For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

दिल्लीतील प्रदूषणपातळी अत्यंत गंभीर

06:49 AM Nov 15, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
दिल्लीतील प्रदूषणपातळी अत्यंत गंभीर
Advertisement

सर्वोच्च न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त : वकिलांना सुनावणीसाठी व्हर्च्युअल उपस्थितीचे निर्देश

Advertisement

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील बिघडणाऱ्या हवेच्या गुणवत्तेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करत वकिलांना सुनावणीसाठी व्हर्च्युअल पद्धतीने उपस्थित राहण्यास सांगितले. सध्या शहरातील परिस्थिती खूप गंभीर असल्याने मास्क देखील पुरेसे नाहीत. तुम्ही सर्वजण येथे का येत आहात? आमच्याकडे व्हर्च्युअल सुनावणीची सुविधा असल्याम्घ्gळे कृपया त्याचा फायदा घ्या, असे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. तसेच याबाबत आपण सरन्यायाधीशांशी बोलणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Advertisement

सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मास्क घातल्याचे उत्तर दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी राष्ट्रीय राजधानीतील गुदमरणाऱ्या वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी केवळ मास्क पुरेसे नाहीत, अशी टिप्पणी केली. देशाची राजधानी दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब झाली आहे. बहुतांश भागांमध्ये हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) 400 पेक्षाही अधिक झाला असून हे प्रमाण ‘गंभीर’ श्रेणीत मोडणारे आहे.

हवेची गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणीत

दिल्लीतील प्रदूषणाची परिस्थिती आणखी बिकट होत चालली आहे. दाट धुक्यामुळे शहरातील इमारती आणि रस्ते क्वचितच दिसत आहेत. हवेची गुणवत्ता सलग तिसऱ्या दिवशी ‘गंभीर’ श्रेणीत राहिली आहे. ‘गंभीर’ हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) निरोगी लोकांसाठी देखील आरोग्यासाठी धोका निर्माण करत असल्यामुळे श्वसन, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी समस्या वेगाने वाढवू शकतो.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शुक्रवारी सकाळी 8 वाजता नोंदवलेल्या आकडेवारीनुसार अनेक देखरेख केंद्रांवर धोकादायक ‘एक्यूआय’ पातळी नोंदवली गेली. त्यानुसार, बवाना (460), चांदणी चौक (455), आनंद विहार (431), आयटीओ (438), नॉर्थ कॅम्पस दिल्ली विद्यापीठ (414), रोहिणी (447) आणि द्वारका सेक्टर-8 (400) अशाप्रकारे ‘एक्यूआय’ नोंद दिसून आली.

स्थायी उपाययोजनांची मागणी

सामान्य लोक प्रदूषणामुळे आजारी पडून मृत्युमुखी पडत आहेत. परंतु सरकार अद्याप देखील कुठलेच ठोस धोरण तयार करत नसल्याची स्थिती आहे. सरकार प्रदूषणाची खरी आकडेवारी लपवत असून देखाव्यासाठी केवळ डाटा सेंटर्सवर पाण्याचा शिडकावा करण्यासारखी पावले उचलत आहे. क्लाउड सीडिंग म्हणजेच कृत्रिम पावसाचा प्रयोगही निष्प्रभ ठरला असून हा काही स्थायी तोडगा नसल्याचे म्हणत लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

Advertisement
Tags :

.