सरकारी ठिकाणी खासगी संघ-संस्थांना उपक्रमासाठी परवानगी बंधनकारक
मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : रा. स्व. संघाबाबत मंत्री प्रियांक खर्गेंनी पाठविलेल्या पत्राची दखल
बेंगळूर : सरकारी शाळा किंवा सरकारी जागांवर रा. स्व. संघाच्या उपक्रमांवर बंदी घालण्याबाबत मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले होते. यावर चौफेर टीका झाल्यानंतरही सरकारने या पत्राची दखल घेतली आहे. खासगी संस्था किंवा संघटनांना सार्वजनिक ठिकाणी उपक्रम कायदेशीरपणे राबविण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून सरकारने रा. स्व. संघाचा नामोल्लेख न करता या संघटनेच्या उपक्रमांवर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. रा. स्व. संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त संघ कार्यकर्त्यांकडून राज्यभरात विविध उपक्रम राबविले जात आहेत.
दरम्यान, मंत्री प्रियांक खर्गेंनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवून सरकारी ठिकाणी संघाच्या उपक्रमांवर निर्बंध घालण्याची निवंती केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी चार दिवसांपूर्वी केलेल्या वक्तव्यानुसार तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे कर्नाटकातही खासगी संस्था आणि संघटनांना त्यांचे उपक्रम सार्वजनिक ठिकाणी उपक्रम राबविण्यासाठी परवानगी सक्तीची केली आहे. सरकारने आपल्या निर्णयात रा. स्व. संघाचा नामोल्लेख केलेला नाही. हा नियम अधिकृतरित्या लागू झाल्यानंतर केवळ रा. स्व. संघच नव्हे; तर इतर खासगी संस्था-संघटनांना सरकारी ठिकाणी उपक्रम राबविण्यावर सरकारचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण येईल. कोणताही कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.
...तर परवानगी नाकारली जाणार
राज्यातील अनेक खासगी संस्था-संघटना आपले उपक्रम, प्रचार, प्रशिक्षण, उत्सव आणि सभा घेण्यासाठी सरकारी जागा किंवा मालमत्ता, मैदाने, रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर करतात. बऱ्याचदा त्यासाठी ते संबंधित खात्याची आगाऊ परवानगी घेत नसल्याचे दिसून आले आहे. अशा कृती ‘अनधिकृत प्रवेश’ मानल्या जातात. सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक हितासाठी कोणत्याही सरकारी मालमत्तेचा/जागेचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी खासगी संस्था-संघटनेने संबंधित सरकारी मालमत्तेची मालकी असलेल्या सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. जर कोणतेही उपक्रम जनतेसाठी गैरसोयीचे असतील तर तसेच उपक्रमांमुळे सरकारी ठिकाणाच्या मूळ उद्देशाला वा मालमत्तेला हानी पोहोचत असेल तर आयोजनाला परवानगी नाकारली जाऊ शकते, असे सरकारने म्हटले आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वे जारी होणार
या संदर्भात सरकारी किंवा सरकारी सहभागातून चालविली जाणारी शाळा-महाविद्यालये, अनुदानित शिक्षण संस्थांचा परिसरात खासगी संघ-संस्थांना उपक्रम राबविण्यासाठी उच्च शिक्षण खाते, शालेय शिक्षण खात्याकडून परवानगी घ्यावी लागेल. उद्याने, क्रीडांगण, इतर खुल्या जागांवर उपक्रमासाठी नगरविकास खाते आणि ग्रामविकास खात्याची किंवा संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून परवानगी मिळविणे बंधनकारक आहे. रस्ते, इतर सरकारी मालमत्ता/ठिकाणी परवानगी मिळविण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस प्रमुखांची परवानगी घ्यावी लागेल. वरील खाती किंवा सक्षम प्राधिकरण परवानगी देताना नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी योग्य आणि तपशिलवार मार्गदर्शक तत्वे जारी करणार आहेत.
नवीन कायदा लागू करणार : प्रियांक खर्गे
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्री प्रियांक खर्गे म्हणाले, सरकारी ठिकाणी खासगी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी परवानगी घ्यावी. कोणत्याही संघटना, धार्मिक व्यक्तींना कार्यक्रमापूर्वी परवानगी घ्यावी लागेल. या संदर्भात कायदेशीररित्या नवे नियम लागू केले जातील. कायदा तुमच्यासाठी, आमच्यासाठी सवांना समान आहे. परवानगी घेऊन कार्यक्रम आयोजित करण्यात काय अडचण आहे? काही समस्या किंवा अडचणी नसतील तर पोलीस कार्यक्रमासाठी परवानगी देतील. यापूर्वी असलेले आदेश एकत्रित करून आम्ही नवीन कायदा लागू करणार आहे, असे सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांना आणखी एक पत्र
सरकारी ठिकाणी रा. स्व. संघाच्या उपक्रमांवर निर्बंध घालण्यासंबंधी मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यापाठोपाठ खर्गे यांनी मुख्यमंत्र्यांना आणखी एक पत्र पाठविले असून सरकारी कर्मचाऱ्यांना रा. स्व. संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. सरकारी कर्मचारी कोणत्याही संघ-संस्था, राजकीय पक्ष किंवा राजकीय पक्षांशी संबंध असणाऱ्या संघटनांचे सदस्य बनण्यास मुभा नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्या संघ-संस्थांचा सदस्या बनण्यावर निर्बंध घालण्याच्या आदेशाचे सक्तीने पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही केली आहे.