पराजयाचे कवित्व...

विजयाला हजार वाटेकरी असतात. मात्र, पराभव हा नेहमी पोरकाच असतो. महाराष्ट्रातील भाजपप्रणित महायुतीच्या पराभवाबद्दलही असेच म्हणता येईल. पराभवाचे कठोर आत्मचिंतन करण्याऐवजी महायुतीतील घटक पक्ष परस्परांवर आरोप करण्यामध्ये रमल्याचे दिसून येते. त्यामुळे युतीतील तीन तिघाडांमध्ये आता बिघाड निर्माण होण्याची दाट चिन्हे दिसतात. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला 9, शिंदेसेनेला 6, तर दादा गटाला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले. याउलट काँग्रेसने 13, ठाकरेसेनेने 9, तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने 8 जागा प्राप्त करीत दमदार कामगिरी केली. किंबहुना, या जयपराजयाचे कवित्व अद्यापही संपलेले दिसत नाही. अजितदादांना सोबत घेतल्याने महायुतीला पराभव स्वीकारावा लागल्याची मागणी संघाच्या मुखपत्रातून करण्यात आली होती. भाजपा व शिंदे गटाच्या अनेक नेत्यांचीही हीच धारणा आहे. त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी नको, अशी मागणी सेना भाजपातील वरिष्ठ नेत्यांनी केली असावी. तथापि, केवळ दादांच्या राष्ट्रवादीमुळे महायुतीला फटका बसला, असे म्हणणे हा एकप्रकारचा पलायनवादच ठरतो. मागच्या अडीच ते तीन वर्षांतील महाराष्ट्राचे राजकारण पाहिले, तर फोडाफोडी हाच त्याचा केंद्रबिंदू असल्याचे दिसून येते. प्रथम शिवसेना फोडून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद बहाल करण्यात आले. त्यानंतर राष्ट्रवादीलाही भगदाड पाडत अजितदादांची वर्णी उपमुख्यमंत्रिपदी लावण्यात आली. तथापि, प्रत्यक्ष निवडणुकीत दादा उपयोगशून्य ठरल्याचा साक्षात्कार आता भाजप धुरिणांना झाला आहे. त्यामुळेच दादांवर पराभवाचे खापर फोडण्यात येत आहे. परंतु, तटस्थपणे विचार केला, तर ते अर्धसत्य ठरते. दादांमुळे काही प्रमाणात भाजपाला फटका बसला, हे मान्य कऊयात. परंतु, याशिवाय कांदा, सोयाबीनसह शेतीचे प्रश्न, फोडाफोडीचे राजकारण, मराठा समाजाची नाराजी, संविधानबदलाचे नरेटिव्ह, भाजपातील अंतर्गत सत्तास्पर्धा, सत्ताधाऱ्यांची उन्मादी भाषा हे घटकही यास कारणीभूत ठरल्याचे पहायला मिळते. त्यावर सखोल मंथन करण्याऐवजी केवळ अजितदादांच्या राष्ट्रवादीला टार्गेट करण्याची नीती अवलंबली जात असेल, तर ते काही शहाणपणाचे लक्षण ठरू नये. तसे पाहिल्यास दादांच्या राष्ट्रवादीने केवळ चार जागा लढवल्या. त्यातील एका जागेवर त्यांना यश आले. आकडेवारीत सांगायचे झाल्यास त्यांचे यश 25 टक्के इतके भरते. 28 जागा लढविणाऱ्या भाजपालाही केवळ 9 जागा मिळाल्या. हे पाहता त्यांची टक्केवारीही 30 टक्क्यांवर जात नाही. तुलनेत शिंदे गटाची सरासरी चांगली म्हणता येईल. दादांच्या राष्ट्रवादीची मते भाजपाला मिळाली नाहीत, असाही दावा केला जातो. परंतु, शिंदेसेनेची मते तरी भाजपाकडे वळाली का, याचाही एकदा भाजपाने अभ्यास करणे आवश्यक ठरते. वास्तविक, शिंदे काय किंवा दादा काय, दोघांचाही भाजपाला फारसा फायदा झालेला नाही. उलट तोटाच अधिक झालेला दिसतो. या दोघांचे लोढणे घेण्याऐवजी भाजपाने स्वबळाचा मार्ग पत्करला असता, तरी त्यांना