भारतासोबत खेळा, अन्यथा खटला, महसुलाची हानी

‘आयसीसी’चा पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाला सज्जड इशारा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

आयसीसीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला (पीसीबी) इशारा दिला आहे की, भारतासोबतचा 15 फेब्रुवारीचा सामना न खेळण्याच्या निर्णयाबद्दल त्यांना टी-20 विश्वचषकाचे अधिकृत प्रसारक जिओस्टारच्या कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. पीसीबीच्या एका सूत्राने मंगळवारी ही माहिती दिली.

पाकिस्तानने आपल्या सरकारच्या निर्देशानुसार कोलंबो येथील सामना न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, पीसीबीने अद्याप आपली कारणे आयसीसीला औपचारिकपणे कळवलेली नाहीत. यापूर्वीच्या वृत्तानुसार, आयसीसी पाकिस्तानचा सुमारे 35 दशलक्ष डॉलर्सचा संपूर्ण वार्षिक महसूल हिस्सा रोखून ठेवू शकते आणि ती रक्कम प्रसारकांना नुकसान भरपाई म्हणून देऊ शकते.

पीसीबीच्या सूत्रांनुसार, अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना माहिती देण्यापूर्वी मंडळाच्या कायदेशीर संघाशी सल्लामसलत केली होती, परंतु आता अधिकारी गंभीर परिणामांची तयारी करत आहेत. ‘जर पाकिस्तानने माघार घेतली नाही आणि भारतासोबत खेळला नाही, तर त्यांना केवळ आर्थिक दंडालाच नव्हे, तर कदाचित प्रसारकांकडून गुदरण्यात येणाऱ्या खटल्यालाही सामोरे जावे लागेल आणि आयसीसीच्या तंटा निवारण समितीकडे (डीआरसी) दाद मागण्याचे कोणतेही प्रयत्न अयशस्वी होण्याची शक्यता आहे’, असे पीसीबीच्या एका सूत्राने सांगितले.

आयसीसीची डीआरसी ही एक अंतर्गत समिती आहे, जी स्वत:च्या मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांविऊद्धच्या अपिलांवर विचार करत नाही. भारतसोबत न खेळण्याच्या सरकारी निर्देशानंतरही पीसीबीला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, कारण ते त्यांचे सर्व सामने त्यांच्या इच्छेनुसार तटस्थ ठिकाणी (श्रीलंका) खेळत आहेत, भारतात नाही, असे पीसीबीच्या आणखी एका सूत्राने सांगितले. दुसरे म्हणजे, भारतीय सरकारने आपल्या संघाला पाकिस्तानात खेळण्याची परवानगी दिली नसली, तरी मे महिन्यातील संघर्षानंतरही त्यांनी आशिया चषक किंवा आयसीसी स्पर्धांमध्ये तटस्थ ठिकाणी पाकिस्तानविऊद्ध खेळण्यापासून रोखलेले नाही, याकडेही मंडळाच्या सूत्राने लक्ष वेधले.

पीसीबीने अद्याप आयसीसीला लेखी कळवलेले नसले, तरी, बांगलादेश बाहेर पडल्यानंतर त्यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी पाकने हे बहिष्कार टाकण्याचे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. करारातील जबाबदाऱ्या स्पष्ट करताना एका सूत्राने सांगितले की, जेव्हा आयसीसीने सर्व आयसीसी स्पर्धांसाठी प्रसारक कंपनीसोबत चार वर्षांचा करार केला होता तेव्हा त्या करारामध्ये पाकिस्तान आणि भारताच्या सामन्यांचा समावेश होता. त्याच्या आधारावर प्रसारक कंपनीने आयसीसीला पैसे दिले होते. त्यामुळे कराराच्या मोठ्या उल्लंघनाबद्दल प्रसारक कंपनी पीसीबी आणि आयसीसीला न्यायालयात खेचू शकते.

दरम्यान, अशी अटकळ बांधली जात आहे की, पाकिस्तानचे गृहमंत्री असलेले नक्वी 12 फेब्रुवारी रोजी बांगलादेशमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर आणि मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या प्रशासनाच्या जागी लोकशाही सरकार आल्यानंतर आपला निर्णय बदलू शकतात.