घटनांच्या भाऊगर्दीत अडकलेले राजकारण

एखादा थरारपट सुरु असावा तशा एकामागून एक घटना घडत आहेत. बघणाऱ्याला विचार करायला अजिबात वेळ नाही. कधी सुन्न करणाऱ्या घटना तर कधी विचार करायला लावणाऱ्या. कधी अंतर्मुख करणाऱ्या तर कधी हसावे की रडावे हे न कळणाऱ्या.

नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनवर चेंगराचेंगरीत महाकुंभच्या 18 भाविकांचा झालेला मृत्यू म्हणजे अतिशय हृदयद्रावक. राजधानीच्या मुख्य रेल्वे स्टेशनवरच अशी घटना व्हावी याचा अर्थ रेल्वेचा कारभार किती अनागोंदीचा आहे हे दाखवणारी घटना. कमाल म्हणजे अशी घटना झालीच नाही, सगळ्या वावड्या आहेत अशी वृत्ते पहिल्यांदा पसरवली गेली. एकंदरीत माहौलच असा की प्रत्येकजण आपापल्या इलाक्यात सारे काही ठीकठाक आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्न चालवतो. जॉन एफ केनेडी राष्ट्रपती असताना त्यांचे विश्वासू आणि जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ जॉन केनेथ गालब्रेथ हे अमेरिकेचे भारतातील राजदूत होते. त्यांनी तेव्हा भारतातील लोकशाहीला ‘फंक्शनिंग अनार्की’ (चालणारी बेबंदशाही) असे संबोधले होते. आज ज्या प्रकारे घटना घडत आहेत आणि त्यावर सत्ताधाऱ्यांच्या ज्या प्रतिक्रिया येत आहेत त्यावरून असेच काहीसे देशात सुरु आहे असे वाटावे. नवी दिल्लीतील घटनेत 8-10 मुलेदेखील पायदळी तुडवली गेल्याने ही घटना म्हणजे नरसंहार आहे असे विरोधी पक्ष म्हणू लागले आहेत. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा राजीनामा विरोधकांनी अशा परिस्थितीत मागितला नसता तरच नवल होते. अशा पद्धतीने अडचणीत येण्याची वैष्णव यांची ही पहिलीच वेळ नाही.

8-10 दिवसांपूर्वी प्रयागराज येथील महाकुंभमध्ये घडलेल्या महाचेंगराचेंगरीत हजारो लोक मृत्युमुखी पडले असे आरोप संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आले. अजूनही हजारो लोक आपल्या नातेवाईकांचा पत्ता लागण्याकरता तिथे इकडून तिकडे भटकत आहेत. कोणाला बेपत्ता झालेल्या नातेवाईकांचे मृत्यूचे सर्टिफिकेट हवे आहे अशा घटना दिसत आहेत. त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. या चेंगराचेंगरीनंतर दिवसभर पोलीसांनी फारशी काही माहिती बाहेर येऊ दिली नाही आणि प्रेतांची परस्पर विल्हेवाट लावली असे दावेदेखील झाले आहेत.  उत्तर प्रदेशमधील पुढील विधानसभा निवडणूक दोन वर्षावर आहे आणि तेव्हा जगातील सर्वात मोठ्या धार्मिक प्रसंगाचे आपण किती शिस्तबद्ध आयोजन केले याची टिमकी वाजवत ती निवडणूक जिंकायचा सत्ताधाऱ्यांचा बेत आहे. म्हणूनच अळी मिळी गुप चिळी पाळली जात आहे अशी टीका ऐकायला मिळत आहे.

भारताला खरोखरच ‘विकसित’ देश व्हायचे असेल तर प्रत्येक जीवाची किंमत जाणली गेली पाहिजे. माणसे किडा-मुंगीप्रमाणे मेली तर तो विकसित देश कसला? असा प्रश्न जाणकार विचारू लागले आहेत. दिल्लीत राजकारण अजून थांबलेले नाही. आम आदमी पक्षाची सत्ता गेली आता भाजपने त्या पक्षाला महानगरपालिकेमध्ये खाली खेचावयाचे ठरवलेले दिसत आहे. अरविंद केजरीवाल यांचा पक्ष हरल्यावर एक आठवडा उलटायच्या आत त्यांच्या आपचे तीन कौन्सीलर हे भाजपला येऊन मिळाले आहेत. आता भाजप आणि आपच्या सदस्यांची संख्या प्रत्येकी 115 झाली आहे. चंदीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि आपने युती करून देखील भाजप त्यांच्यात खिंडार पाडण्यात यशस्वी ठरली. रेखा गुप्ता यांना दिल्लीचा नवीन मुख्यमंत्री बनवून पंधरा राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपने पहिली महिला मुख्यमंत्री बनवली आहे खरी पण ते करताना दिल्लीत असंतोष होऊ शकतो याची व्यवस्था देखील करून ठेवली आहे. परवेश वर्मा यांनी विधानसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांना हरवून आपले नेतेपद सिद्ध केले होते पण त्यांना जाणूनबुजून उपमुख्यमंत्री होणे भाग पाडलेले आहे. वर्मा हे भाजप श्रेष्ठींच्या तालावर नाचले नसते म्हणूनच गुप्ता यांना निवडले गेले आहे ही चर्चा सर्वस्वी अनाठायी नाही. निवडणूक जिंकण्यासाठी दिल्लीत जी जबरदस्त आश्वासने देऊन ठेवलेली आहेत ती पूर्ण करताना भाजपची तारांबळ उडणार आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या निवडीवरून सुरु झालेला वाद दिवसेंदिवस जास्त गडद होऊ शकतो. राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्ष नेता या नात्याने या ‘मध्यरात्रीच्या निर्णयाविरुद्ध’ दिलेले मत हे सरकारला अडचणीचे ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीच्या याचिकांची सुनावणी पुढे ढकलली असली तरी हा वाद अजिबात संपलेला नाही. काँग्रेस सोडून इतर विरोधी पक्षांनी याबाबत अजून फारसा आवाज उठवला नसला तरी त्यांना आज ना उद्या याबाबत भूमिका घेणे भाग पडेल. नुकतेच निवृत्त झालेले राजीव कुमार यांच्या कारभाराबाबत विरोधी पक्षात सर्वदूर नाराजी होती. निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात तिच्या निष्पक्षतेबाबत जे प्रश्न विचारले गेले ते बहुधा अनुत्तरित राहिले वा त्याने विरोधकांचे समाधान झाले नाही.

