Political Analysis : जात जनगणनेचे राजकारण!

दलित-बहुजन चळवळीच्या मागील चार दशकांतील आंदोलनाचे हे मोठे फलित आहे

By : डॉ. अशोक चौसाळकर

कोल्हापूर : विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडून लोकसभेच्या निवडणुकी दरम्यान आपल्या घोषणापत्रात देशात जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली होती. या मुद्यावर विरोधी पक्षाला आपली सत्ता स्थापन करण्या इतके यश मिळविता आले नाही. मागील आठवड्यात केंद्र सरकारने देशात जात जनगणनेची घोषणा केली. याचे स्वागत विरोधी पक्षांनीही केले आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक असा निर्णय आहे.

दलित-बहुजन चळवळीच्या मागील चार दशकांतील आंदोलनाचे हे मोठे फलित आहे. पण, हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षात या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ सुरु झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने 2026 च्या जनगणनेबरोबर जातगणना करण्याचा निर्णय जाहीर केला. इतके दिवस जातगणनेस अनुकूल नसणाऱ्या केंद्र सरकारने अचानक हा निर्णय जाहीर केला. भारतात जनगणनेस इंग्रज सरकारने सन 1881 साली सुरुवात केली. त्यात धर्म व जात या आधारे समाजाची खानेसुमारी करण्यात आली. त्यातूनच मग देशात धर्म व जात याबाबतच्या अस्मिता जागृत झाल्या.

जातीचे संख्याबळ आणि त्याचा स्पर्धात्मक राजकारणात वापर व्हावयास खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचे ज्ञान त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवावयास उपयोगी ठरते हे इंग्रज राज्यकर्त्यांच्या राज्यकर्त्यांना माहीत होते. 1931 ची जनगणना ही शेवटची जनगणना, ज्यात जातीची गणना केली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळातील लोकशाही राजकारणात जातीच्या राजकारणाला बहर आला आणि प्रत्येक जातीचे पुढारी 1931 च्या गणनेचा हवाला देऊन आपल्याला जातीची संख्या 1931 सांगत असतात. नंतर सर्वच प्रकारची जनगणना रद्द झाली नाही.

अनुसूचित जाती आणि जमाती यांची जनगणना होतच होती. 2011 साली मनमोहनसिंग सरकारने जातगणना केली. पण त्याचे आकडे प्रसिद्ध झाले नाहीत कारण त्यानुसार भारतात एकूण 43 लाख जाती आहेत. जातगणनेची मागणी मुख्यत: इतर मागास जातीकडून होत आहे. कारण आपली संख्या जास्त असताना आपल्याला फक्त 27 टक्के आरक्षण का, असे त्यांचे म्हणणे आहे. इतर मागास जाती, मराठा, जाट यांच्यासारख्या सवर्ण आता आरक्षणाची मागणी करीत आहेत.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जातवार गणना आरक्षणाची 50 टक्के सीमा ओलांडली व एकदा जातींची संख्या कळाली की त्याप्रमाणे अंदाजपत्रकात संसाधनांचे वाटप करणे ही काँग्रेसची धोरणे घोषित केली आहेत.  थोडक्यात मंडलचा ध्वज आता काँग्रेस पक्षाने आपल्या हातात घेतला आहे. आता, केंद्रातील भाजप सरकारने ऐनवेळी ही मागणी का स्वीकारली? पहिली गोष्ट म्हणजे ओबीसी हा भाजपचा पाठीराखा वर्ग आहे. ओबीसीच्या मार्फतच पक्षाने हिंदू एकजूट साध्य केली आहे. जातगणना न केल्यास या वर्गात फूट पडू शकते हे लक्षात आल्यामुळे भाजप सरकारने हा निर्णय घेतला.

2029 पूर्वी केले जाणारे मतदारसंघांचे सीमांकन, महिलांचे आरक्षण व विधानसभा, लोकसभा मतदारसंघाची वाढती संख्या लक्षात घेता जातवार गणनेतून येणारी विविध जातींची संख्या माहीत असणे उपयुक्त ठरेल, असेही त्यांचे मत असेल. तिसरी गोष्ट म्हणजे यांनी राहुल गांधी यांच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा निकामी केला. जातगणना ही बंडखोरांची पेटी आहे आणि त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. भारतात जाती, पोटजातीत व गोत्रात विभागल्या आहेत. एकदा जातगणनेचा अहवाल आला की आरक्षणाच्या मागण्या वाढतील. व मागण्या मान्य केल्या तर 90 टक्के पर्यंत जागा आरक्षित कराव्या लागतील, अशी भीती काही तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांची अट घातली असली तरी त्यांनी 10 टक्के आरक्षण आर्थिक मागासांसाठी मान्य केले आहे. जातगणनेतून येणारे आकडे कोणत्याही जातीस मान्य होणार नाहीत. जातनिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूद खुल्या अर्थव्यवस्थेत कशी करणार आणि त्याचे वाटप छोट्या कमजोर जातीत कसे करणार? 5 ट्रिलियन डॉलर्सकडे वाटचाल करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला यास तोंड द्यावे लागेल. यातून जातीत अस्थिरता आणि जातीय वैमनस्य यात वाढ होईल आणि याचे परिणाम जर केंद्र सरकारने योग्य प्रकारे व्यवस्थापित केले नाही तर उद्याचे राजकारण गोंधळाचे असेल.