संकट काळात रंगत चालले राजकारण
सैन्य दलांनी केलेल्या प्रभावी कामगिरीमुळे ऑपेरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तानला भारताने नरम केले खरे पण अशावेळेसच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्याच्या सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याने एक अजब स्थिती निर्माण झालेली आहे. 2019 च्या पुलवामांतील घटनेनंतर बालाकोट येथे एअर स्ट्राईक करून मोदींनी नंतरची लोकसभा निवडणूक लिलया जिंकली होती.
ऑपरेशन सिंदूरचा पसारा त्यापेक्षा खूपच मोठा असला तरी अचानक जाहीर झालेल्या युध्दविरामाने भाजपच्या एका गटातदेखील नाराजी दिसून येत आहे. हा युद्धविराम मी घडवून आणला असे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केवळ जाहीर केले. एवढेच नव्हे तर वेळोवेळी त्याची वाच्यता केली आणि पंतप्रधान मूग गिळून गप्प बसले. पुलवामा नंतर सहजी नॅरेटिव्ह जिंकलेला मोदी आणि त्यांचा पक्ष पहलगाम नंतर संभ्रमात पडलेला दिसत आहे. सरकारधार्जिण्या प्रसारमाध्यमांना साथीला घेऊन नॅरेटिव्ह आपल्या बाजूने करण्याचा त्याचा प्रयत्न अजून यशस्वी होताना दिसत नाही.
तऱ्हेवाईक ट्रम्प यांच्या विधानांनी राज्यकर्त्यांच्या रणनीतीतच पाचर मारलेली दिसत आहे. विरोधी पक्षांच्या मागणीनुसार सर्वदलीय बैठक आणि संसदेचे अधिवेशन घेण्याला जी न बोलून पाने पुसली गेली आहेत त्यातून भाजपमधील अस्वस्थताच दिसत आहे. हे नॅरेटिव्ह आपल्या बाजूने करण्यासाठीच तिरंगा यात्रा भाजपने सुरु केलेली दिसत आहे. 2019 नंतर विरोधक देखील भरपूर शिकले आहेत. सावध झालेले आहेत. पहलगाम घटनेनंतर ‘आम्ही सारे सरकार बरोबर’ हा त्यांनी लावलेला घोषा म्हणजे देशभक्तीत आम्ही तसूभरही मागे नाही हे सांगण्यासाठी/दाखवण्यासाठी आहे. गोदी मीडिया म्हणून गणल्या गेलेल्या प्रसारमाध्यमांनी गैरभाजपाईंना सतत हिणवण्याचे काम चालवले असले तरी या युद्धानंतर ही मीडियाच एका मोठ्या वादात अडकलेली आहे.
जर गेल्या दशकभरात मोदींनी 70 पेक्षा जास्त देश पालथे घालून स्वत:ची प्रतिमा विश्वगुरू अशी बनवली तर मग पाकिस्तानच्या दहशतवादाविरुद्ध एकतरी देश भारताच्या बाजूने का बरे उभा नाही राहिला असा सवाल विचारला जात आहे. बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर, असेच जणू सांगितले जात आहे. हे कितपत बरोबर अथवा कसे? हे ज्याचे त्याने ठरवावे. पंडित नेहरूंपेक्षा मोठा मुत्सद्दी भासवण्याची चालवलेली मोहीम कोठे बरे फसली? असा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष टोमणा मारला जात आहे. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना 26-11 च्या मुंबई हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय जगतात पाकिस्तानला एकटे पाडण्याचे काम भारताने सफाईने केले होते. आता काय बरे झाले?
एक गमतीची पण चांगली घडलेली गोष्ट म्हणजे या ऑपरेशनला अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारने दिलेला पाठिंबा. भारताने त्यांच्या सरकारला मान्यता दिलेली नसली तरी तालिबानने दहशतवादाबाबत पाकिस्तानला दोष लावून भारताला अनपेक्षित मदत केली आहे. इस्रायलचा साऱ्या मुस्लिम जगताशी उभा दावा असल्याने त्याने भारतास पाठिंबा देण्यात नवल नाही. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भारत आणि इस्रायलचे संबंध अजून दृढ झालेले आहेत. जर मोदी यांनी विश्वात भारताचा डंका वाजवला असा दावा केला जात आहे तर मग सर्व पक्षाच्या प्रतिनिधींची सात शिष्टमंडळे जगातील मोठमोठया देशात का बरे पाठवली जात आहेत? याचा स्पष्ट अर्थ पंतप्रधानांची नाकामी नाही काय? ज्या शशी थरूर यांना भाजपने गेल्या दहा वर्षात बऱ्याच वेळा विविध तऱ्हेने लक्ष केले ते आता भाजपला ‘सुपर डिप्लोमॅट’ का बरे वाटत आहेत? नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्यांनी काश्मीर आणि दहशतवादाच्या प्रश्नावर देश एक आहे असा संदेश देण्यासाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली जिनेव्हाला मानव अधिकार परिषदेच्या बैठकीला पाठवले होते. ‘आम्ही सारे 105’ असा संदेश देण्यात भारत तेव्हा यशस्वी ठरला होता.
