ताजमहाल प्रकरणी याचिका फेटाळली

उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला फटकारले

लखनौ / वृत्तसंस्था

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ताजमहालच्या तळघरात बंदावस्थेत असलेल्या 22 खोल्या उघडण्यासंबंधीची याचिका गुरुवारी फेटाळून लावली. गुरुवारी दुपारी 12 वाजता सुनावणी सुरू झाल्यानंतर ताजमहाल वादावर उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला चांगलेच फटकारले. याचिकाकर्त्याने पीआयएल प्रणालीचा गैरवापर करू नये अशी तंबी देत “आधी विद्यापीठात जाऊन पीएचडी करा, मग कोर्टात या. तुम्हाला कोणी संशोधन करण्यापासून रोखत असेल तर आमच्याकडे या’’, असे न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय म्हणाले.

ताजमहालमधील 22 खोल्या उघडल्या जाव्यात आणि आर्कियोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून त्याची तपासणी करण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. या याचिकेवर न्या. डी. के. उपाध्याय आणि न्या. सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. याप्रसंगी खंडपीठाने कडक शब्दात याचिकाकर्त्याला समज दिली. याचदरम्यान याचिकार्त्यांच्या वकिलांनी देशातील नागरिकांना ताजमहालबाबत सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. आम्ही माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागितली. मात्र, ती माहिती देण्यात आली नाही. ताजमहालमध्ये एखादी वस्तू लपवण्यात आली असेल तर त्याची माहिती नागरिकांना द्यायला हवी. ताजमहालची जमीन कोणाची आहे, हा आमचा मुद्दा नसून या बंदावस्थेतील खोल्यांमध्ये काय आहे, याचा उलगडा होणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले. यावर उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी बाजू मांडताना याप्रकरणी आग्रामध्ये आधीच खटला दाखल आहे. त्याशिवाय याचिकाकर्त्याच्या अधिकार क्षेत्रात हा भाग येत नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतर न्यायालयानेही याचिका फेटाळून लावत असल्याचे स्पष्ट केले. तुम्ही समितीमार्फत वस्तुस्थितीचा शोध घेत आहात, तुम्ही कोण आहात, हा तुमचा अधिकार नाही आणि आरटीआय कायद्यानुसारही नाही. या मुद्यावर न्यायालय तुमच्या वादाशी सहमत नसल्याचे खंडपीठाने सांगितले.

भाजप नेत्याकडून याचिका

भाजपचे अयोध्या मीडिया प्रभारी डॉ. रजनीश सिंह यांनी 7 मे रोजी न्यायालयात याचिका दाखल करून ताजमहालच्या 22 पैकी 20 खोल्या उघडण्याची मागणी केली होती. या खोल्यांमध्ये हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती असण्याची शक्मयता त्यांनी व्यक्त केली आहे. या बंद खोल्या उघडून त्याचे रहस्य जगासमोर उलगडले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच याचिकाकर्ते रजनीश सिंह यांनी राज्य सरकारकडे याप्रकरणी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. तेव्हापासून ताजमहालच्या खोल्यांच्या गुपितांबाबत देशात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.