युद्धात राजकारण, निवडणुकीत सत्ताकारण, जनता हवालदिल!
ट्रम्प आणि नेतान्याहू हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे दोस्त असले तरी मोदी सरकार या प्रश्नी ठोस भूमिका घेऊ शकत नाही, त्याला घेता येत नाही. कारण या इंधन संकटाने भारताचीच आर्थिक घडी विस्कटत चालली आहे. इराण, रशियाला दुखावता येत नाही. ते सांगतील त्या किमतीत तेल, गॅस घ्यावा लागेल. आणि या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी विरोधी पक्षांचे सहकार्य मोदी सरकारला मिळणार नाही. कारण गेल्या बारा वर्षात विरोधी पक्ष खिळखिळे करण्याची एकही संधी नरेंद्र मोदी, भाजपने दवडली नाही. त्यात पुन्हा पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुडुचेरी विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या आहेत, प्रचार सुरु झाला आहे.
इराणला दोन दिवसात सरळ करण्याची भाषा करणारे अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प युद्धाच्या एक महिन्यानंतर तडजोडीचा प्रस्ताव देऊ लागले आहेत. पण युद्ध बंदी करण्यासाठी इराण आता अटी लादत आहे तर या युद्धाचा खरा सूत्रधार इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यावर काही बोलत नाहीत. या युद्धाचा फटका भारताला बसत असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत निवेदन करून ‘जागते रहो’चा संदेश दिला. या संकटाचा मुकाबला सर्वांनी एकत्रितपणे करावा असे सांगून इंधन संकटाची तुलना कोविड महामारीशी केली व सर्व भेद विसरुन सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. नंतर सर्व पक्षीय बैठकही सरकारने बोलाविली.
या सर्व घडामोडींचा अर्थ काय?
आता युद्ध समाप्तीसाठी नमते घ्यावे लागेल, तडजोडी स्वीकाराव्या लागतील. आणि हे करणे म्हणजे जगाचे आपण एकमात्र नेते नाहीत हे मान्य केल्यासारखे आहे. ट्रम्प यांना हे पचवावे लागेल पण अमेरिकेला हे परवडेल काय? सगळ्या जगाला इंधनाच्या संकटात ढकलून देणारे ट्रम्प एकीकडे तडजोडीचा प्रस्ताव सुचवतात, दुसरीकडे या युद्धात अमेरिकेचा जय झाल्याचे सांगतात, इराण प्रश्नी ‘नाटो’ राष्ट्रांनी आपणास पाठिंबा दिला नाही म्हणून त्यांच्यावर टीका करतात आणि इराण फार काळ तग धरू शकणार नाही, त्याचा पराभव अटळ असल्याचे भाकित व्यक्त करतात.
ट्रम्प आणि नेतान्याहू हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे दोस्त असले तरी मोदी सरकार या प्रश्नी ठोस भूमिका घेऊ शकत नाही, त्याला घेता येत नाही. कारण या इंधन संकटाने भारताचीच आर्थिक घडी विस्कटत चालली आहे. इराण, रशियाला दुखावता येत नाही. ते सांगतील त्या किमतीत तेल, गॅस घ्यावा लागेल. आणि या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी विरोधी पक्षांचे सहकार्य मोदी सरकारला मिळणार नाही. कारण गेल्या बारा वर्षात विरोधी पक्ष खिळखिळे करण्याची एकही संधी नरेंद्र मोदी, भाजपने दवडली नाही. त्यात पुन्हा पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुडुचेरी विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या आहेत, प्रचार सुरु झाला आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी हे भाजपच्या हल्ल्याचे कायम लक्ष्य राहिले आहेत. आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या मागे कोर्टाचा ससेमिरा लावून देण्यात आला आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तेलंगणाची भारत राष्ट्र समिती, शिरोमणी अकाली दल आदी प्रादेशिक पक्षांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. मायावतींची बहुजन समाज पार्टी क्षीण होत चालली आहे. अभूतपूर्व इंधन टंचाईच्या प्रश्नावर देशात एकमत आहे असा संदेश देण्यासाठी सर्व पक्षीय बैठक सरकारने बोलाविली. त्याला राहुल गांधी अनुपस्थित राहिले म्हणून त्यांच्यावर तोंडसुख घेणारे केंद्रीय मंत्री, भाजप नेते अशा बैठकांना पंतप्रधान का हजर राहत नाहीत याबद्दल काही बोलत नाहीत.
