मतदानाचे आकडे आणि मतमतांतरे

मतदान टक्केवारीचे ढोबळ चित्र

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रथम टप्पा पार पडला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अॅपच्या माध्यमातून या टप्प्यातील मतांच्या टक्केवारीचे चित्र एका प्रसिद्ध वृत्तसंस्थेने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार या टप्प्यातील 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 102 मतदारसंघांमध्ये सरासरी 68.29 टक्के मतदान झालेले आहे. हा टक्का 2019 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत 1.25 टक्क्याने कमी आहे. याचा अर्थ असा की जवळपास गेल्यावेळेइतकेच मतदान याहीवेळी झाले आहे. स्थूल आकडेवारीकडून आपण सूक्ष्म स्थितीकडे गेलो तर काही मतदारसंघांमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढलेली दिसते, तर इतरत्र ती कमी झालेली दिसून येते. या स्थितीचा लाभ कोणत्या पक्षाला मिळणार, याविषयी आता चर्चा केली जात आहे. सर्वसाधारणपणे, मतदानाच्या टक्केवारीशी विजय किंवा पराजयाचा संबंध मोठ्या प्रमाणावर जोडता येत नाही. तरीही टक्केवारीचे विश्लेषण अनेक कारणांसाठी महत्वाचे ठरते. मतदारांचा एकंदर ‘मूड, देशातील राजकीय वातावरण, निवडणुकीतील स्पर्धात्मकता आणि राजकीय पक्षांच्या प्रचाराला आणि धोरणांना लोकांचा मिळत असलेला प्रतिसाद यांचे दर्शन या टक्केवारीतून निश्चितपणे घडते.  शिवाय हा या निवडणुकीचा प्रथम टप्पा असल्याने या पुढच्या टप्प्यांसाठीही मतदानाचा कल निर्धारित करण्याचे काम प्रथम टप्पा करतो असा अनुभव आहे. त्यादृष्टीने विविध राज्यांमधील टक्केवारीकडे तुलनात्मकदृष्ट्या पाहणे आवश्यक ठरणार आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत काही राज्यांमध्ये मतदान कमी आहे. आजच्या या सदरात हाच प्रयत्न करण्यात आलेला आहे...

? निवडणूक आयोगाच्या अॅपचा संदर्भ देऊन प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार या टप्प्यातील 102 मतदारसंघांमध्ये 68.29 टक्के मतदान झालेले आहे. 2019 च्या निवडणुकीच्या प्रथम टप्प्यात 92 मतदारसंघांमध्ये मतदान झालेले होते. त्यावेळी 69. 39 टक्के मतदान झालेले होते. यावेळी ते सव्वा टक्का कमी झाले आहे.

? सर्वाधिक मतदान लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशात झाले आहे. ते 83.88 टक्के असून मागच्या निवडणुकीपेक्षा 2 टक्के जास्त असल्याचे दिसते. त्या खालोखाल त्रिपुरामध्ये 81.62 टक्के, पश्चिम बंगालमध्ये 80.55 टक्के, इतर राज्यांमध्ये साधारणत: 55 ते 65 टक्के मतदान झाल्याचे दिसून येत आहे.

? सर्वात कमी मतदान बिहारमध्ये झाले असून ते केवळ 49.88 टक्के इतके आहे. गेल्या निवडणुकीत या राज्याच्या याच मतदारसंघांमध्ये 54 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान झालेले होते. यंदा ते का कमी झाले, याचा विचार निश्चितपणे सर्व राजकीय पक्षांना करावा लागणार आहे. या राज्यात सर्व टप्प्यांमध्ये मतदान आहे.

कोणत्या राज्यांमध्ये लक्षणीय घट

? राजस्थान आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत मतांची टक्केवारी अधिक प्रमाणात घटली आहे. राजस्थानात गेल्या निवडणुकीत 63 टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले होते. ते आता 57.26 टक्के झाले आहे. याचा अर्थ असा की ते 6 टक्क्यांनी घटले आहे.

? उत्तराखंडमध्ये गेल्या निवडणुकीत 62 टक्क्यांहून अधिक झाल्याची नोंद आहे. मात्र यावेळी ते केवळ 55 टक्के आहे. उत्तर प्रदेशातही किंचित घट झाली असली तरी ती लक्षणीय मानता येत नाही. तामिळनाडू. पश्चिम बंगाल आणि छोटी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदान पातळी टिकून आहे.

? बिहारमध्येही मतदान 6 टक्कांनी घटल्याचे दिसून येते. हे राज्य नेहमीच मतदानाच्या संदर्भात उदासीन असते. विशेषत: लोकसभा निवडणुकीत ही उदासिनता अधिक जाणवते. 2019 मध्ये या राज्याने याच मतदारसंघांमध्ये साधारणत: 55 टक्के मतदान नोंद केले होते. यावेळी मात्र घट आहे.

