गुन्हेगारी कायद्यांविरोधातील याचिका फेटाळली

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने जुन्या गुन्हेगारी कायद्यांच्या स्थानी तीन नवे गुन्हेगारी कायदे लागू करण्याची घोषणा केली आहे. नव्या कायद्यांचे क्रियान्वयन 1 जुलैपासून केले जाणार आहे. तथापि, या कायद्यांच्या क्रियान्वयनाला विरोध करणाऱ्या काही जणांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. परिणामी, नव्या कायद्यांच्या क्रियान्वयनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही. या कायद्यांना विरोध करणारे तुम्ही कोण आहात, अशी विचारणा सरन्यायाधेश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली. हे केंद्र सरकारने केलेले कायदे असून केंद्र सरकारला संसदेच्या माध्यमातून कायदे करण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. न्यायालयालाही या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळली जात आहे, असे न्यायालयाने निर्णयपत्रात स्पष्ट केले आहे.

तीन नवे कायदे

केंद्र सरकारने ब्रिटीशांच्या काळापासून चालत आलेले तीन महत्वाचे गुन्हेगारी कायदे रद्द केले असून त्यांच्याजागी नवे कायदे आणले आहेत. भारतीय दंड विधान (इंडियन पीनल कोड), भारतीय पुरावा कायदा (इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट) आणि भारतीय दंडप्रक्रिया विधान (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) अशी रद्द केलेल्या कायद्याची नावे आहेत. नव्या कायद्यांना संसदेची संमती मिळाली असून त्यांचे नोंदणीकरणही केंद्र सरकारी परिपत्रकात करण्यात आले आहे.