पोलिसांच्या ‘त्या’ नोटिसीला न्यायालयात आव्हान
शुभम शेळके यांना 5 लाखांचा दंड ठोठावण्याचा पोलिसांचा आदेश : तुघलकी कारभाराबाबत मराठी भाषिकांतून संताप
बेळगाव : मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष व माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांना कायदा व सुव्यवस्था विभागाच्या पोलीस उपायुक्तांनी पाच लाखांची प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावली होती. त्या नोटिसीला अॅड. महेश बिर्जे यांनी प्रधान जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यातच म. ए. समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनाही प्रतिबंधात्मक सूचनेचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत पोलिसांनी तब्बल 5 लाखांचा दंड ठोठावण्याचा आदेश बजावला आहे. पोलिसांच्या या तुघलकी कारभाराबाबत मराठी भाषिकांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
1 नोव्हेंबर रोजी मराठी भाषिकांच्यावतीने दरवर्षीप्रमाणे काळ्यादिनानिमित्त मूक सायकल फेरी काढली जाणार आहे. सायकल फेरीला परवानगी मिळावी, यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस खात्याकडे रितसर अर्ज करण्यात आला आहे. मात्र दरवर्षीप्रमाणे यंदाही परवानगी देण्यास चालढकल केली जात आहे. त्यातच मध्यवर्ती म. ए. समिती नेते व पदाधिकाऱ्यांना कायद्याच्या कलमांमध्ये अडकविले जात आहे. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी मध्यवर्तीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर व खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांना पाच लाखांची प्रतिबंधात्मक नोटीस देण्यात आली होती. त्याची तात्काळ पूर्तता करण्यात आली. मात्र सदर नोटिसीला जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यानंतर आता शुभम शेळके यांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात झाली आहे. माळमारुती पोलीस स्थानकाच्या शिफारशीवरून कायदा व सुव्यवस्था विभागाच्या पोलीस उपायुक्तांनी शेळके यांना तब्बल 5 लाखांचा दंड ठोठावण्याचा आदेश दिला आहे. शुभम शेळके हे वारंवार पोलिसांनी दिलेल्या सूचनांचे उल्लंघन करीत असून त्यांच्यावर शहरातील विविध पोलीस स्थानकांमध्ये 19 गुन्हे दाखल आहेत. ते दोन भाषिकांमध्ये तेढ निर्माण करीत आहेत, असा जावई शोध पोलिसांनी लावला आहे.
26 मार्च 2025 रोजी शुभम शेळके यांना प्रतिबंधात्मक नोटीस देऊन त्यांची रवानगी कारागृहात करण्यात आली होती. करवेच्या म्होरक्याचा समाजमाध्यमांवर समाचार घेतल्याने शेळके यांच्यावर पुन्हा माळमारुती पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच 27
ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी दिलेल्या नोटिसीलाही अॅड. महेश बिर्जे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले आहे. गेली 70 वर्षे लोकशाहीमार्गाने लढणाऱ्या मराठी भाषिकांवर कन्नड सरकारने केलेला अन्याय व अत्याचार नवीन नाही. मात्र आता नेत्यांना व मराठीसाठी कार्यरत राहणाऱ्या युवकांना आर्थिक भुर्दंडमध्ये अडकविण्याचा कुटील डाव आखला जात आहे. या सर्व बाबींना म. ए. समितीच्या वकिलांमार्फत न्यायालयात दाद मागितली जाणार आहे. कोणत्याही दबावाला मराठी माणूस बळी पडणार नाही, आपला लढा लढायचा आणि जिंकायचाच त्यासाठी 1 नोव्हेंबरला काळ्यादिनी मराठी भाषिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन म. ए. समितीतर्फे करण्यात आले आहे. मध्यवर्ती म. ए. समिती नेते व शुभम शेळके यांच्यातर्फे अॅड. महेश बिर्जे, अॅड. बाळासाहेब कागणकर, अॅड. एम. बी. बोंद्रे, अॅड. वैभव कुट्रे, अॅड. अश्वजित चौधरी हे कायदेशीर कामकाज पाहत आहेत. यावेळी न्यायालयात म. ए. समिती सीमाभाग कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील, सरचिटणीस मनोहर हुंदरे, यल्लाप्पा शिंदे, शांताराम होसूरकर आदी उपस्थित होते.