अक्षय शिंदेच्या मृत्यूला पोलीसच जबाबदार
पाच कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करा - उच्च न्यायालयाचे आदेश
प्रतिनिधी/ मुंबई
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेच्या मृत्यूला पोलीसच जबाबदार आहेत, असा निष्कर्ष काढत न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केला. या अहवालाची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेत जबाबदार पाच पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे अक्षयचा चकमकीत मृत्यू झाल्याचा दावा करणाऱ्या पोलिसांचा खोटेपणा उघड झाला असून पोलिसांची पाठराखण करणाऱ्या राज्य सरकारलाही मोठा झटका बसला आहे.
अक्षय शिंदेला बनावट एनकाऊंटरमध्ये मारण्यात आले. कथित एनकाऊंटरचा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) तपास व्हावा, अशी विनंती करीत अक्षय शिंदेच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने न्यायदंडाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश देत अहवाल मागवला होता. तो सोमवारी सादर करण्यात आला. हा अहवाल तपासताना खंडपीठाला पोलीसच अक्षयच्या मफत्यूला जबाबदार असल्याचे निदर्शनास आले. या आधारे सरकारने संबंधित पाच पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्याविऊद्ध गुन्हे दाखल करावेत, ते करणे सरकारला बंधनकारकच आहे, असे बजावत खंडपीठाने आदेश जारी केले. त्यामुळे पोलीस दलासह राज्य सरकार आणि गफह विभागाला मोठा झटका बसला आहे.
या पोलिसांविरूद्ध गुन्हे दाखल
ठाणे गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निलेश मोरे, हेड कॉन्स्टेबल अभिजित मोरे व हरीश तावडे आणि एका पोलीस ड्रायव्हरचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्याविऊद्ध फौजदारी खटला चालणार आहे.
पोलिसांची चौकशी कोण करणार? दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करा
अक्षय शिंदेला बनावट चकमकीत ठार केले हे अत्यंत गंभीर आहे. या प्रकाराची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांची अजिबात गय करू नका, असे राज्य सरकारला बजावताना न्यायालयाने जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधातील गुह्याचा सखोल तपास आणि चौकशी कोणत्या यंत्रणेमार्फत करणार? असा सवाल राज्य सरकारला केला. तसेच याबाबत पुढील दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांना केली.
शिक्षण विभागाचे प्रतिज्ञापत्र सादर
बदलापूरच्या शाळेतील मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेने शाळकरी मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने शालेय पातळीवर मुलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच त्यासंदर्भात व्यापक आराखडा असलेले प्रतिज्ञापत्र मागवले होते. त्यानुसार सरकारी वकील वेणेगावकर यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात बदलापूरच्या घटनेनंतर शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच विशेष समितीचा अहवाल 31 जानेवारीपर्यंत सादर करू, अशी हमी अॅड. वेणेगावकर यांनी दिली.