दिल्लीमध्ये ‘भारत टॅक्सी’चे पायलट ऑपरेशन

टॅक्सी अॅपवर जवळपास 50 हजार जणांची नोंदणी

नवी दिल्ली :

भारतातील पहिली सहकारी टॅक्सी सेवा ‘भारत टॅक्सी’ने दिल्लीत आपले पायलट ऑपरेशन सुरू केले आहे. कार, ऑटो आणि बाईक सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. यासाठी 51,000 हून अधिक चालकांनी टॅक्सी अॅपवर नोंदणी केली आहे. आठ प्रमुख सहकारी संस्थांच्या मदतीने ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे. त्यात एमयूएल, आयएफएफसीओ, केआरबीएचसीओ, एनएएफइडी,  एनडीडीबी, एनसीइएल, एनसीडीसी आणि एनएबीएआरडी यांची नावे समाविष्ट आहेत.

टॅक्सी अॅप सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेडद्वारे चालवले जाईल, जे 6 जून 2025 रोजी मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी अंतर्गत नोंदणीकृत आहे.

सेवेच्या शून्य कमिशन मॉडेलसह, ड्रायव्हरला पूर्ण कमाई मिळेल आणि नफा देखील ड्रायव्हर्समध्ये वाटला जाईल.

दिल्लीत चाचणी, गुजरातमध्ये नोंदणी

सहकारी टॅक्सीचे अध्यक्ष जयेन मेहता म्हणाले की, दिल्लीत पायलट ऑपरेशन सुरू झाले आहे. गुजरातमध्ये चालक नोंदणी सुरू आहे. लवकरच ती देशभर पसरेल. दोन चालक प्रतिनिधींचीही बोर्डावर निवड झाली आहे. मार्च 2025 मध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत घोषणा केली की, खाजगी कंपन्यांपासून चालकांना स्वातंत्र्य देण्यासाठी एक नवीन सहकारी टॅक्सी सेवा सुरू केली जाईल.

भारत टॅक्सी कोण चालवणार?

हे सबक्रिप्शन आधारित मॉडेल आहे, जे सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड चालवेल. जूनमध्ये 300 कोटींच्या रकमेतून त्याची स्थापना करण्यात आली. ही अॅप आधारित सेवा डिजिटल इंडियाचा भाग आहे. यामध्ये एक गव्हर्निंग कौन्सिल असेल, ज्यामध्ये अमूलचे एमडी जयेन मेहता अध्यक्ष असतील आणि एनसीडीसीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक रोहित गुप्ता उपाध्यक्ष असणार आहेत. याशिवाय देशातील विविध सहकारी संस्थांशी संबंधित 8 सदस्य आहेत. या बोर्डाची पहिली बैठक 16 ऑक्टोबर रोजी झाली.

तुम्हाला त्याची सेवा कशी मिळेल?

भारत टॅक्सी अॅप ओला-उबरसारखेच असेल, जे नोव्हेंबरमध्ये अॅप स्टोअरमधून डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध असेल. हे अॅप हिंदी, गुजराती, मराठी आणि इंग्रजीमध्ये असेल.

चालकांना काय फायदा होईल?

प्रत्येक राईडच्या कमाईचा 100 टक्के भाग ड्रायव्हरकडे जाईल. त्याला फक्त दररोज, आठवड्याचे किंवा मासिक शुल्क भरावे लागेल, जे खूप सामान्य असेल.

महिला सारथीची भूमिका काय असेल?

म्हणजेच महिला चालक. पहिल्या टप्प्यात 100 महिला सामील होतील. 2030 पर्यंत त्यांची संख्या 15 हजार असेल. मोफत प्रशिक्षण, विशेष विमा उपलब्ध असेल.