‘बिद्री’चा राजकीय बळी नको ! ‘बिद्री’च्या कारवाईवरून राधानगरी मतदारसंघात राजकीय घमासान

कारखान्याचे अध्यक्ष के.पी.पाटील व आमदार आबिटकर यांच्यात रंगले वाक्युद्ध; राज्यात नावलौलिक असलेल्या कारखान्यात राजकीय इर्ष्येचा शिरकाव; सभासद हिताला धोका पोहोचण्याची शक्यता

कृष्णात चौगले कोल्हापूर

राज्यात सर्वाधिक ऊस दर देणारा कारखाना म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या बिद्री (ता. कागल) येथील दुधगंगा वेदगंगा सहकारी कारखान्यातील डिस्टिलरी प्रकल्पावर केलेल्या कारवाईमुळे कारखान्याचे अध्यक्ष के.पी.पाटील व आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्यामध्ये आरोप, प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. ‘उत्पादन शुल्क’ने दिलेल्या चौकशी अहवालामध्ये कारखाना प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढून तब्बल 12 कोटीहून अधिक शासकीय महसूल बुडविण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण सभासद हिताच्या दृष्टीने विचार केल्यास कोण बरोबर आणि कोण चूक ? याचे उत्तर शोधण्याबरोबरच आगामी गाळप हंगामामध्ये सभासदांना चांगला दर मिळण्यामध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही याचाही सर्वंकष विचार होण्याची गरज आहे. अन्यथा दोन नेत्यांच्या वादात कारखान्याचा ‘राजकीय बळी’ जाण्यास वेळ लागणार नाही.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने बिद्री साखर कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पाची अचानकपणे चौकशी करून परवाना निलंबित केला. ही कारवाई म्हणजे आमदार आबिटकर यांचेच पाप असल्याचा आरोप के.पी.पाटील यांनी केला आहे. तर गैरकारभारामुळेच ही कारवाई झाली असून त्यामध्ये माझा कोणताही संबंध नसल्याचा निर्वाळा आमदार आबिटकर यांनी दिला आहे. ‘उत्पादन शुल्क’च्या तपासणीमध्ये डिस्टिलरी प्रकल्पातील मळी आणि मद्यार्क यामधील तफावतीबरोबरच अन्य बाबींमध्ये अनियमितता आढळत असल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट केले आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या नियमावलीनुसार कारखाना प्रशासनाचे कामकाज होत नसेल तर कारवाई होणे आवश्यकच आहे. पण या सर्व घडामोडींतून आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर परस्पर विरोधात कुरघोडीचे राजकारण होत असेल तर त्यामध्ये कारखान्याचे पर्यायाने सभासदांचे मोठे नुकसान होणार आहे. आणि या सर्व घडामोडी तटस्थपणे पाहणारे हेच जाणकार सभासद योग्य वेळी धडा शिकवतील याची जाणिव संबंधित राजकारण्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे.

बिद्री साखर कारखान्याचे कागल, राधानगरी, भुदरगड, आणि करवीर या चार तालुक्यातील 218 गावांचे कार्यक्षेत्र असून सुमारे 62 हजारांहून अधिक सभासद आहेत. जिल्ह्यात सर्वात मोठे कार्यक्षेत्र असलेला हा कारखाना असून त्याचा राज्यभर नावलौकीकही आहे. गेल्या हंगामात या कारखान्याकडून ऊस उत्पादकांना टनाला 3 हजार 407 देण्यात आले असून राज्यातील उच्चांकी दर देणारा कारखाना ठरला आहे. आतापर्यंत जिह्यात सर्वाधिक दराची परंपरा आहे. तर 2022- 23 च्या हंगामात 12.62 टक्के साखर उताऱ्याला प्रतिटन 3209 रुपये दर दिला होता. उसापासून साखर निर्मितीबरोबरच इथेनॉल, सहवीज प्रकल्पासह अन्य उपपदार्थांच्या माध्यमातून कारखान्याला चांगले उत्पन्न मिळते. परिणामी मूळ एफआरपीमधून तोडणी, वाहतूक खर्च वजा जाता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वाधिक दर मिळतो. त्यामुळे सध्या कारखान्यावर ज्यांची सत्ता आहे त्यांच्यासह विरोधकांनीही 62 हजार ऊस उत्पादक आणि त्यांच्या कुटूंबियांचा विचार करून हा कारखाना नेहमीच उर्जितावस्थेत कसा राहिल याचा विचार प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या कारखान्याच्या कारभारात जर कुटील राजकारणाचा शिरकाव झाला तर शेतकरी त्यांना कधीच माफ करणार नाही ? हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

कारवाईमागे राजकीय हेतू की कर्तव्यतत्परतेची पोचपावती
बिद्री साखर कारखान्याच्या कारवाईमागे लोकसभा निवडणुकीतील राजकारणाची किनार आहे की राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कार्यतत्परता आहे ? असे अनेक प्रश्न सभासदांतून उपस्थित केले जात आहेत. कारवाई कोणत्याही हेतूने झाली असली तरी देखील त्यामध्ये कारखाना व्यवस्थापनाकडून डिस्टिलरी प्रकल्पाच्या कामकाजात असणारी अनियमितता आणि मळी आणि मद्यार्कमधील तफावत, तसेच लपवलेला मद्यार्कचा उतारा याबाबी पाहता यातून मिळणारी वरकमाई शेतकऱ्यांऐवजी नेमकी कोणाच्या खिशात जाणार होती ? हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांना सर्वाधिक दर मिळत असला तरी उत्पादन शुल्क विभागाने कारभाराबाबत नोंदवलेली निरीक्षणे कारखाना व्यवस्थापनाने गांभिर्याने घेऊन त्यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे.