केरळमध्ये पीएम श्री योजना स्थगित

भाकपच्या विरोधामुळे माकपची माघार

वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम

केरळचे शिक्षणमंत्री व्ही. शिवनकुट्टी यांनी रविवारी राज्य सरकारने केंद्राच्या पीएम श्री योजनेची अंमलबजावणी स्थगित केल्याची घोषणा केली आहे. परंतु समग्र शिक्षण केरळ (एसएसके) निधी प्राप्त करण्याचा प्रयत्न सोडणार नाही. 10 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीच्या बैठकीत सामील होणार असून त्यादरम्यान केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेत एसएसके निधीचा मुद्दा उपस्थित करणार आहे. पीएम श्रीवरून वैयक्तिक आनंद-नाराजी नसून आमचा उद्देश केवळ डाव्या आघाडीचे धोरण अंमलात आणणे असल्याचे शिवनकुट्टी यांनी सांगितले.

पीएम श्रीवर स्थापन 7 सदस्यीय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची पहिली बैठक अद्याप झालेली नाही. बैठकीनंतरच पुढील निर्णय होणार आहे. एसएसके निधीसाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. अलिकडेच एका अधिकाऱ्यासोबतची चर्चा सकारात्मक राहिली असल्याचा दावा मंत्र्याने केला.

बुधवारी मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएम श्री योजना सध्या रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डाव्या आघाडीतील मोठा घटक पक्ष भाकपचा तीव्र आक्षेप यासाठी कारणीभूत ठरला आहे. योजना लागू केल्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शिक्षणाचा अजेंडा केरळात शिरकाव करेल असा दावा भाकपने केला आहे. दिल्लीत पीएम श्री योजनेकरता राज्य सरकारने सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्यावर भाकपने आक्षेप घेतला होता, यामुळे राज्य सरकारला काही दिवसातच यूटर्न घ्यावा लागला आहे.  वाद आणि चिंता पाहता योजनेची समीक्षा आवश्यक होती असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

भाकपची कठोर भूमिका

पीएम श्रीमुळे केंद्राच्या अटी लादल्या जातील, ज्या डाव्या आघाडीच्या स्वायत्त शिक्षण धोरणाच्या विरोधात आहेत असा दावा भाकप नेत्यांनी केला होता. राज्य शिक्षण विभागाने प्रथम निधीसाठी सामंजस्य कराराचा बचाव केला होता, परंतु नंतर आघाडीमुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. एसएसके अंतर्गत राज्याला दरवर्षी केंद्राकडून 600 कोटी रुपयांचा निधी मिळत असतो.

डाव्या आघाडीत मतभेद

डाव्या आघाडीतील अंतर्गत कलह यामुळे सर्वांसमोर आल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. तर विकासविरोधी मानसिकता असल्याचा आरोप भाजपने डाव्या सरकारवर केला आहे. 10 नोव्हेंबर रोजीच्या बैठकीत केंद्राने एसएसके निधी विनाअट देण्याची तयारी दर्शविली तर पीएम श्रीवर पुनर्विचार होऊ शकतो. सध्या 1.5 लाख सरकारी शाळांमधील 45 लाख मुले एसएसके योजनांची प्रतीक्षा करत आहेत. मुलांचे भविष्य सर्वोपरि असून निधी मिळेल असा विश्वास राज्य शिक्षण मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.