पाडापाडी विरोधातील याचिका नाकारल्या

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढच्या आदेशापर्यंत कोणाचीही स्थावर मालमत्ता पाडली जाऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी ‘बुलडोझर कारवाई’  संदर्भात दिला आहे. या आदेशाचा भंग करण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला असल्याने तीन राज्यांना दिलासा मिळाला आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तराखंड ही ती तीन राज्ये आहेत. न्या. भूषण गवई. न्या. पी. के. मिश्रा आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथ यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. ही याचिका सादर करणारा याचिकाकर्ता या प्रकरणाशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नाही. त्यामुळे त्याला अशी याचिका सादर करण्याचा अधिकार नाही. परिणामी, याचिका स्वीकारता येत नाही. याचिकाकर्त्याला ती मागे घेता येईल, असे पीठाने दिलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संबंधित व्यक्तींनाच अधिकार

ज्यांची मालमत्ता पाडली गेली आहे, त्यांनी याचिका सादर केली तरच तिच्यावर विचार केला जाईल. कोणालाही अशी याचिका सादर करण्याचा अधिकार मिळाला तर गोंधळ निर्माण होईल. त्यामुळे संबंधित नसलेल्यांच्या याचिका स्वीकारल्या जाणार नाहीत, असे न्या. भूषण गवई यांनी याचिकाकर्त्याकडे स्पष्ट केले.

17 सप्टेंबरला स्थगिती

देशभरात कोठेही 1 ऑक्टोबरपर्यंत कोणाचीही बांधकामे पाडविण्यात येऊ नयेत, असा स्थगिती आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 17 सप्टेंबरला दिला होता. बुलडोझर कारवाईच्या विरोधात काही याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत, त्यांच्या संदर्भात हा निर्णय होता. नंतर या स्थगितीचा कालावधी, या याचिकांवर अंतिम आदेश येईपर्यंत वाढविण्यात आला होता. मात्र, जी अनधिकृत बांधकामे सार्वजनिक स्थानी करण्यात आली असतील आणि ज्यांच्यामुळे लोकांच्या अधिकारांना बाधा येत असेल, अशी बांधकामे पाडविण्याला अनुमती देण्यात आली होती. सार्वजनिक मार्ग, पदपथ, रेल्वेमार्ग आणि जलस्थाने आदींवर अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली असतील, तर ती पाडविण्यासाही ही अनुमती होती. त्यामुळे गुजरातमध्ये सोमनाथ मंदिराच्या अवतीभोवतीची अनधिकृत बांधकामे गुजरात सरकारने पाडविली होती. राजस्थान आणि उत्तराखंड सरकारांनीही अशी कारवाई केली आहे.