युद्ध कधी संपणार, त्याची किम्मत जगाला कशी मोजावी लागणार आहे याचे चित्र स्पष्ट होऊ लागले आहे. या युद्धात शस्त्रास्त्रांची विक्री नक्कीच झाली असणार. त्यामुळे कुणाचे उखळ पांढरे झाले हे फार काळ लपून राहणार नाही. सरकार काहीही म्हणत असले तरी गॅस, पेट्रोल, डिझेल याचा तुटवडा जाणवू लागला आहे, काळाबाजार सुरू झाला आहे. काही पेट्रोल पंपासमोर वाहनांच्या रांगा तर काही पेट्रोल पंप इंधन नसल्याने बंद असल्याचे चित्र देशात दिसू लागले आहे. याचा अर्थ असा की सरकारच्या आश्वासनावर लोकांचा विश्वास नाही. सरकारकडे मुबलक इंधन असू शकत नाही कारण या युद्धामुळे त्याची आयात कोलमडली आहे आणि लोकात असलेल्या अस्वस्थतेचे खापर विरोधी पक्षांच्या डोक्यावर फोडले तरी त्याचा राजकीय लाभ ना सरकार ना भाजपला घेता येणार. इंधन तुटवड्याचा फटका दळण-वळण, उत्पादन, रोजगार याला बसणार असून महागाई वाढणार आहे.
या प्रश्नी सरकारला काही महत्त्वपूर्ण निर्णय नजीकच्या काळात घ्यावे लागतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील मुख्यमंत्र्यांशी बोलून असे निर्णय जाहीर करतील असे संकेत मिळू लागले आहेत. पण अशा युद्धसदृश परिस्थितीत शह-काटशहाचे राजकारणही थांबत नाही. राजधानी दिल्लीतील 24 अकबर रोडवरील कॉँग्रेसचे मुख्यालय सोडण्यासाठी दबाव आणण्यात येत आहे. कॉंग्रेस, भाजपला त्यांच्या राष्ट्रीय कार्यालयासाठी जागा देण्यात आल्या. तेथे त्यांनी आपापली कार्यालयेही बांधली पण अशोका रोड अकबर रोडवरील कार्यालयाच्या जागा सोडल्या नाहीत. ही कार्यालये खासदारांना देण्यात आलेल्या विस्तीर्ण बंगल्यात थाटण्यात आली आहेत. या वस्तू ऐतिहासिक घटनांच्या साक्षीदार आहेत. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला न भूतो न भविष्यती असा मिळालेला विजय अकबर रोड येथील कॉँग्रेस मुख्यालयाने जसा पहिला तसा अशोका रोडवरील भाजप मुख्यालयाने अवघे दोन खासदार निवडून आल्याच्या जीवघेणी अपयशाचे जहर पचविले आणि त्यानंतर काही वर्षांत केंद्रात सरकार स्थापन करण्याचा विजयी उन्मादही अनुभवला.
राजधानी दिल्लीत प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिका मर्यादित असतात. केंद्रात. आघाडीचे सरकार असले आणि ते प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असले तर प्रादेशिक पक्ष शब्दश: ‘किंग मेकर’ असतात. अटल बिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात प्रादेशिक पक्षांची चलती होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीत भाजप अल्पमतात आहे. मित्र पक्षांच्या टेकूवर हा उभा असला तरी त्याला सध्यातरी धोका नाही.
नरेंद्र मोदी यांचे प्राधान्य इंधन संकटाचा मुकाबला की पाच राज्यातील निवडणुकीला याचे उत्तर येत्या काही दिवसात मिळेल. पश्चिम बंगालच्या निवडणुका अटीतटीच्या होतील. तिथे ममता बॅनर्जी भाजप, निवडणूक आयोग यांच्या अघोषित गटबंधनाशी झुंज देत आहेत. तेथे मतदार याद्यांची ‘एसआयआर’ हा मुद्दा महत्त्वाचा बनत चालला आहे. निवडणूक आयोगाने राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा धडाका चालविला असून सत्तारुढ़ तृणमूल काँग्रेसची मुस्कटदाबी केली असली तरी निवडणुका एकतर्फी होणार नाहीत.