मग असे असताना यंदा ही प्रतिनिधी मंडळे ठरवताना राजकारण का बरे केले गेले? थरूर हे वाजपेयी आहेत काय? असा प्रश्न विचारला गेला तर गैर काय आहे. थरूर हे लवकरच भाजपमध्ये रुजू होऊन जातील आणि ते कोणाला धोका संभवतात याविषयी कुजबुज सत्ताधारी पक्षात आताच सुरु झालेली आहे. ती कितपत बरोबर अथवा चूक ते काळच दाखवेल. एक मात्र खरे केरळमध्ये भाजप वाढत असताना तिला ‘चेहरा’ नाही आणि तो थरूर बनू शकतात. येत्या वर्षी तिथे विधानसभा निवडणूका आहेत. चूक असो की बरोबर, काँग्रेसने थरूर यांच्या नावाने आंघोळ केली आहे असे दिसत आहे. थरूर यांना भाजपने दूर ठेवावे अशी मोहीम असंतुष्ट नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुरु केली आहे.
या लढाईच्या मध्यामध्येच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने कंगाल पाकिस्तानला मोठे कर्ज देऊ केले तो भारताचा नाकर्तेपणाच नाही का? भारताने त्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय मोहीम का बरे चालवली नाही आणि सरतेशेवटी का बरे विरोधी मतदान केले नाही? अशा एकूणएक प्रश्नांनी सरकारला भंडावून सोडले गेले आहे. गमतीची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानातील जिहादी जनरल असीम मुनीर याला तेथील संपूर्ण मंत्रिमंडळाने सन्मानित करून फील्ड मार्शल म्हणून बढती दिलेली आहे. पाकिस्तानने ही लढाई जिंकली असा लबाड प्रचारदेखील चालवला जात आहे.
राहुल गांधी यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्यावर टीकास्त्र सोडून साऱ्या सरकारलाच धारेवर धरले आहे. जयशंकर यांनी भारताने दहशतवादी हल्ल्याच्या नंतर भारत आता कारवाई करणार आहे अशी पूर्वसूचना पाकिस्तानला दिली होती असे विधान करून वादळ माजवले आहे. पाकिस्तानला अशी पूर्वसूचना देऊन आपल्या सैन्य दलांचा घात करण्याची कोणी बरे जयशंकर यांना सूचना दिली होती? असा थेट प्रश्न विरोधक विचारत आहेत. वादग्रस्त अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे असे राजकारण सुरु आहे की ते म्हणजे विविध राष्ट्रांकडून विविध प्रकारची खंडणी उकळणारे दादाच वाटतात. या जगाचे आपण सम्राट आहोत आणि इतरांनी बऱ्याबोलाने आपल्या म्हणण्याप्रमाणे केले पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे. त्याचा जाच भारताला होत आहे.
युद्धाचा फायदा कोणाला?
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर झालेल्या भारत-पाक युद्धात ज्या चपळाईने आपल्या सैन्य दलांनी पाकिस्तानला धूळ चारली ती वाखाणण्यासारखीच आहे. ज्या पद्धतीने पाकिस्तानला धडा शिकवला गेला त्याने आपल्या लष्कराला दहा पैकी 8 अथवा 9 गुण दिले गेले पाहिजेत असे आपली काही तज्ञ मंडळी म्हणत आहेत. सारा देश सैन्याच्या बहादूरीला नमन करत आहे हे नि:संशय. पण अशावेळी जागतिक स्तरावर एक वेगळेच राजकारण घडत आहे तसेच एक वेगळा विचार बळावत आहे. त्याविषयी ऐकले तर नवलच ठरतेय. भारत-पाक युद्धाचा सर्वात जास्त फायदा कोणाला झाला असेल बरे तर तो चीनला. विचित्र वाटते ना. पण असे म्हणतात की चीनची विविध अस्त्रs आणि शस्त्रे पाकिस्तानने वापरली आणि त्याचा जो उपयोग आंतरराष्ट्रीय जगताने पाहिला त्याने ते खडबडून जागे झाले. आणि चीन खरोखरच काय काय बनवत आहे ते जाणून घेण्याची जणू स्पर्धाच जगात लागलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात नावाजलेल्या ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकाचे हे मत आहे. चीनने विकसित केलेल्या लढाऊ विमानांचा तसेच विविध क्षेपणास्त्रांचा आणि त्याच्या रडार प्रणालीचा मुबलक वापर पाकिस्तानला करू दिला. भारत-पाक मधील लढाई म्हणजे अप्रत्यक्षपणे आपली लढाऊ क्षमता बघण्याची चाचणीच आहे असे चीनने मानले.
चीन-पाकिस्तानचे गुळपीठ मोदी सरकारने होऊ दिले आहे असे आरोप बऱ्याच काळापासून विरोधक करत असताना त्याचे प्रात्यक्षिकच या लढाईत पाहायला मिळाले असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. भारताने आता दुपटीने सावध होण्याची गरज आहे.
सुनील गाताडे