खनिज डंप विकण्यास परवानगी
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय : माजी खाणपट्टाधारकांना मिळणार निर्णयाचा लाभ
अन्य महत्वाचे निर्णय
- फार्मासिस्ट, फिजिओथेरपिस्टची भरती
- गोमेकॉत पाच कंत्राटी पदे भरणार
- पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची होणार दुरुस्ती
- जीपीएससी नियमावलीत सुधारणा
पणजी : राज्य सरकारच्या शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने गोवा खनिज धोरण 2013 अंतर्गत माजी खाणपट्टाधारकांना खनिज विक्रीस परवानगी देणे, गोवा राज्य जाहिरात धोरण, 2025 ला मान्यता, कुर्टी फोंडा येथील पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय प्रकल्पाचे नूतनीकरण व विस्तार आणि गोवा लोकसेवा आयोग नियमावली 2020 मध्ये सुधारणा करणे यासारख्या निर्णयांचा समावेश आहे. गोवा खनिज धोरण 2013 अंतर्गत माजी खाणपट्टाधारकांना खनिज विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय हा यातील सर्वात महत्त्वपूर्ण आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. त्यावेळी सुभाष शिरोडकर यांचीही उपस्थिती होती. या निर्णयामुळे सरकारला नियमन केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार रूपांतरण शुल्क आणि रॉयल्टी शुल्क योग्यरित्या भरले गेले असेल तर या खनिज डंपचे मूल्यांकन, व्यवस्थापन आणि संभाव्य लिलाव करण्याची परवानगी मिळणार आहे. राज्यात खाणकामाशी संबंधित कामकाज सुस्थितीत आणणे आणि उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करण्यासाठी सरकारच्या डंप धोरणाचा भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले.
आरोग्यक्षेत्रातील प्रस्तावांना मंजूरी
या निर्णयाव्यतिरिक्त आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील अनेक प्रमुख प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात कर्मचारी राज्य विमा योजनेअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने फार्मासिस्टची नियुक्ती आणि मडगाव येथील बांधकामाधीन असलेल्या 100 खाटांच्या ईएसआय ऊग्णालयासाठी फिजिओथेरपिस्टची भरती यांचा समावेश आहे.
गोमेकॉत पाच पदे भरण्यास मंजूरी
गोमेकॉतील रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभागात व्याख्यात्याचे एक पद कंत्राटी पद्धतीने भरणे तसेच रक्तपेढीमध्ये चार वैद्यकीय अधिकारी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मान्यता देण्यात आली. पायाभूत सुविधांशी संबंधित आणखी एका निर्णयात सरकारने कुर्टी येथील पशुवैद्यकीय ऊग्णालयाच्या दुऊस्ती आणि नूतनीकरणाला मंजुरी दिली. येथेच नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयही स्थापन करण्यात येणार असून त्याचाच भाग म्हणून हे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सरकारने प्रशासकीय आणि भरती प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी जीपीएससी नियमावली, 2020 मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.