निष्कर्ष

मतदानामधील घट या घटकाचा निवडणुकीच्या परिणामावर परिणाम जवळपास नसतो. मतदान कितीही टक्के झालेले असो, दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त पक्षांना मिळालेल्या मतांमध्ये अंतर किती असते यावर कोणाला किती जागा मिळणार हे अवलंबून असते. तेव्हा मतदानाचा टक्का महत्वाचा असून दोन पक्षांच्या टक्क्यांमधील अंतर निवडणुकीच्या परिणामाच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरत असते.

? मतदानातील घट कोणत्या स्वरुपाची आहे, यावरही परिणाम अवलंबून राहतो. प्रत्येक पक्षाचे निष्ठावंत मतदार असतात. ते नेहमी त्याच पक्षाला मतदान करतात. एका विशिष्ट पक्षाच्या निष्ठावंत मतदारांनी कमी मतदान केले तर त्याला फटका बसू शकतो. तथापि, ही घट ‘अॅक्रॉस द बोर्ड“, अर्थात सर्वसाधारण पद्धतीने झाली असेल तर मतदान वाढले किंवा घटले तरी परिणामांमध्ये विशेष अंतर येत नाही.

देशात मित्र, केरळमध्ये शत्रू !

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत विचित्र वाटाव्यात अशा लढती होत आहेत. भारतीय जनता पक्षाला सत्तेवरुन हटविणे या उद्देशाने स्थापन झालेल्या विरोधी पक्षांच्या आघाडीमध्येच त्या होत आहेत, हे विषेश. या आघाडीचे घटकपक्ष असणारे काँग्रेस आणि मार्क्सवादी केरळमध्ये एकमेकांशी संघर्ष करीत आहेत. पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जींना देशात काँग्रेसचा ‘हात“ हवा आहे, पण स्वत:च्या पश्चिम बंगालमध्ये नको आहे. तर केजरीवाल यांनी दिल्लीत काँग्रेसशी युती केली आहे, पण पंजाबमध्ये हेच दोन पक्ष एकमेकांचे हाडवैरी आहेत. या लढतींपैकी केरळमधील संघर्ष विशेष आकर्षक आणि स्वारस्यपूर्ण आहे...

परिस्थिती काय आहे ?

? वास्तविक केरळमध्ये मार्क्सवादी युतीचे सरकार आहे. त्यामुळे लोकसभेची निवडणूक ते काँग्रेसला सोडतील, अशी तज्ञांची अटकळ होती. पण डाव्यांनी काँग्रेस सोडाच पण राहुल गांधींनाही सोडलेले नाही. त्यांच्या विरोधात वायनाड मतदारसंघात तगड्या महिला उमेदवाराला उतरविण्यात आले आहे.

? इतरत्रही केरळमध्ये डाव्यांनी के. राधाकृष्णन, एम. व्ही. जयराजन थॉमस आयझॅक, के. के. शैलजा आदी प्रसिद्ध नेत्यांना उमेदवार म्हणून उतरविलेले दिसून येते. केरळमधील काही मतदारसंघ डाव्यांचे गड मानले जातात. गेल्यावेळी ते काँग्रेसने खेचले होते. ते पुन्हा मिळवायचे, असा यावेळी यांनी निर्धार केला आहे.

संघर्षाचे कारण काय...

? गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकांपासून लोकसभेत डाव्यांची संख्या सातत्याने घटत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाती देशाची सत्ता आल्यापासून तर डावे अज्ञातवासात गेल्याप्रमाणे परिस्थिती आहे. त्यामुळे यंदा केरळमध्ये अधिकाधिक जागा मिळवून आपले सामर्थ्य दाखवायचेच असा त्यांचा निश्चय दिसून येतो.

? डाव्यांच्या हाती पूर्वी त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आणि केरळ अशी तीन राज्ये होती. तेथे विधानसभा आणि लोकसभा अशा दोन्ही निवडणुकांमध्ये त्यांची चांगली कामगिरी होत असे. त्यामुळे अनेकदा त्यांनी लोकसभेत 50 खासदारांहून अधिक मजल मारुन दाखविली होती. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही.

? त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमध्ये त्यांची सत्ता अनुक्रमे भारतीय जनता पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसने हिरावून घेतली. ती लवकर परत मिळण्याची संधी त्यांना दिसत नाही. त्यामुळे केवळ केरळ हे एकच राज्य त्यांच्या हाती असे उरले आहे, की तेथून जास्तीत जास्त खासदार निवडणून आणणे हा पर्याय आहे.

