महिला आरक्षण विरोधी याचिका फेटाळल्या

सर्वोच्च न्यायालयाचा सुनावणीस नकार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023’च्या विरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करण्यास शुक्रवारी नकार दिला आहे. लोकसभा अन् राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवणाऱ्या अधिनियमाच्या विरोधात दाखल याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

न्यायाधीश बेला त्रिवेदी आणि पी.बी. वराले यांच्या खंडपीठाने घटनेतील अनुच्छेद 32 अंतर्गत जया ठाकूर आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेनकडून दाखल याचिकांवर विचार करण्यास नकार दिला. जया ठाकूर यांच्या याचिकेत नारी शक्ती वंदन विधेयकाला आव्हान देण्यात आले होते. तर नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेनने कायद्याच्या परिसीमनाला आव्हान दिले होते.

न्यायालयाने जया ठाकूर यांच्या याचिकेला निरर्थक संबोधित फेटाळले. तर नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेनच्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला.  फेडरेशनने अधिनियमाच्या खंड 5 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते.

19 सप्टेंबर 2023 रोजी नारी शक्ती वंदन अधिनियम लोकसभेत सादर झाले होते. 20 सप्टेंबर 2023 रोजी लोकसभेत संमत झाल्यावर 21 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत संमत झाले होते. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी याला मंजुरी दिली होती. नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या अंतर्गत लोकसभा अन् राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.

हा अधिनियम लागू करण्यापूर्वी दोन अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. या अटी जनगणना आणि परिसीमनाची असून त्या पूर्ण करण्यसाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. नारी शक्ती वंदन अधिनियमानुसार महिला आरक्षण कायदा आगामी जनगणनेनंतरच लागू होईल. जनगणनेनंतर आरक्षण लागू करण्यासाठी नव्याने परिसीमन होणार आहे. परिसीमनाच्या आधारावरच महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.