व्यक्तिगत मालमत्ता सार्वजनिक नाहीत !

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : 1978 चा स्वत:च्याच निर्णयाच्या विरोधात निर्णय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सर्व प्रकारच्या व्यक्तिगत मालमत्ता समाजाच्या हिताच्या निमित्ताने आपल्या स्वामित्वात घेण्याचा सरकारांना अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 सदस्यांच्या बृहत् पीठाने बहुमताने दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील या घटनापीठासमोर या विषयावर सुनावणी करण्यात आली होती. मंगळवारी घटनापीठाने आपला हा निर्णय दिला आहे.

हा निर्णय देताना घटनापीठाने 1978 मध्ये स्वत:च दिलेला निर्णय फिरविला आहे. समाजाच्या व्यापक हितासाठी सरकारला कोणाचीही व्यक्तिगत अगर संस्थात्मक मालमत्ता स्वत:च्या स्वामीत्वात घेण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय 1978 मध्ये न्या. कृष्णा अय्यर यांनी दिला होता. तो निर्णय जुन्या काळातील समाजवादी आणि कर्मठ अर्थव्यवस्थेनुसार होता. सध्याच्या उदार अर्थव्यवस्थेच्या काळाशी तो निर्णय सुसंगत नाही, असे मुख्य कारण घटनापीठाने दिले आहे.

बहुमताचा निर्णय

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या बहुमताच्या निर्णयाचे लेखन केले आहे. तर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी या निर्णयाशी अंशत: सहमती दर्शविली आहे. न्या. सुधांशू धुलिया यांनी मात्र, बहुमताच्या विरोधी निर्णय दिला आहे. घटनापीठातील सात न्यायाधीशांच्या वतीने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निर्णयपत्राचे लेखन केले आहे. तर दोन न्यायाधीशांनी स्वतंत्र निर्णयपत्र दिले आहे.

कारणमीमांसा

प्रत्येक व्यक्तिगत किंवा संस्थात्मक मालमत्ता सार्वजनिक हितासाठी उपयोगात आणण्याचा सरकारांना अधिकार आहे, ही समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या काळातील जुनी आर्थिक संकल्पना आहे. मात्र, आता देशाने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे. देश धोरणात्मक दृष्टीने जुन्या अर्थसंकल्पनेतून बाहेर पडला आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या काळात घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ जुन्या आणि कालबाह्या झालेल्या आर्थिक संकल्पनांच्या अनुसार लावणे योग्य ठरणार नाही. मुक्त अर्थव्यवस्थेत व्यक्तिगत मालमत्ता धारण करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. त्यामुळे कोणतीही व्यक्तिगत मालमत्ता सरकार जनहितासाठी आपल्या अधिकारात घेऊ शकेल, अशी स्थिती आता राहिलेली नाही. त्यामुळे 1978 मध्ये न्या. कृष्णा अय्यर यांनी मांडलेली संकल्पना आता उपयोगाची नाही, असे स्पष्ट केले गेले आहे.

संकुचित अर्थव्यवस्थेला नकार

भारताचा गेल्या अनेक वर्षांचा इतिहास पाहिला असता, देशाच्या धोरणकर्त्यांनी, भारताच्या राज्यघटनेने, मतदारांनी आणि घटनेच्या संरक्षणकर्त्यांनी वेळोवेळी संकुचित अर्थव्यवस्थेची संकल्पना नाकारलेली दिसून येते. जुन्या बंदीस्त अर्थव्यवस्थेपासून आता देश आणि समाज बराच पुढे आलेला आहे. त्यामुळे राज्य घटनेच्या 39 ब या अनुच्छेदाचे नव्याने परीशीलन करणे आवश्यक आहे. जुन्या आणि कालबाह्या ठरलेल्या आर्थिक संकल्पनांच्या दृष्टीकोनातून या अनुच्छेदाकडे पाहता येणार नाही. भारताने गेल्या कित्येक वर्षांच्या काळात समाजवाद ते मुक्तव्यवस्था असा प्रवास केला आहे. त्यामुळे घड्याळाचे काटे आता मागे फिरविता येणार नाहीत, असेही प्रतिपादन बहुमताच्या निर्णयात करण्यात आले.

नवी आव्हाने, नवा विचार

देशाने गेल्या काही दशकांच्या काळात मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करुन मोठी आर्थिक प्रगती साध्य केली आहे. त्यामुळे गतकाळातील संकुचित अर्थव्यवस्था हेच त्रिकालाबाधित सत्य, असे मानून आता चालणार नाही. काळासमवेत परिवर्तन होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्या. कृष्णा अय्यर यांचा निर्णय आताच्या परिस्थितीत योग्य मानता येणार नाही. त्यामुळे कालसुसंगत प्रकारे घटनेचा अर्थ लावण्याची आवश्यकता आहे, असेही विश्लेषण बहुमताच्या निर्णयात केले गेले आहे.

संपत्तीस्रोत म्हणजे काय ?

बहुमताच्या निर्णयपत्रात ‘संपत्तीस्रोत’ म्हणजे काय, याचेही विश्लेषण करण्यात आले आहे. एखादी मालमत्ता किंवा संपत्तीस्रोत व्यापक जनहित साधण्यासाठी सरकारकडून अधिग्रहित केले जाऊ शकते का, हे त्या त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे. मात्र, कोणत्याही अशा व्यक्तिगत संपत्तीस्रोताचे अधिग्रहण करण्याचा सरकारांना सरसकट अधिकार नाही, हे निश्चित आहे. या संपत्तीस्रोताचे स्वरुप, त्याची वैशिष्ट्यो, जनहितासाठी तो अधिग्रहित करणे अत्यावश्यक आहे काय, अशा अधिग्रहणाचे परिणाम काय होतील आणि अशा स्रोताची विपुलता किंवा अल्पउपलब्धता (टंचाई) असे अनेक मुद्दे विचारात घ्यावे लागतात. सर्व संपत्तीस्रोतांचा विचार केवळ एकाच जुन्या साचेबद्ध संकल्पनेच्या माध्यमातून करता येणार नाही, अशीही विस्तृत कारणमीमांसा बहुमताच्या निर्णयपत्रात केली गेली आहे.

सात न्यायाधीशांचे बहुमत

सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्या. ऋषिकेश रॉय, न्या. जे. बी. परदीवाला, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. राजेश बिंदाल, न्या. एस. सी. शर्मा आणि न्या. ऑगस्टीन मसीह यांनी बहुमताचा निर्णय दिला असून न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी बहुमताच्या निर्णयाशी अंशत: संमती दर्शविली. न्या. सुधांशू धुलिया यांनी बहुमताच्या निर्णयाच्या विरोधातले स्वतंत्र निर्णयपत्र सादर केले आहे.

बहुमताच्या निर्णय संक्षिप्त स्वरुपात...

ड व्यक्तिगत, खासगी किंवा संस्थात्मक मालमत्तांचे सरसकट अधिग्रहण अयोग्य

ड जनहितासाठी अधिग्रहण करण्यापूर्वी अनेक विषयांचा परामर्श घेणे आवश्यक

ड जुन्या साचेबद्ध अर्थव्यवस्थेच्या नियमांचा आधार सांप्रत स्थितीत कालबाह्या

ड समाजवाद ते मुक्त अर्थव्यवस्था या प्रवासात भारताची मोठी आर्थिक प्रगती