अधिकच्या जागा मिळाल्या असत्या. अगदी विधानसभेचा मार्गही प्रशस्त झाला असता. परंतु, लोकसभेचे गणित जुळविण्यासाठी सगळ्या भानगडी केल्या गेल्या नि त्या अंगाशी आल्या. स्वपक्षातील देवेंद्र फडणवीस यांच्याऐवजी परक्या व्यक्तीकडे राज्याचे सुकाणू देण्याचा डावही उफराटाच म्हणावा लागेल. त्यातून शिंदेंनी स्वत:चे कसे साधून घेतले नि भाजपाला कसा कात्रजचा घाट दाखविला, हे जगजाहीर आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष कामाला लागलेले दिसतात. ठाकरेसेना, काँग्रेस व शरद पवार गटाने एकत्र निवडणूक लढविणार असल्याची घोषणा परवाच पत्रकार परिषदेत करून टाकली. महायुतीत मात्र राष्ट्रवादीला सोबत घेण्यावरून मतमतांतरे पहायला मिळणे, हे युती भक्कम नसल्याचे गमक म्हणावे लागेल. हे पाहता राष्ट्रवादीला भाजपा दूर सारणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसे झाले, तर अजितदादांची अवस्था ना घरका ना घाट का, अशी होऊन जाईल. अजितदादांनी मोठ्या आवेशात काकांची साथ सोडली खरी. परंतु, त्यांची अवस्था पुढच्या काळात अधिक बिकट होते की काय, अशी परिस्थिती आहे. दादा गटातील काही आमदार संपर्कात असल्याचा दावा शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी केला आहे. उद्या भाजपाने झिडकारले, तर बरेचसे आमदार शरद पवार गटात येणे पसंत करतील, यात कोणताही संदेह नाही. दादा गटाचे बडे नेते छगन भुजबळ यांचेही सध्या तळ्यात मळ्यात सुरू आहे. त्यांची अलीकडच्या काळातील वक्तव्ये पाहता ते लवकरच दादा गटाला रामराम करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भुजबळ मशाल हाती घेणार असल्याचीही वदंता आहे. परंतु, त्यात किती तथ्य आहे, हे भुजबळच सांगू शकतील. दुसरीकडे पुण्यातील जागांवरून शरद पवार गट व ठाकरे सेनेत रस्सीखेच सुरू असल्याचे दिसून येते. विधानसभा निवडणुकीत जागा वाटप हा किती कळीचा मुद्दा असेल, याचेच हे द्योतक ठरू शकते. हा तिढा सोडविणे महायुती व महाविकास आघाडी दोघांसाठीही अवघड गणित असेल. प्रत्येक निवडणुकीची गणिते ही वेगळी असतात. लोकसभेत महाविकास आघाडीचा प्रभाव राहिला. मात्र, तो विधानसभेतही राहील, याची गॅरंटी कुणी देऊ शकत नाही. त्यांचे पारडे जड जरूर आहे. परंतु, सध्याचे वातावरण टिकवून ठेवण्याची किमया त्यांना साधावी लागेल. कमबॅक कसे करावे, यात भाजपाचा हातखंडा आहे. राज्यात सुरू असलेल्या ओबीसी आंदोलनाचाही त्याकरिता ते उपयोग करू शकतात. 2014 मध्ये सर्वच प्रमुख पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविण्याचा पवित्रा घेतला होता. राजकारणात सगळ्या शक्याशक्यता गृहीत धराव्या लागतात. आता दहा वर्षांनंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय मंचावर पुन्हा तसा प्रयोग तर होणार नाही ना, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. काही असो. यंदाची विधानसभा निवडणूक सर्वाधिक चुरशीची असेल, हे नक्की. शेतकऱ्यांची नाराजी, फोडाफोडीचे नरेटिव्ह ही सत्ताधाऱ्यांपुढची आव्हाने असतील. तर केंद्रात व राज्यात एकच सरकार, हा मुद्दा विरोधकांसाठी अडचणीचा ठरू शकतो. कुणाचे टायमिंग जुळते, हेच आता पहायचे.