‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ला जनतेचा कौल

81 टक्के लोक देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने : 17 राजकीय पक्षांनीही नोंदवले मत

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेला देशातील 81 टक्के लोकांनी सहमती दर्शवली आहे. वन नेशन-वन इलेक्शन पॅनलला देशभरातून 21 हजार सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच 17 राजकीय पक्षांनीही यावर आपले मत मांडल्याचे समितीने अधिकृत निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील वन नेशन-वन इलेक्शन या समितीने 5 जानेवारीला नोटीस जारी करत 15 जानेवारीपर्यंत जनतेकडून सूचना मागवल्या होत्या. मात्र, काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि तृणमूल काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी वन नेशन-वन इलेक्शनला विरोध केला आहे.

एक देश-एक निवडणूक समितीची तिसरी बैठक रविवारी 21 जानेवारी रोजी झाली. या बैठकीत समितीकडे एकूण 20,972 सूचना प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट झाले. गुलाम नबी आझाद, कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, एन. के. सिंग, माजी लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप आणि माजी मुख्य दक्षता अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचीही समितीने दखल घेतली. आता समितीची बैठक 27 जानेवारीला होऊ शकते.

सध्या भारतात राज्यातील विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन-वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घ्याव्यात. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करतील. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आल्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली होती.

सहमती झाल्यास 2029 पासून अंमलबजावणी

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वन नेशन-वन इलेक्शनचा विचार सुरू केला असून त्याची ब्ल्यू प्रिंट तयार आहे. विधी आयोगाच्या या प्रस्तावाला सर्व पक्षांनी सहमती दिल्यास 2029 पासून तो लागू होईल. त्यासाठी डिसेंबर 2026 पर्यंत 25 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घ्याव्या लागतील. मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मिझोराम या राज्यांचा यात समावेश नाही. कारण या राज्यांतील निवडणुकीचे निकाल अलिकडेच आल्यामुळे या विधानसभांचा कार्यकाळ 6 महिन्यांनी जून 2029 पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. त्यानंतर सर्व राज्यांमध्ये विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाचवेळी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.