डेडली’ राफेलच्या अभूतपूर्व विस्ताराचा बेत !

भारताच्या हवाई दलाचं ‘राफेल’ हे कसं प्रमुख अस्त्र बनलंय अन् आपल्याला या फ्रेंच उत्पादनाची किती गरज आहे ते ‘ऑपरेशन सिंदूर’नं व्यवस्थित दाखवून दिलं...आता काळाची निकड ओळखून मोदी प्रशासनानं पावलं टाकलीत ती आणखी 114 विमानं खरेदी करण्यासाठी. यानिमित्तानं ‘राफेल’चा भारतीय भूमीतील प्रवास, त्याची भेदक वैशिष्ट्यां नि नवीन कराराची व्याप्ती यावर टाकलेला दृष्टिक्षेप...

114 ‘राफेल’ मल्टी-रोल लढाऊ विमानं...त्यांच्या खरेदीसाठी फ्रान्सनं ‘सरकार ते सरकार’ कराराच्या अंतर्गत सविस्तर तांत्रिक आणि व्यावसायिक प्रस्ताव सादर केलाय...त्यामध्ये समावेश आहे तो 94 विमानांचं भारतात उत्पादन करण्याचा...या प्रस्तावामुळं भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांच्या ताफ्याचं पूर्णपणे आधुनिकीकरण करण्याबाबतची दीर्घ नि अस्वस्थ करणारी प्रतीक्षा आता संपण्याच्या मार्गावर पोहोचलीय असं म्हणता येईल...

‘मीडियम मल्टी-रोल कॉम्बेट एअरक्राफ्ट’ खरेदीची ही संकल्पना चालीस लागली ती 2000 मध्ये. त्यावेळी हवाई दलानं सर्वप्रथम अशा चौथ्या पिढीहून पुढच्या श्रेणीतील विमानांचा शोध घेण्याची आपली इच्छा व्यक्त केली. अशी विमानं पुढील काही दशकांत ‘सुखोई-30 एमकेआय’ला पूरक आणि दलाची मुख्य आक्रमक शक्ती ठरतील, असं त्यांचं म्हणणं होतं...

अत्यंत प्रदीर्घ प्रतीक्षा आणि कंटाळवाण्या प्राथमिक निवड प्रक्रियेनंतर ऑगस्ट, 2007 मध्ये सहा कंपन्यांना ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल’ (आरएफपी) पाठवण्यात आलं...त्यानंतर आस्थापनांनी प्रस्ताव मांडला तो ‘राफेल’ (दासाँ), ‘युरोफायटर’ (युरोपियन कन्सोरशम), ‘एफ-16’ (लॉकहीड मार्टिन), ‘एफ-18’ (बोईंग), ‘जेएएस 39-ग्रिपेन’ (साब) आणि ‘मिग-35’ (मिग) या विमानांचा...हा ‘आरएफपी’ वैशिष्ट्यापूर्ण होता. कारण त्यात पहिल्यांदाच ‘लाइफ सायकल कॉस्ट’  म्हणजे विमानाच्या निर्मितीपासून ते त्याच्या विल्हेवाटीपर्यंतचा एकूण खर्च या संकल्पनेचा समावेश करण्यात आला होता...

उत्कृष्ट उ•ाण चाचण्यांनंतर पुढील आर्थिक मूल्यांकनासाठी ‘राफेल’ नि ‘युरोफायटर टायफून’ या दोन युरोपियन स्पर्धकांची निवड करण्यात आली. मात्र, 2013 मध्ये ‘राफेल’ला भारतीय हवाई दलाची पसंती लाभल्याची घोषणा झाल्यानंतर देखील तीन प्रमुख मुद्यांमुळं हा करार बारगळला...पहिलं कारण म्हणजे भारतातील संरक्षण करारांचा भ्रष्टाचारग्रस्त इतिहास आणि 25 ते 30 अब्ज डॉलर्स इतकी या व्यवहाराची प्रचंड व्याप्ती. त्यामुळं विविध आरोपांचा भडिमार झाल्यानं काँग्रेसच्या सरकारातील तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी अस्वस्थ झाले. याचा परिणाम म्हणून बंद दाराआड दीर्घकाळ वाटाघाटी चालल्या अन् निर्णय घेण्याची प्रक्रिया जवळपास ठप्प झाली...

2014 मध्ये ‘यूपीए’चा निवडणुकीत झालेला पराभव आणि सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारची वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या कराराला मान्यता देण्याची अनिच्छा यामुळं तो फिस्कटला...तिसरी बाब म्हणजे 2007 मध्ये भारत व रशिया यांच्यात स्वाक्षरी झालेल्या पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानांसांठीच्या ‘संयुक्त विकास कार्यक्रमा’चा (एफजीएफए) प्रभाव...फ्रान्स नि ‘एचएएल’ यांच्यातील अविश्वासाच्या मुद्यामुळं हा करार पुढं नेणं अधिकच कठीण झालं. कारण थेट उ•ाण करण्यास सज्ज अशा स्थितीतील पहिली 16 विमानं सोपवल्यानंतर ‘एचएएल’द्वारे उत्पादित केल्या जाणाऱ्या उर्वरित 100 विमानांची हमी घेण्यास फ्रान्सनं नकार दिला...

