राजकीय पोळी अन् युवावर्गाचा गैरवापर
आंदोलन करणे हा लोकशाहीचा एक भाग आहे, परंतु देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणे हा त्याचा उद्देश कदापि नसावा. भारताचा कधी नेपाळ होणार नाही. जनता तेवढी जागृत आहे. भारताचा युवावर्ग देशाच्या विरोधात कधीच जाणार नाही. राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी युवावर्गाचा जो गैरवापर होतोय त्याची जाणीव युवावर्गाला होणे आवश्यक आहे.
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक यांनी जंतर-मंतरवर सुरू केलेल्या उपोषणानंतर त्याला पाठिंबा देण्यासाठी कॉकरोच जनता पार्टी आणि त्यांच्या बरोबरच्या काही विद्यार्थी व भलत्याच मंडळींनी जो काही प्रचंड गोंधळ नवी दिल्लीत घातला, या पाठीमागे फार मोठे कारस्थान होते. नीट परीक्षेचे पेपर लिक झाल्यानंतर देशभरात प्रचंड गोंधळ उडाला आणि या गोंधळाचा फायदा उठवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने बरेच प्रयत्न केले. सोनम वांगचुक यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केल्यानंतर त्याचा लाभ उठवण्यासाठी
कॉकरोच जनता पार्टीने देशातील युवा वर्गाला हाक दिली. त्यात विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली अनेक गुंडांनी नवी दिल्लीमध्ये जो काही गोंधळ घातला तो संपुष्टात येण्याचे नाव घेत नाही. वास्तविक यातील सहभागी काही युवकांनी आपण त्या ठिकाणी कशासाठी आलो याची त्यांना कल्पना नसल्याने व त्यांना नेपाळसारखी स्थिती निर्माण करायची आहे आणि त्यासाठीच आम्ही आलो अशा पद्धतीची निवेदने देखील बिनधास्तपणे सोशल मीडियावर केली. त्यामुळे संशयात अधिक भर पडली. यातच संसदेचे अधिवेशन 20 जुलै रोजी सुरू होणार होते. त्यामुळे हा मुहूर्त साधून त्या दिवशी प्रचंड शक्ती प्रदर्शन करायचे असा निर्णय कॉकरोच जनता पार्टीने केला. त्यांना काही प्रमाणात युवक पुरविले ते आम आदमी पार्टीने. काही अल्पसंख्याक युवांनी देखील सरकार विरोधात आणि देशविरोधात ज्या काही प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या त्या भयानक होत्या. भारताची युवाशक्ती ही हुल्लडबाजी करणारी नाही. मात्र कॉकरोच जनता पार्टीने जे आंदोलन सुरू केले त्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे काही युवा कार्यकर्ते देखील मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. सहभागी आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक, त्यांच्या वाहनांची तोडफोड केली. आंदोलनाचा मुख्य डाव होता संसदेवर हल्ला करण्याचा. जसे नेपाळमध्ये, श्रीलंकेमध्ये, बांगलादेशमध्ये झाले, तोच प्रकार भारतात करण्याचे षडयंत्र अनेक दिवसांपासून शिजत होते. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी निवेदन केले होते, त्यात मोदी सरकार लवकरच जाईल, असे नमूद केले होते. त्यानंतर गेले पंधरा दिवस ते भारतात नव्हते. अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधी ते भारतात आले आणि नंतर जो गोंधळ सुरू झाला, संसदेमध्ये केवळ घोषणाबाजी, गोंधळ घातल्यामुळे सभापतींनी संसदेचे कामकाज स्थगित केले, हा प्रकार बुधवारी देखील झाला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या खासदारानी मंगळवारी पंतप्रधानांच्या शासकीय निवासस्थानासमोर आंदोलन सुरू केले, त्यातून पुन्हा एकदा वातावरण तंग झाले. हे करत असताना इतर विरोधी पक्षांना विश्वासात घेतले नाही. मुख्य आंदोलनापासून सारा प्रकाशझोत काँग्रेसच्या आंदोलनावर पडला आणि विद्यार्थी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष झाले. यातून विरोधी पक्षांमध्ये एकवाक्यता नाही हे दिसून आले. संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करता देशात एक प्रकारची अराजकता निर्माण करण्याचा कुटील डाव काहींनी रचला. गेले कित्येक महिने हा डाव रचला जात होता. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागितला ही मागणी ठीक, परंतु ते राजीनामा देत नाहीत म्हणून ज्या पद्धतीने आंदोलन उभे करण्यात आले त्यात धर्मेंद्र प्रधान यांचा उल्लेख कमी आणि देश विरोधात घोषणा, नवे स्वातंत्र्य, वगैरे अनेक गोष्टींचा जो उल्लेख करण्यात आला त्यातून हे आंदोलन भरकटले. वास्तविक त्यांनी संसदेत सरकारला उघडे पाडणे आवश्यक होते, तसे न करता ते स्वत: पंतप्रधानांच्या बंगल्यासमोर निदर्शने करत बसले आणि इतर विरोधी पक्षांना त्यातून बाजूला काढले. यातून विरोधी पक्षांमध्ये देखील फूट पाडण्याचा प्रकार झाला आणि तो मुख्य विरोधी पक्षाने करावा हे दुर्दैव. वास्तविक विरोधी पक्षाला फार मोठी संधी संसदेत होती आणि त्यातून संपूर्ण देश आणि जग त्यांना पाहणार होते. मात्र या आंदोलनातून जगभरात संदेश द्यायची इच्छा होती की संपूर्ण देश पंतप्रधानांच्या विरोधात आहे, सरकारच्या विरोधात आहे, हे भासविण्यासाठीच ही आंदोलने करण्यात आली?