 तर शतकाच्या अखेरपर्यंत 1.6 वर पोहोचेल असा वैज्ञानिकांचा अनुमान आहे. याकरता जागतिक तापमानवाढ, हवामान बदल, राहणीमान आणि आहारातील गडबड जबाबदार असेल. 1950 मध्ये 3.9 कोटी जिवंत मुलं जन्माला आली होती. 2014 पर्यंत हा आकडा 14.2 कोटी झाला. परंतु 2021 मध्ये यात घट होत 12.9 कोटी इतके प्रमाण राहिले. सध्या भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे, परंतु देशात प्रजनन दरात सातत्याने घट होत आहे. आगामी काही दशकांमध्ये देशाची लोकसंख्या वाढण्याऐवजी कमी होऊ शकते.

लोकसंख्येचे संतुलन

घटत्या प्रजनन दराचा प्रभाव देशाच्या लोकसंख्येच्या संतुलनावर पडणार आहे. लोकसंख्येत मुले, युवा आणि वृद्धांच्या संख्येदरम्यान संतुलन आवश्यक आहे. याचमुळे प्रजनन दर 2.1 च्या आसपास राहणे गरजेचे आहे. परंतु सध्या हे प्रमाण आवश्यक पातळीपेक्षा खूपच कमी असल्याने वृद्धांची संख्या वाढणार आहे. म्हणजेच देशात कामकाज करू शकणाऱ्या लोकांची कमतरता भासणार आहे.

जगभरासाठी चिंता

संबंधित अध्ययन इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मॅट्रिक्स अँड इव्हॅल्युशनच्या वैज्ञानिकांनी केले आहे. अध्ययनासाठी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसिजच्या आकडेवारीची मदत घेण्यात आली. आगामी दशकांमध्ये बहुतांश मुले जगातील काही सर्वात मागास क्षेत्रांमध्ये जन्माला येतील. शतकाच्या अखेरपर्यंत जगातील 77 टक्क्यांहून अधिक मुलांचा जन्म हा कमी आणि मध्यम उत्पन्नगटांच्या देशांमध्ये होणार आहे. संबंधित देश हे यापूर्वीच असंख्य सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय समस्यांना सामोरे जात आहेत. यात हवामान बदल, गरीबी, अन्नधान्याची कमतरता, आरोग्य, स्वच्छ जल यासारख्या समस्या सामील आहेत.