‘एमएमआरसीए’ करारांतर्गत संयुक्त उत्पादनासाठी तयारी दर्शवूनही ‘एचएएल’नं ‘एफजीएफए’ कार्यक्रमाला पुढे नेण्यासाठी रशियाला साथ देण्यावर भर दिल्याचं दिसून आलं. या निर्णयामुळं फ्रान्सबरोबरच्या कराराचं भवितव्य अनिश्चित झालं. विरोधाभास म्हणजे 2018 मध्ये भारताला रशियाबरोबरचा करार रद्द करावा लागला. कारण ‘एचएएल’ नि ‘सुखोई डेव्हलपमेंट ब्युरो’ यांच्यातील सहविकासाच्या प्रक्रियेत कोणतीही प्रगती झाली नसल्याचं भारतीय हवाई दलानं स्पष्ट केलं...

‘20 राफेल एफ4’ विमानांची थेट खरेदी आणि 94 विमानांचं भारतात उत्पादन करण्यासाठी फ्रान्ससोबतचा सध्याचा ‘सरकार ते सरकार’ करार पक्का होण्यास अनेक गोष्टी कारणीभूत ठरल्या...त्यापैकी एक म्हणजे ‘सी-130जे’ आणि ‘सी-17’ विमानं तसंच ‘अपाचे’ व ‘चिनूक’ हेलिकॉप्टर्ससाठी भारत व अमेरिका यांच्यात झालेल्या करारांचं यश...ते लक्षात घेऊन तसंच तातडीच्या गरजेमुळं 2016 साली ‘36 राफेल एफ3’ विमानांसाठी करार झाला. काही राजकीय हितसंबंधांनी हा करार मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करूनही सरकारनं ठाम भूमिका घेतली आणि ही विमानं ताफ्यात समाविष्ट केली. जोडीला भारतीय नौदलासाठी ‘29 राफेल एम’ विमानं लवकरच दाखल होणार असून त्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशिक्षण आणि तांत्रिक यंत्रणा सज्ज करण्यात येतेय...

114 विमानांसाठीचा 38 अब्ज डॉलर्सचा सध्याचा करार वाजवीच म्हणावा लागेल. कारण त्यातील 94 विमानं भारतात तयार केली जातील. त्यामुळं खासगी क्षेत्रासह अनेक संबंधित घटकांना मोठी चालना मिळेल. याचा एक फायदा असा होऊ शकतो की, भारत भविष्यात अतिरिक्त ‘राफेल’ विमानांचं उत्पादन आणि त्यांच्या देखभालीची व दुऊस्तीची यंत्रणा यासाठी एक प्रादेशिक केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकेल...

‘अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बेट एअरक्राफ्ट तेजस’ सेवेत दाखल होईपर्यंत ‘राफेल’ आणि ‘सुखोई-30 एमकेआय’ ही विमानं भारतीय हवाई दलाच्या आक्रमक क्षमतेचा मुख्य आधार राहतील...‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये ‘राफेल’ची कामगिरी उत्कृष्ट होती. तसंच फ्रान्सनं या विमानांची अद्ययावत आवृत्ती ‘एफ4’ आणि सध्याच्या कराराच्या अंतिम टप्प्यात ‘एफ5’ देण्याची तयारी दर्शविलेली असून आगामी दशकांमध्ये संपूर्ण ताफ्याचं विनासायास आधुनिकीकरण करणं शक्य होईल. यामुळं ‘मिराज-2000’ प्रमाणंच या विमानांच्या ताफ्याचं आयुष्यही जागतिक दर्जाचं राहील...

या कराराची क्षमता आणि भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारीची भक्कमता पाहता ‘ब्राह्मोस एनजी’ नि ’अस्त्र’ यासारखी प्रगत भारतीय शस्त्रं त्यात समाविष्ट केली जाण्याची दाट शक्यता वाटते...तसंच या करारामुळं ‘राफेल’च्या निर्मितीत सहभागी असलेल्या खासगी कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांचा एक सक्षम समूह तयार होण्याची आशा निर्माण झालीय. ही बाब भारताच्या भविष्यातील कार्यक्रमाच्या दृष्टीनं अत्यंत आशादायक !

‘राफेल’ कराराला गती...

? भारताची 114 राफेल लढाऊ विमानं खरेदी करण्याची योजना पुढं सरकतेय... संरक्षण सचिव राजेशकुमार सिंह यांनी सांगितलंय की, प्रकल्पावर या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. कंपन्यांकडून मिळालेल्या प्रस्तावांचं सध्या मूल्यांकन केलं जातंय. या करारामध्ये शक्य तितक्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा भारताचा मानस आहे. योजनेनुसार बहुतेक ‘राफेल’ विमानांची जुळणी केली जाईल ती देशातच...

