मग कमानीला हात लावणार कोण..? पोलिसांचे महापालिकेकडे अंगुलीनिर्देश : दोन्ही यंत्रणांचा ताकतुंबा

दीड हजारांहून कमानी.., परवानगी मात्र शुन्य...

संतोष पाटील कोल्हापूर

राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार, निवडणुकीतील इच्छुकांसह दादा, भाऊ, स्वयंघोषीत साहेब, उद्योगपती अशांच्या सुमारे दीड हजारांहून स्वागत कमानी शहरातील सर्वच रस्त्यांवर दिमाखात उभ्या आहेत. महापालिकेच्या इस्टेट विभागाकडे आतापर्यंत परवानगीसाठी अपूर्ण असे दोनच अर्ज आले. पोलीस प्रशासनाने वाहतुकीला अडथळा होणाऱ्या कमानी महापालिकेने काढाव्यात, असे फर्मान सोडून हात झटकले. तर बाहुबलींची छबी अन् हजारांच्या संख्येत कार्यकर्ते असलेल्या मंडळांच्या कमानी महापालिकेची यंत्रणा काढणे दूरच.., हातही लावू शकत नाही. दोन्ही यंत्रणांच्या ताकतुंब्याने शहरवासियांना मात्र वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.
शहरात सुमारे दीड हजारांहून अधिक लहान, मोठ्या मंडळातर्फे सार्वजानिक गणेशोत्सव साजरा केला जातो. बहुतेक मंडळांनी रस्त्यात मंडप घालून यापूर्वीच वाहतुकीच्या कोंडीला निमंत्रण दिले आहे. हे कमी होते म्हणून की काय, प्रत्येक चौक आणि लहान-मोठ्या रस्त्यांत सुमारे दीड हजारांहून अधिक स्वागत कमानी उभारल्या आहेत. या स्वागत कमानीवर मुख्यमंत्र्यांपासून पालकमंत्री आणि स्थानिक आमदार-खासदारांपासून भावी नेत्यांच्या छबी आहेत. स्वागतकमानी उभारण्यासाठी मंडळांना देणगीही दिली आहे. बहुतांश मंडळांनी भव्य अशा लोखंडी कायमच्या कमानी करुन घेतल्या आहेत. गल्ली-बोळात दादा-भाऊ यांच्या कमानी आणि गणेश भक्तांचे स्वागत करणारे फलकही भरीत भर म्हणून आहेत. चौका-चौकात उभारलेल्या कमानी शहरातील वाहतुकीसाठी अडचणीच्या ठरत आहेत. शिवाय वादळी वारे आल्यास जीवित हानी धोकाही होण्याचा संभव आहे.

शहरातील एकाही स्वागत कमानीसाठी महापालिकेकडे रितसर परवानगी नसल्याचे इस्टेट विभागाने स्पष्ट केले आहे. दोनच अर्ज आले होते, पण तेही अपूर्ण असल्याची माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाच्या बैठकीत शहर पोलीस उपअधीक्षक अजित टिके यांनी महापालिकेला वाहतुकीला अडथळा करणाऱ्या कमानी उतरुन घेण्याची सुचना केली. वास्तविक शहर विद्रुपीकरण कायद्यानुसार परवानगी न घेता उभारलेल्या कमानी आणि होर्डींग जाहीरातीवर कारवाई नाही तर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मुभा जितकी महापालिकेला आहे तितकीच पोलीस प्रशासनाला आणि सर्वसामान्यांना आहे. मात्र, पोलीस यंत्रणा महापालिकेकडे बोट दाखवून कार्यभार उरकण्याच्या प्रयत्नात आहे.

रंकाळा परिसरातील वाहतुकीला अडथळा करणारी कमान काढण्यासाठी सोमवारी सायंकाळी पोलीस आणि महापालिकेची यंत्रणा गेली. मात्र मंडळाच्या ताकदीपुढे यंत्रणेने कमान थोडी मोठी करण्याच्या सुचना देत माघार घेतली. कमानीना हात लावणे सोपं नाही, हे पोलीस यंत्रणेला चांगलेच माहिती आहे. तरीही महापालिका कारवाई करत नाही, असे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न पोलिसांचा असावा.

कारवाई कागदावरच
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत तसेच मालमत्ता विरुपण प्रतिबंध व शहराचे विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा कलम 3 व 4 अन्वये महापालिकेतर्फे गुन्हे दाखल करता येतात. महाराष्ट्र मालमत्ता कायदा 1955 नुसार अवैध होर्डींग, स्वागत कमानी, व जाहिराती लावणाऱ्यांवर 3 महिने कैद व 2 हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. फुकटची जाहीरात रोखण्यासाठी टोल फ्री क्रमांकावर फोन, तक्रारीची मुभा आहे. पोलीस असो वा महापालिका परस्पर अशा फुकट्या जाहिरातींवर कारवाई करु शकते. मात्र फुकाच्या तोंडाच्या वाफा सोडण्याशिवाय काहीच करत नसल्याचे वास्तव आहे.

खड्डे बुजवायलाही लागतो बाप्पांचा आशीर्वाद..!
शहरात महापालिकेनं केलेले रस्ते काही महिन्यातच जीव टाकतात. पावसाळ्यापूर्वी एप्रिल मे महिन्यात रस्त्यांची डागडुजी केली जात नाही. खराब रस्त्यांचा कांगावा झाला की यंत्रणेला जाग येते, यावेळी मातीयुक्त मुरुम टाकून पावसाळ्यात रस्ते डर्टट्रॅक केले जातात. पावसाळा संपल्यावर गणपती बाप्पांच्या आगमनाचा मूहूर्त यंत्रणा काढते. त्यासाठीही मंत्री किंवा आयुक्तांच्या आदेशाची प्रतिक्षा असते. मनपा विभागीय कार्यालयांतर्गत दर्जेदार रस्ते करणे, मुदतीत खराब झाल्यानंतर आदेशाची प्रतिक्षा न करता ते ठेकेदाराकडून दुरुस्ती करुन घेतल्याचे उदाहरण दुर्मीळ आहेत. दरवर्षी सरासरी अडीच कोटी रुपये खड्डे भरून काढण्यासाठी खर्च करुनही शहवासियांचा प्रवास मणका ढिला करणारा आहे. खड्डे बुजवायला यंत्रणेला बाप्पांच्या आगमनाची वाट पहावे लागत असल्याचे वास्तव आहे.

इतकी आहे संख्या
नोंदणीकृत संख्या ही 8 हजार 640 इतकी आहे. पुण्यात सार्वजनिक मंडळांची नोंद 3 हजार 566 इतकी आहे. यावरुन कोल्हापुरातील उत्सवाचा अंदाज येईल. पुण्यात यंदाच्या वर्षी घरगुती गणेश प्रतिष्ठापना होणाऱ्या कुटुंबाची संख्या 4 लाख 54 हजार आहे. तर कोल्हापूर जिह्यात 4 लाख 67 हजार इतकी प्रचंड आहे.