पोलीस भरती परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्तांकडून कडक इशारा
कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास कडक कारवाई होणार
त. भा. प्रतिनिधी
बेळगाव
पोलीस दलातील रिक्त पदांच्या भरतीसाठी आज रविवार दि. 2 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या लेखी परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षेतील गैरप्रकार थोपवण्यासाठी प्रशासनाने मोठी खबरदारी घेतली आहे. परीक्षा केंद्रांबाहेर जमावबंदीचा आदेश जारी करण्यात आला असून गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा पोलीस आयुक्तांनी दिला आहे.
3 हजार 395 सिव्हिल कॉन्स्टेबल भरतीसाठी बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यातील 46 व चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यातील 15 अशा एकूण 61 परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा होणार आहे. परीक्षेतील गैरप्रकार थोपवण्यासाठी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी परीक्षा केंद्रांपासून 200 मीटर अंतरापर्यंत जमावबंदीचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
परीक्षा पारदर्शकपणे व्हावी, न्यायसंमत व भ्रष्टाचारमुक्त व्हावी यासाठी कर्नाटक सरकारने परीक्षा अधिनियम 2023 अंमलात आणले आहे. या अधिनियमानुसार कोणत्याही परीक्षार्थीने कॉपी केल्यास, कोणाची मदत घेतल्यास, दुसऱ्यांच्याच नावे परीक्षा लिहिणे, प्रश्नपत्रिका फोडणे, प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका बेकायदेशीरपणे मिळवणे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या मदतीने गैरप्रकार करणे हे बेकायदेशीर ठरणार आहे.
गैरप्रकारात गुंतलेल्या परीक्षार्थीला गंभीर शिक्षा
गैरप्रकारात गुंतलेल्या परीक्षार्थीला डिबार करण्याबरोबरच या प्रकारात गुंतलेल्यांची मालमत्ता व रक्कम जप्त करण्याचीही कायद्यात तरतूद आहे. या कायद्यानुसार दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यात अडकणाऱ्यांसाठी गंभीर शिक्षेची तरतूद आहे. हा प्रकार अजामीनपात्र आहे. त्यामुळे परीक्षार्थी, पालक, प्रशिक्षण संस्था व नागरिकांनी कोणत्याही गैरप्रकारात गुंतू नये, अशा प्रकारांविषयी माहिती मिळाल्यास पोलीस दलाला किंवा परीक्षा प्राधिकरणाला माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
परीक्षेत गैरप्रकार केल्यास पाच वर्षांचा कारावास 10 लाख दंड
एखाद्या उमेदवाराने परीक्षेत गैरप्रकार केल्यास त्याला पाच वर्षांपर्यंत कारावास व किमान 10 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. प्रश्नपत्रिका फोडणे, यासाठी षड्यंत्र करणे, मध्यस्थी करणे, संघटितपणे गैरप्रकारात गुंतणाऱ्यांना आठ ते बारा वर्षांपर्यंत कारावास, 15 लाख ते 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची या कायद्यात तरतूद असल्याचेही पोलीस आयुक्त भूषण गुलाबराव बोरसे यांनी एका पत्रकाद्वारे सांगितले आहे.