For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

Maharashtra schools | राज्यातील शाळांचा 'भौतिक' वनवास; १३ हजार शाळांना मैदान नाही, तर हजारो विद्यार्थी सुविधेंच्या प्रतीक्षेत

04:57 PM Apr 01, 2026 IST | NEETA POTDAR
maharashtra schools   राज्यातील शाळांचा  भौतिक  वनवास  १३ हजार शाळांना मैदान नाही  तर हजारो विद्यार्थी सुविधेंच्या प्रतीक्षेत
Advertisement

     डिजिटल महाराष्ट्राचा 'अंधार'! राज्यातील ५ हजार शाळा अद्याप वीज जोडणीविना

Advertisement

सोलापुर - राज्यातील ४ हजारांहून अधिकच्या शाळांमधील मुलांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी पुरवण्यात राज्यकर्त्यांना यश आलेले नाही. तर दुसरीकडे ५ हजार शाळांमध्ये अजूनही वीज जोडणी नसल्याने या शाळांतील मुले इंटरनेटच्या युगात अजूनही अंधारातच चाचपडत असल्याची धक्कादायक बाब नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक अहवालातून समोर आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात प्राथमिक शिक्षण आणि प्राथमिक शाळांमधील भौतिक सुविधांचा प्रश्न नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा वाड्यावरील, तांड्यावरील, साखरशाळा या ठिकाणी वीजपुरवठा संगणकाची कमतरता आहे.

Advertisement

राज्यात यु-डायस च्या २०२४/२५ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात एकूण शाळांची संख्या ही एक लाख आठ हजारपेक्षा जास्त आहे. तर विद्यार्थी संख्या ही दोन कोटी बारा लाख सात हजारपेक्षा जास्त शिक्षण घेत आहेत. महाराष्ट्रात उपलब्ध शाळांच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या लक्षणीयरित्या जास्त आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात उपलब्ध शाळांचा वापर क्षमतेपेक्षा जास्त होत आहे. तेव्हा राज्यातील अजून अठ्ठावीस हजार एकशे अठरा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांना संगणक व्यवस्था पोहोचलेली नाही. तसेच जिथे अद्यापही मैदान नाहीत अशी संख्या तेरा हजार एकशे सत्तर पेक्षा जास्त आहे. तेव्हा या मुभुत सुविधाकडे राज्य शासन कधी लक्ष देणार आहे. हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

डिजिटल युगातही भौतिक सुविधांची कमतरता
राज्यातील हजारो शाळांमध्ये वीज नसल्याने अद्याप संगणक व्यवस्था नाही. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले नाहीत. तसेच डिजिटल आणि भौतिक सुविधांची कमतरता आहे. त्यामुळे डिजिटल युगातही ही मुले अंधारात शिक्षण घेत आहेत. राज्यात लवकरच सर्व शाळांमध्ये वीज तसेच अत्याधुनिक शिक्षणासाठी लागणारे साधन सामुग्रीचाही पुरवठा शासनाने करावा, मराठी माध्यमांची शाळा टिकवणे अत्यावश्यक अशी तरतूद करण्यात यावी. नवीन शैक्षणिक वर्षात सुविधा उपलब्ध हवी. - प्रशांत शिरगुर, राज्य उपाध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असो. तथा पवित्र पोर्टल संघटना महाराष्ट्र

Advertisement
Tags :

.