राजकारण बनलेय गुन्हेगारीचे आश्रयस्थान

चिपळूण :

आमदार, खासदार यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्रातील 183 विशेष न्यायालयांमध्ये 445 राजकारण्यांवरील प्रकरणे प्रलंबित असून रत्नागिरी जिह्यातच 10 प्रकरणांचा समावेश आहे. संपूर्ण देशभरात 80 हजार प्रकरणे प्रलंबित असल्याने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले खासदार-आमदार आरामात सत्ता उपभोगत आहेत. निर्णय लांबवून अशांना पाच वर्षे पदे, सत्ता आणि मंत्रीपदे भोगू दिली जात आहेत. हा लोकशाहीसाठी कलंक आहेत. त्यामुळे राजकारण हे गुन्हेगारीचे आश्रयस्थान बनल्याचा आरोप अॅड. असीम सरोदे यांनी सोमवारी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

2016मधील संदीप सावंत मारहाण प्रकरणासंदर्भातील येथील न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यासंदर्भात अॅड. सरोदे येथे आले असताना त्यांनी येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला.

ते पुढे म्हणाले, राजकारणात मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी वृत्तीचा शिरकाव होत आहे. राजकीय गुन्हे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण आता 35 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. देशात सध्या 251 खासदारांवर गुन्हे दाखल असून त्यातील 170 खासदारांवर गंभीर स्वरुपात गुन्हे दाखल आहेत. संपूर्ण देशभरात 80 हजार 665 राजकीय नेत्यांवर गुन्हे प्रलंबित राहिले आहेत. कायदा मोडणारेच कायदा करण्यासाठी बसल्याची स्थिती आहे. केवळ महाराष्ट्रात 445 राजकारण्यांवरील गुन्हे प्रलंबित आहेत. यामध्ये रत्नागिरी जिह्यातील 10 केसेस प्रलंबित आहेत. गुन्हा करुन राजकारणी गुन्हेगार मोकाट फिरत आहेत. त्यांच्याकडून फिर्यादी, साक्षीदार यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात दबाव येतो. गुन्हेगारी वृत्ती असलेले राजकारणी विविध पदावर कार्यरत आहेत.

तक्रारदार व साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज असल्याचे सांगून अॅड. सरोदे म्हणाले, एकदा निवडून आले की हे लोक सत्तेचे किंवा संपत्तीचे होतात. लोकांचे राहत नाहीत. गुन्हे सिद्ध होऊ नयेत म्हणून दबाव टाकण्याचे प्रकार सुरू आहेत. सध्याच्या स्थितीला देशभरात पोलीस, ईडी आदी शासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव राहिला आहे. केवळ गुन्हे दाखल करण्याचे काम त्यांच्याकडून गेले जाते. राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारी वृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील चिंता व्यक्त केलेली आहे. एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यास दोन वर्षाची शिक्षा झाली तर त्यांना तत्काळ सेवेतून बडतर्फ केले जाते. मात्र जे राजकारणी गुन्हेगारी वृत्तीचे आहेत, ज्यांच्यावर खटले चालू आहेत, ते शासकीय पदांवर, मंत्रीपदावर कार्यरत आहेत. गुन्हा सिद्ध न झाल्याचा फायदा त्यांच्याकडून घेतला जातो. राजकीय नेत्यांना 2 वर्षाची शिक्षा झाली तर त्यांना 6 वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही. अशी शिक्षा झालेल्या राजकारण्यांना कायमस्वरुपी निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालायला हवी. कायद्याची सर्वांना समानता असायला हवी, तरच राजकारणात शुद्धता येईल. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे खासदार, आमदार लोकशाहीसाठी घातक आहेत. निर्णय लांबवून त्यांना पाच वर्षे सत्तेचा उपभोग घेऊ देणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे.

शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणावर भाष्य करताना अॅड. सरोदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा संविधानिक निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने येण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे राज्याचे राजकीय गणित बदलू शकते. सत्तेचा गैरवापर, न्यायालयातील विलंब आणि चुकीची माहिती देणाऱ्या केंद्रीय नेतृत्वावरही त्यांनी टीका केली. भारतामध्ये न्याय आहे, पण तो चांगल्या न्यायाधीशांच्या शोधात आहे, महाराष्ट्रातील सध्याचे सरकार ‘बोगस मतदार याद्यां’तून आलेले आहे. राहुल गांधींनी दाखवलेली कागदपत्रे खरी नसतील, तर निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्र देऊन ती खोटी ठरवावी आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी संदीप सावंत यांच्यासह अॅड. संतोष आवले, अॅड. संकेत साळवी, अॅड. श्रीया आवले उपस्थित होते.