? पण केरळमध्येही मैदान खुले नाही. तेथे काँग्रेसचा तगडा दावा आहे. काँग्रेसलाही अलिकडे लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष होण्याइतक्याही जागा मिळेनाशा  झाल्या आहेत. त्यामुळे जिथून त्या मिळतील तेथून जास्तीत जास्त पदरात पाडून घ्यायच्या असा याही पक्षाचा प्रयत्न आहे. परिणामी ही स्पर्धा आहे.

म्हणून ही विचित्र समीकरणे...

? सध्या विरोधी पक्षांच्या आघाडीतील अनेक घटकपक्षांना एक नव्हे, तर दोन आघाड्यांवर लढावे लागत आहे. एकीकडे त्यांना भारतीय जनता पक्षाला सत्तेवरुन घालवायचे आहे, तर दुसरीकडे एकमेकांनाही मागे खेचून स्वत:च्या लोकसभेतल्या जागा वाढवायच्या आहेत. त्यामुळे स्वराज्यात शत्रूत्व करावे लागत आहे.

? विरोधी आघाडीतील एकही पक्ष असा नाही, की ज्याचे अनेक राज्यांमध्ये प्राबल्य, किमानपक्षी अस्तित्व आहे. काँग्रेसचा अपवाद वगळता इतर सर्व पक्ष केवळ एकेका राज्यात आहेत. त्यामुळे त्याच राज्यातून जास्तीत जास्त लोकसभा जागा जिंकण्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही. ? अशा जागा मिळविण्यासाठी भले मित्रपक्षाचा घात करावा लागला तरी चालेल, पण आपले सामर्थ्य वाढले पाहिजे, ही या आघाडीतील अनेक पक्षांची भावना दिसून येते. त्यामुळे केरळमध्ये काँग्रेस आणि डावे एकमेकांना पाडविण्याच्या नादात आहेत, तर पश्चिम बंगालमध्ये एकमेकांना सावरताना आढळतात.

चर्चा काय होत आहेत...

? राजस्थानात केल्या काही लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता जेव्हा जेव्हा मतदानाची पातळी वाढली आहे, तेव्हा दोन वेळा काँग्रेसचा, तर दोनदा भारतीय जनता पक्षाचा लाभ झालेला दिसून येतो. तर जेव्हा टक्केवारी वाढते तेव्हा भारतीय जनता पक्षाची कामगिरी उठावदार झालेली आहे. यंदा मतदान घटल्याने काँग्रेसचा लाभ होईल, असे काही जाणकारांचे मत आहे. तर अन्य काही तज्ञांच्या मते मतदानातील घटीचा काहीही परिणाम होणार नाही. भिन्न भिन्न विश्लेषक वेगवेगळी कारणे आपल्या म्हणण्यासाठी देत आहेत.

? राजस्थानच्या संदर्भात असे दिसते की, जेव्हा मतदान 52 टक्क्यांच्या पेक्षा खाली जाते तेव्हा काँग्रेसचा लाभ झालेला दिसून येतो. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत या राज्यात मतदान 49 टक्के होते. काँग्रेसचा लाभ झाला होता. तथापि 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत ते 13 टक्के वाढले तेव्हा भारतीय जनता पक्षाने सर्वच्या सर्व 25 जागा जिंकल्या. त्या पुढच्या 2019 च्या निवडणुकीत ते आणखी दीड टक्का वाढले, तेव्हाही भारतीय जनता पक्षाने पुन्हा सर्व जागा जिंकल्या. यावेळी काय होणार हा चर्चेचा विषय त्यामुळे बनला आहे.

? या संदर्भात एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, 2014 आणि 2019 या दोन्ही निवडणुकांमध्ये या राज्यात भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यातील मतांच्या टक्केवारीतील अंतर अनुक्रमे 24 टक्के आणि 25 टक्के होते. यंदा मतदानाची टक्केवारी कमी झाल्याने हे अंतर कमी होणार असेल तर काँग्रेसला काही जागांवर लाभ होऊ शकतो. तथापि, हे अंतर तेवढेच राहिले तर काहीही लाभ होण्याची शक्यता नाही. काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षापेक्षा अधिक टक्के मते मिळविली तर या पक्षाचा जास्त लाभ होऊ शकतो, ही बाबही लक्षात आल्याशिवाय रहात नाही.

? उत्तराखंड आणि मध्यप्रदेशातही अशीच परिस्थिती आहे. मतदान किती झाले आहे, यापेक्षा भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यातील मतांच्या टक्केवारीचे अंतर किती राहील यावरच कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार हे ठरणार आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये हे अंतर गेल्या निवडणुकीत अनुक्रमे साधारणत: 26 अणि 28 टक्के होते. ते यंदाही असेच राहिले तर मतदानाची टक्केवारी घटल्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र या संदर्भात काही उलटफेर झाल्यास, वेगळा परिणाम समोर येऊ शकतो. तुलना केल्यास हे चित्र स्पष्टपणे समोर येते.