पीओके सरकारला भारताची भीती

दहशतवाद्यांना मिळणारा निधी रोखला

वृत्तसंस्था/मुजफ्फराबाद

ऑपरेशन सिंदूर अंर्तत भारताने पाकिस्तान अन् पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी अड्डे नष्ट केले होते. भारताच्या या स्ट्राइकमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर जैश-ए मोहम्मद सारख्या दहशतवादी संघटना आता भरपाईसाठी जाहीरपणे लोकांकडून देणगी मागत आहेत. आता या दहशतवादी संघटनांपासून अंतर राखण्यासाठी पाकव्याप्त काश्मीरच्या सरकारने एक आदेश जारी केला आहे. जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तोयबा समवेत एकूण 66 दहशतवादी संघटनांना कुठल्याही प्रकारची देणगी देणे बेकायदेशीर असल्याचे आदेशात म्हटले गेले आहे. या दहशतवादी संघटनांना कुणीही देणगी दिली तर त्याच्या विरोधात कारवाई केली जाणार आहे. तसेच संबंधिताला एक वर्षांची शिक्षा होऊ शकते असा इशारा आदेशात देण्यात आला आहे.

पीओके सरकारकडून जारी आदेशात एकूण 66 दहशतवादी संघटनांची नावे आहेत. यात जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तोयबा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी देखील सामील आहे. परंतु पाकिस्तानचा इतिहास पाहता हा आदेश केवळ एफएटीफच्या ग्रे लिस्टमध्ये येण्यापासून वाचण्यासाठी जगासमोर खोटे चित्र निर्माण करण्यासाठीचा प्रयत्न असण्याची शक्यता आहे. 4 महिन्यांपूर्वी पीओकेत जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्यांना रावळकोट स्टेडियममध्ये कार्यक्रमाची अनुमती देण्यात आली होती. तसेच दहशतवाद्यांच्या सुरक्षेकरता पाकिस्तानी सैन्य अन् पोलीस तैनात होते. आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे पाकिस्तानने 2002 साली लष्कर-ए-तोयबा तसेच जैश-ए-मोहम्मदवर बंदी घालण्याचे नाटक केले होते. 23 वर्षांनंतरही या दोन्ही दहशतवादी संघटनांचे तळ पाकिस्तानात सक्रीय आहेत.