‘कोळसाविरोधी रॅली’च्या माध्यमांतून राजकीय विरोधक एकत्र

रविवारी मडगावच्या लोहिया मैदानावर झालेल्या कोळसाविरोधी रॅलीत गोव्यात राजकीय ऐक्याचा एक दुर्मीळ क्षण पहायला मिळाला. विरोधी पक्षांनी आपले मतभेद बाजूला ठेवून राज्यातील कोळसा वाहतूक आणि हाताळणी प्रकल्पांविऊद्धच्या जनआंदोलनाला पाठिंबा दिला.

काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आम आदमी पार्टी आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे नेते आणि आमदार ‘गोंयात कोळसो नाका’ च्या बॅनरखाली एकत्र आले आणि त्यांनी गोव्याचे पर्यावरण, नद्या आणि उपजिविकेचे रक्षण करण्याचा एक समान संकल्प जाहीर केला. सध्या गोव्यात रॅलींना फारसा प्रतिसाद मिळत नाही मात्र, या रॅलीला मोठ्या संख्येने लोक जमले. त्यात अल्पसंख्यांकांचा जास्त भरणा होता. या रॅलीतून गोव्यात कोळसा हाताळणी बंद करण्याची मागणी करण्यात आली.

गोव्यात कोळसा संबंधित प्रकल्प होऊ घातले आहेत. ते तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आणि संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी राज्य आणि केंद्रसरकारच्या आक्रमक प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एकतेचे प्रदर्शन केवळ त्यांच्या उपस्थितीसाठीच नव्हे तर ते दर्शविणाऱ्या अशक्य एकत्रिकरणासाठीदेखील महत्त्वपूर्ण होते.

काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केलेल्या नरकासूर स्पर्धेच्या माध्यमांतून एकत्र आले होते. आरजीपीचा समावेश असलेला हा पहिलाच कार्यक्रम होता परंतु रविवारचा मेळावा आणखी पुढे गेला. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांपासून राजकीय अंतर राखणारे ‘आप’ नेते त्यांच्यासोबत व्यासपीठावर आले. ज्याला निरीक्षकांनी राजकीय युतीऐवजी ‘मुद्यांवर आधारित’ युती म्हणून वर्णन केले.

सार्वजनिक सभेनंतर, विरोधी पक्षनेते आणि पक्षाध्यक्षांनी माध्यमांसमोर आपली भूमिका पुन्हा मांडली. भाजप सरकारच्या ‘कोळसा आणि

कॉर्पोरेट प्रशासन मॉडेल’ चा निषेध केला आणि औद्योगिक फायद्यासाठी गोव्याचा बळी देऊ नये असे प्रतिपादन केले. गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आणि फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की या मेळाव्यात गोव्यातील लोक आणि विरोधी पक्ष यांच्यात राज्य कोणत्या दिशेने जात आहे याबद्दलची समान चिंता दिसून येते. गोव्यात कोळसा येतो तो केवळ भाजपमुळे, जर भाजप गेला नाही तर कोळसा जाणार नाही. जर गोव्यातील लोकांना कोळसा नको असेल तर त्यांना सरकार उलथवून टाकण्यासाठी एकत्र यावे लागेल.

विरोधी पक्षांना गोव्याची जमीन, नद्या आणि आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी ‘राजकीय मतभेदांपेक्षा वर उठून’ येण्याचे आवाहन केले. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी लोहिया मैदानातील गर्दीवरून दिसून आले की गोव्यातील लोकांनी सरकारच्या विकास मॉडेलला नकार दिला आहे. ‘आम्हाला जे दिसले ते म्हणजे गोवा कोळशासाठी आणि विनाशासाठी नाही. विरोधी पक्षांचे कर्तव्य आहे की हा संदेश प्रत्येक गोव्यातील लोकांपर्यंत पोहोचवला जाईल आणि विधानसभेत मांडला जाईल, असे ते म्हणाले.