ज्या पद्धतीने अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या भारतीयांची अमानुषपणे हकालपट्टी सुरु झाली आहे आणि पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौऱ्यानंतरही त्यात बदल आलेला नसल्याने सरकारकरता तो दिवसेंदिवस एक अडचणीचा मुद्दा बनत चालला आहे. अमेरिकन लष्कराची ही विमाने पंजाबमध्येच का उतरत आहेत याचा तेथील आम आदमी पक्षाने निषेध केलेला आहे. त्यातच भारतीय निवडणूकात ळएAघ्अ या अमेरिकन सरकारी संस्थेने केलेल्या ढवळाढवळीबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेले विधान एक नवे वादळ माजवत आहे. अमेरिकेच्या व्यापाराबाबतच्या अतिरेकी निर्णयांमुळे भारतीय बाजार कोसळू लागला आहे. आणि ज्याप्रकारे ट्रम्प हे एकामागून एक बेदरकार निर्णय घेत सुटले आहेत त्याने भारताला अजूनदेखील बरेच दणके बसणार आहेत, असा जाणकारांचा कयास आहे. देशात सोन्याचे भयानकपणे वाढत चाललेले भाव हे आर्थिक स्थिती पुढे आव्हानात्मक बनू शकते याचे संकेत देत आहेत. रणवीर अलाहाबादीया या एका नादान पॉडकॉस्टरने लोकरंजनाच्या खातीर जाहीरपणे जे तारे तोडले आहेत त्याने लहानथोर सर्वचजण अवाक झालेले आहेत. प्रसारमाध्यमे उथळ होत चालली असताना अलाहाबादीया यांनी एक प्रकारचा नीच्चांक गाठला आहे.

तामिळनाडूत भाषेच्या मुद्यावर जे राजकारण सुरु झाले आहे त्याने एक भीती निर्माण झालेली आहे. नेहरूंच्या काळात या मुद्यावर वातावरण तापले असताना लाल बहादूर शास्त्राr यांनी मुत्सद्दीपणे तिथे जाऊन तीन भाषा फॉर्म्युलावर सहमती बनवून वातावरण शमविले होते. पुढील वर्षी तिथे निवडणूका आहेत आणि त्या राज्यात स्थानिक लोक केंद्राच्या राज्यव्यवहारातील वाढत्या वापराने खुश नाहीत.  मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणणे शेवटी भाग पडले आहे. कदाचित पहिल्यांदाच सत्ताधारी दलाला अशी नामुष्की झेलावी लागली असावी. गेली दोन वर्षे मणिपूरमधील हिंसा हा देशभर चिंतेचा विषय ठरला होता. सत्ताधारी भाजपमधील अंतर्गत वाद उफाळून आल्याने सरतेशेवटी तेथील वादग्रस्त मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तात्पुरता विराम घोषित झाल्यावर सरकारने पहिले कोणते काम केले असेल तर राष्ट्रपती राजवट आणली. विरोधी पक्षांनी संसदेत टीका करून अजून बेजार करू नये म्हणून ही क्लुप्ती वापरण्यात आली. बरेच दिवस होणार होणार म्हणून गाजत असलेले काँग्रेसमधील फेरबदल एकदाचे झाले पण पक्षाला प्रभावी बनवण्यात ते कितपत यशस्वी ठरणार याबाबत उलटसुलट चर्चा होत आहेत. जे बदल झाले आहेत त्यातून पक्षातील सोनिया गांधी युग संपले आणि पूर्णपणे राहुल युग सुरु झाले आहे याची झलक मिळालेली आहे. कोणाला आवडो अथवा नावडो राहुल हे पक्षाचे सर्वमान्य नेता झाले आहेत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची वर्णी त्यामुळे विविध पदांवर लागलेली आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत ही नवीन टीम कितपत प्रभावशाली राहणार हे बघावे लागणार आहे. येत्या एप्रिलमध्ये गुजरातमध्ये काँग्रेसचे राष्ट्रीय अधिवेशन करायचे पक्षाने ठरवून ही लढाई पंतप्रधानांच्या गृहराज्यात नेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ज्याप्रकारे भाजपला तेथील स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये यश मिळालेले आहे त्यावरून काँग्रेसची वाट बिकट दिसत आहे.

सुनील गाताडे