‘एसटी’ला राजकीय आरक्षण पंधरा दिवसात शक्य : तवडकर

आरक्षणात अडचणी नसल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांकडून स्पष्ट : एसटी भवनचे काम लवकरच सुरू होणार

मडगाव : गोव्यातील एसटी समाज बांधवांना राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिल्लीत जाऊन केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांची भेट घेतली. भेटीत केंद्रीय मंत्र्यांनी राजकीय आरक्षण मिळण्यात मोठ्या अडचणी नाहीत, असे स्पष्ट करत आठ ते पंधरा दिवसांत निर्णय देणार असल्याचे स्पष्ट केल्याची माहिती मंत्री तवडकर यांनी दिली. 2027 च्या निवडणुकांपूर्वी आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, असे प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एसटी राजकीय आरक्षण विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहाकडून मंजुरी मिळालेली आहे.

राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी ज्या काही तांत्रिक अडचणी असतील किंवा त्यातील काही त्रुटी असतील त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी करणारे निवेदन मंत्री रमेश तवडकर यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना सादर केले. एसटी राजकीय आरक्षणा संदर्भात कार्यवाही पुढे का झाली नाही, याची माहिती घेतो व पुढील आठ ते पंधरा दिवसांत आरक्षण देण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करतो, असे आश्वासन केंद्रीयमंत्री मेघवाल यांनी गोव्याच्या शिष्टमंडळाला दिले. 2027च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राज्यातील आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे असे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. राजकीय आरक्षण देण्यात मोठ्या अडचणी नाहीत. ज्या काही गोष्टी करायच्या असतील त्या लवकर केल्या जातील, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचे मंत्री तवडकर यांनी सांगितले.

 पंचायत सचिवांना अधिकार

पंचायत सचिवांना सर्व अधिकार दिल्याने दोन गोष्टी समोर येतात. पंचायतीतील जी कामे मंजुरीसाठी अडकून पडतात, ती कामे वेगाने पूर्ण होऊ शकतात. एखाद्या विषयावर तात्काळ निर्णय होऊ शकतात ही चांगली गोष्ट झाली. पण कधीतरी पंचायत सचिवही खोटारडे असतात की, त्यामुळे अडचणी निर्माण होऊ शकतात. काही गावातील सरपंच चांगले असतात तर काही गावांतील सरपंचही खोटारडे असल्यास लोकांची कामे होत नाहीत. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी याचा विचार होण्याची गरज आहे, असे मंत्री तवडकर यांनी पंचायत सचिवांना सर्व अधिकार देण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

एसटी भवनचे काम लवकरच सुरु

आदिवासी खात्याकडे आवश्यक असा तांत्रिक विभाग नव्हता, त्याची निर्मिती आता करण्यात आलेली आहे. आदिवासी खात्याच्याच तांत्रिक विभागाकडून आदिवासी भवनाचे काम करण्यात यावे असा ठराव घेण्यात आलेला होता. सदर जागाही सरकारच्या ताब्यात असल्याने जागेचा प्रŽ येणार नाही. त्यानुसार सल्लागाराची नेमणूक कऊन एसटी भवन उभारणीचे काम पंधरा दिवसांत प्रक्रिया सुऊ होईल व पुढील दोन महिन्यात आदिवासी भवनाच्या कामाला सुऊवात होईल असा विश्वास मंत्री रमेश तवडकर यांनी व्यक्त केला.

क्रीडा खात्याच्या सुविधांची देखरेख

क्रीडा खात्याकडून अनेक मैदान व इतर पायाभूत सुविधा बांधण्यात येतात, पण त्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होत असते. याबाबतचा अहवाल खात्याकडून घेण्यात येत आहे. त्यानुसार जे पैसे पायाभूत सुविधांवर खर्च केले ते वाया न जाऊ नयेत. सर्व सुविधांच्या देखरेखीसाठी 30 ते 40 लाखांचा खर्च येऊ शकतो. त्यामुळे नव्या सुविधांसह असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या देखरेखीकडे लक्ष दिले जात आहे. ज्याठिकाणी होत नाही, त्याठिकाणी लक्ष दिले जाईल, असेही मंत्री रमेश तवडकर यांनी सांगितले.

मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत चिंता

मुलांवर सोशल मीडियाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात पडत आहे, याबाबत समाजमाध्यमांवर बंदी आणण्याचा सध्या तरी प्रस्ताव नाही. पण, पालक, समाज व सरकारलाही या गोष्टींची चिंता सतावत आहे. मोबाईल व समाजमाध्यम जेवढी चांगली तेवढीच त्याचा गैरवापर मुलांना वाईट गोष्टींकडे नेतो. त्यामुळे ही जबाबदारी सर्वांनी घेत शाळा, महाविद्यालयांसह पालक व सरकारकडूनही याबाबत जागृती करण्याची गरज आहे. बंदी आणल्यास चांगल्या गोष्टीही मुलांपर्यंत पोहोचणार नाहीत. समाजमाध्यमांवर बंदी आणण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारच निर्णय घेऊ शकते, असेही मंत्री रमेश तवडकर म्हणाले.