आमदार व्हेंझी व्हिएगस आणि क्रूझ सिल्वा यांच्यासमवेत आप अध्यक्ष अमित पालेकर यांनी रॅलीतून कोळसा हाताळणी आणि वाहतूक गोव्याच्या पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याला कशी धोका निर्माण करू शकते हे स्पष्ट केले. सभेत सादर केलेल्या आकडेवारीवरून हे सिद्ध होते की गोव्यातील लोकांना धोका निर्माण होत आहे. गोव्याला स्वत:चे घर उद्ध्वस्त करणाऱ्या विकासाची गरज नाही.

आरजीपी अध्यक्ष मनोज परब, आमदार वीरेश बोरकर यांच्यासह म्हणाले की त्यांचा पक्ष चळवळीची जाणीव तळागाळात नेण्यास मदत करेल. 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी दीड वर्षापेक्षा कमी वेळ शिल्लक आहे. लोकांना भाजप सरकारला बडतर्फ करण्याची आणि कोळसा कायमचा बंद करण्याची संधी मिळेल.

रामा काणकोणकरवर हल्ला झाल्यानंतर त्याचा निषेध करण्यासाठी विरोधी पक्ष यापूर्वी व्यापक निषेधांमध्ये एकत्र आले होते मात्र, लोहिया मैदानावरील रॅलीत पर्यावरणीय मुद्यांवर एकत्रित सूर व्यक्त झाला. दरम्यान, ‘नॅशनल अलायन्स

ऑफ पीपल्स मुव्हमेंट्स’ने रॅलीत जमलेल्या लोकांना पूर्ण पाठिंबा दिला आणि असा इशारा दिला की, कर्नाटकातील कोळसा आणि स्टील उद्योगांसाठी गोव्याला वाहतूक कॉरिडॉरमध्ये रूपांतरित करण्याच्या चालू प्रयत्नांमुळे या प्रदेशासाठी पर्यावरणीय विनाश होईल.

केंद्राच्या अलीकडील घोषणांमुळे जनतेच्या भीतीला बळकटी मिळाली आहे. ‘सागरमाला’ उपक्रमासह तीन रेषीय प्रकल्प-वीज ट्रान्समिशन लाईन्स, महामार्ग विस्तार आणि रेल्वे डबल-

ट्रॅकिंग-प्रामुख्याने मुरगांव बंदरातून कर्नाटकातील होस्पेट येथे मोठ्या स्टील आणि औद्योगिक कॉरिडॉर योजनेचा भाग म्हणून कोळसा हलविण्यासाठी डिझाईन करण्यात आले आहे. गोव्यासारख्या लहान राज्याला ‘कॉरिडॉर’ मध्ये बदलणे विनाशकारी आहे.

कोळशाच्या धुळीमुळे आणि कोळशाच्या वाहतुकीसाठी उभारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे येथील हवा, पाणी, नद्या, शेती, मासेमारी आणि मासेमारीची जागा, जंगले आणि लोकांचे आरोग्य आणि उपजीविका धोक्यात आल्याचे मत या रॅलीत व्यक्त झाले होते.

गोव्याच्या नद्यांची अधिसूचना रद्द करण्याचे, दुहेरी ट्रॅकिंग प्रकल्प थांबवण्याचे आणि ‘कठोर कायद्याद्वारे’ अधिग्रहित केलेली जमीन परत करण्याचे आवाहन सरकारला करण्यात आले आहे. मुरगांव तालुक्यात सुरू असलेल्या बंदर विस्ताराला स्थगिती देण्याची मागणीही केली. पर्यावरणीय मुद्यावरून राजकीय विरोधक एकत्र आले व सर्वांनी कोळसा हाताळणीला विरोध केला व गोव्याच्या हिताच्या मुद्यावर आम्ही एकत्र येऊ शकतो याचे दर्शन घडविले.

महेश कोनेकर