जामिनासाठी राजकीय अटी अनावश्यक

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

राजकारणात सक्रीय राहू नका, अशी अट न्यायालये आरोपीला जामीन देताना घालू शकत नाहीत, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या संबंधातील ओरीसा उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे. न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. संदीप मेहता यांनी एका याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर मंगळवारी हा निर्णय दिला आहे.

शिवशंकर दास या माजी महापौरांना जामीन संमत करताना ओरीसा उच्च न्यायालयाने घातलेली अट सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली. दास यांनी कोणत्याही राजकीय कार्यात भाग घेऊ नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, अशी अट घालणे हा आरोपीच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग केल्यासारखे आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नोंदविले आहे.

निवडणूक काळात प्रचार महत्वाचा

दास यांच्या जामीनासाठी ओरीसा उच्च न्यायालयाने ही अट घातल्याने दास यांनी उच्च न्यायालयातच पुनर्विचार याचिका सादर केली होती. सध्या लोकसभा निवडणुकीचा काळ आहे. ओडीशात विधानसभा निवडणूकही होत आहे. दास हे राजकारणात असल्याने त्यांना निवडणूक काळात राजकीय प्रचार किंवा इतर राजकीय हालचाली कराव्या लागतात. त्यामुळे ती मुभा दास यांना द्यावी असे पुनर्विचार याचिकेत प्रतिपादन करण्यात आले होते. तथापि, उच्च न्यायालयाने ही याचिकही फेटाळली. परिणामी दास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना आपल्या निर्णयातून दिलासा दिला आहे.