? सदर विमानं भारतीय बनावटीची शस्त्रास्त्रं आणि इतर प्रणालींनी सुसज्ज असतील...संरक्षण सचिवांनी सांगितल्यानुसार, यापूर्वी खरेदी केलेल्या ‘राफेल मरीन’ विमानांमध्येही भारतीय शस्त्रास्त्रं बसवण्यास फ्रेंच कंपनीनं सहमती दर्शविलीय...

? भारताकडे सध्या कार्यरत आहेत ती 36 ‘राफेल’ विमानं...नौदलासाठी 26 ‘राफेल-एम’ खरेदी करण्याचा करार एप्रिल, 2025 मध्ये झाला होता. ती सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया 2030 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा. याचाच अर्थ चार वर्षांनंतर देशाच्या सशस्त्र दलांच्या खात्यात असतील 62 ‘राफेल’ विमानं...

‘राफेल’च्या खासियती...

? लांबी : 50 फूट...

? पंख्याची लांबी : 35.76 फूट...

? उंची : 17.38 फूट...

? शस्त्रांविना वजन : 10,300 किलोग्राम...

? वॉरहेड/पेलोड क्षमता : 9,500 किलोग्राम...

? कमाल वजन वाहण्याची क्षमता : 24,500 किलोग्राम...

? कमाल वेग : मॅक 1.8 (प्रति तास 2,200 ते 2,300 किलोमीटर्स)...

? पल्ला : 3,700 किलोमीटर्स...

? क्लाइंब रेट : 60,000 फूट प्रति मिनिट...

भारतात असं पोहोचलं ‘राफेल’...

? 2016 : फ्रान्सकडून 36 राफेल विमानं खरेदी करण्यासाठी 23 सप्टेंबर रोजी करार...

? 2020 : पाच ‘राफेल’ भारतात दाखल...त्यानंतर सर्व 36 विमानांचा हवाई दलात समावेश...

? 2025 : नौदलासाठी 26 राफेल-मरीन विमानं खरेदी करण्याचा करार...त्यामध्ये 22 एक आसनी आणि चार तीन आसनी विमानांचा समावेश...

? 2026 : हवाई दलासाठी 114 नवीन राफेल खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू...हा करार पूर्ण झाल्यानंतर भारताकडे असतील एकूण 176 राफेल...

आता प्रतीक्षा ‘तेजस एमके2’चीही...

? संरक्षण सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘तेजस एमके2’चं पहिलं उ•ाण 2027 च्या मध्यापर्यंत करण्याचं नियोजन आहे. प्रथम नमुने विकसित केले जातील आणि त्यानंतर भारतीय हवाई दल त्यांची चाचणी घेईल...

? हवाई दलानं सुऊवातीला अंदाजे 120 ‘तेजस एमके2’ विमानांची आवश्यकता असल्याचं सांगितलं होतं. नमुन्यांच्या चाचणीनंतर संख्येबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

? ते विकसित करण्यास ‘हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड’ प्रामुख्यानं जबाबदार असेल. ‘तेजस एमके2’ टप्प्याटप्प्यानं विकसित केलं जाईल आणि आवश्यकतेनुसार नवीन बदल केले जातील...

? या कामात खासगी कंपन्या आणि ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचाही सहभाग असेल. खासगी आस्थापनं ‘उपजुळणी’ नि ‘फ्युजलेज’सारख्या प्रमुख घटकांच्या उत्पादनात मदत करताहेत...

? भारताने अद्याप कोणत्याही परदेशी पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमान प्रकल्पात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतलेला नाहीये...सध्या मोदी प्रशासनानं लक्ष केंद्रीत केलंय ते आपल्या ‘एएमसीए’ (अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बेट एअरक्राफ्ट) प्रकल्पावर...

? ‘एएमसीए’साठी निवडलेल्या कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आलेत. प्रकल्पाचं स्वरुप आणि या क्षेत्रात पहिल्यांदाच पाऊल ठेवत असल्यामुळं कंपन्यांनी अधिक वेळेची विनंती केलीय. सरकारही त्यांना आणखी काही वेळ देणार आहे...

संरक्षण उत्पादनात जोरदार मुसंडी...

? भारताचं वार्षिक संरक्षण उत्पादन 2025-26 मध्ये विक्रमी 1.78 लाख कोटी ऊपयांवर पोहोचलंय...संरक्षण मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, 2024-2025 मधील 1.54 लाख कोटी ऊपयांच्या तुलनेत ही वाढ 15.6 टक्के, तर 2020-21 (84,643 कोटी ऊपये) चा विचार केल्यास तब्बल 110 टक्के...

? 2013-14 आर्थिक वर्षात स्वदेशी संरक्षण उत्पादन 43,746 कोटी ऊपये होतं, त्यात आता जवळपास चौपट वाढ झालीय...

- राजू प्रभू