For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

हिमालयीन क्षेत्रांमध्ये प्लास्टिक प्रदूषण

06:17 AM Jun 11, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
हिमालयीन क्षेत्रांमध्ये प्लास्टिक प्रदूषण
Advertisement

71 टक्के प्लास्टिक पुनर्वापरक्षम नाही : वर्तमान स्थिती पर्यावरणासाठी घातक

Advertisement

भारताच्या हिमालयीन क्षेत्रांमध्ये प्लास्टिक कचऱ्याचे ढिग वाढत चालले आहेत. हा प्लास्टिक कचरा 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक सिंगल-यूज फूड आणि बेव्हरेज पॅकेजिंगमुळे निर्माण होत आहे. या कचऱ्याचा जवळपास 71 टक्के हिस्सा पुनर्वापरक्षम नाही.

द हिमालयन क्लीनअप अहवाल कंपन्यांचा दावा खोटा ठरवतो.  पर्यावरणासाठी उत्तरदायी असल्याचा दावा या कंपन्यांकडून केला जातो. या क्षेत्रांमध्ये आढळून येणाऱ्या कचऱ्यात रिसायकलिंग योग्य प्लास्टिक म्हणजेच पीईटी (पॉलिइथाइलीन टेरेफ्थेलेट)ची हिस्सेदारी केवळ 18.5 टक्के असल्याचे अध्ययनातून स्पष्ट झाले आहे. सिक्कीम, दार्जिलिंग आणि लडाख यासारख्या पर्वतीय भागांमध्ये कचऱ्याचे मोठे प्रमाण पाहता टीएचसीच्या अहवालाने कंपन्यांकडून रिसायकलिंगचा प्रचार केवळ एक भ्रम असल्याचा संकेत दिला आहे, कारण बहुतांश प्लास्टिक कचऱ्याचे रिसायकलिंग केले जाऊ शकत नाही. कंपन्यांच्या उत्पादनातून निघालेला बहुतांश प्लास्टिक कचरा पर्यावरणात कायमस्वरुपी राहून जातो, हेच सत्य आहे.

Advertisement

मोठे प्रदूषक

अहवालात प्रमुख प्लास्टिक प्रदूषकांमध्ये मोठ्या ब्रँड्सचा समावेश असल्याचे म्हटले गेले. शीतपेयाची एक कंपनी एकूण कचऱ्यात 20.3 टक्के हिस्सा बाळगून आहे.  अन्य कंपन्यांचे पॅकेट अन् बॉटल्स मोठ्या प्रमाणात कचऱ्यात सामील आहेत.

मल्टी लेयर्ड प्लास्टिकवर बंदी

अहवालात या समस्येवर काही उपाय सुचविण्यात आले आहेत. यात मल्टी लेयर्ड प्लास्टिकवर पूर्ण बंदी घालणे सामील आहे. तसेच प्रदूषण करणऱ्या कंपन्यांचे उत्तरदायित्व ठरविले जावे. शाळांनजीक जंक फूड आणि एनर्जी ड्रिंक्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात यावी. फ्रंट-ऑफ पॅकेज लेबलिंगला अनिवार्य केले जावे. याचबरोबर रिसायकलिंगच्या पुढे जात डिझाइन आउट वेस्ट धोरण लागू करावे, जेणेकरून उत्पादनांचा पर्यावरणावर कमीतकमी प्रतिकूल प्रभाव पडेल. पर्वतीय क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र कचरा व्यवस्थापन साधनसामग्री उपलब्ध करण्यात यावी असे अहवालात म्हटले गेले.

आरोग्यासाठीही हानिकारक

हिमालयीन क्षेत्रात वाढता प्लास्टिक कचरा केवळ पर्यावरणासाठी धोका नसून स्थानिक समुदायांचे आरोग्य आणि जीवनशैलीवरही नकारात्मक प्रभाव पाडत आहे. सरकार, उद्योग आणि समाजाने मिळून या संकटावर तोडगा काढला जावा, अन्यथा आगामी पिढ्यांसाठी हे घातक ठरेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

Advertisement
Tags :

.