गोमंतकीयांनो उठा, जागे व्हा,सज्ज व्हा!

निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांचे आवाहन : गोवा राखण्यासाठी पणजीतील सभेत फुंकले रणशिंग : पुढील सभा लवकरच होणार

पणजी : गोवा राज्याचे अस्तित्व टिकवून त्याचे रक्षण करण्यासाठी गोमंतकीय जनतेने आता उठावे, जागे आणि सज्ज व्हावे, असे आवाहन उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश फेर्दिन रिबेलो यांनी पणजीत झालेल्या जाहीर सभेत केले. त्यांनी एक प्रकारे लोकचळवळीचे रणशिंग फुंकले असून 10 कलमी मागणीपत्र सभेतून सादर करण्यात आले. त्यास उपस्थित जनतेने टाळ्या वाजवून प्रतिसाद दिला. पणजीतील मिनेझिस ब्रागांझा हॉलमध्ये काल मंगळवारी आयोजित करण्यात आलेल्या या सभेला भरघोस प्रतिसाद मिळाला आणि हॉल देखील कमी पडला. शेवटी आझाद मैदानावर मोठा पडदा लावून सभेचे प्रक्षेपण करण्यात आले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह आमदार  अॅल्टॉन डिकॉस्ता आणि आमदार कार्लोस फेरेरा हे काँग्रेसचे उपस्थित होते. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सभेला हजेरी लावली तर ‘आप’ चे क्रूझ सिल्वा आणि व्हेन्झी व्हिएगश हे दोन्ही आमदार हजर हेते.

लढ्यासाठी हवी मजबूत संघटना

गोवा वाचविण्याची ही चळवळ पुढे नेण्यासाठी प्रथम एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सांगून रिबेलो म्हणाले की, संघटना केल्याशिवाय लढा पुढे नेता येणार नाही, म्हणून प्रत्येक तालुक्यात व गावागावांत संघटनेची समिती स्थापन येणार आहे.

सरकारने विचार करण्याची गरज

लोकांना त्यांची मागणी मांडण्यासाठी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करावे लागते. त्याचा विचार सरकारने करण्याची गरज असून लोकांचे म्हणणे सरकारने ऐकले पाहिजे आणि ते समजून घेतले पाहिजे. लोक मेगा प्रकल्पांना विरोध करतात ते गावाच्या भल्यासाठी. त्यांना एकत्र आणण्याची गरज आहे. ते काम या चळवळीतून होणार असल्याचे रिबेलो यांनी सांगितले.

आपण निवडणूक लढवणार नाही 

ही राजकीय पक्षाची चळवळ नाही. तसेच आपण कोणतीही निवडणूक लढवणार नाही, असा खुलासा करून रिबेलो म्हणाले की, या लोकचळवळीला राजकीय पक्षांनी पाठिंबा द्यायला हरकत नाही. एनजीओ, आरटीआय कार्यकर्ते, समाजकार्यकर्ते यांना सदर चळवळीत सामील करून घेण्यात येणार असून गोव्यात जो भ्रष्टाचार फोफावला आहे तो प्रथम नष्ट केला पाहिजे. आपण विकासाच्या विरोधात नाही, पण गावामध्ये मेगा प्रकल्प कशाला पाहिजेत? ते कोणासाठी? असा प्रतिप्रश्न रिबेलो यांनी उपस्थित केला. या सभेत राजदीप नाईक, ताहीर नोरोन्हा, उस्मान खान पठाण, रवींद्र वेळीप, नॉर्मा अल्वारिस, रोहिदास देसाई व इतरांची भाषणे झाली. त्यांनी गोव्यात सध्या जे काही चालू आहे ते विनाशाकडे नेणारे असून आपल्या परीने त्यात बदल घडवून विविध प्रकारच्या मागण्या सादर केल्या.

हरमलमध्ये लढा देणाऱ्यांचा सत्कार 

हरमल येथील भू-रुपांतर रोखण्यासाठी ज्यांनी लढा दिला आणि आंदोलन यशस्वी केले त्यांचा लिबिया लोबो सरदेसाई यांच्या हस्ते पुष्पहार घालून सन्मान करण्यात आला. तोमाझिन कार्दोज व त्यांच्या पत्नीने ‘गोंयकारा उघड तुझे दोळे आनी राखणदार जा गोंयचो’ हे कोकणी गीत सादर केले. या गीतावर उपस्थित श्रोत्यांनी टाळ्यांचा ठेका धरला. संदेश प्रभुदेसाई यांनी सूत्रसंचालन केले तर साईश पाणंदीकर यांनी सर्व प्रथम गीतगायन केले. सभेत खुले सत्र करण्यात आले. त्यात अनेकांनी मागणीपत्रात समावेश करण्यासाठी विविध मागण्या, विषय सुचवले. त्यांचा विचार करुन मागणीपत्रात पुढील काळात समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. ही सभा यशस्वी झाल्याने आता पुढील सभा लवकरच होणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

आपल्या मुलांसाठी गोवा राहिलाच नाही तर काय?

आपण मुलांना चांगले शिक्षण देतो. त्यांनी मोठे कोणीतरी व्हावे म्हणून प्रयत्न करतो. पण त्यांच्यासाठी गोवा राहिलाच नाही तर काय? आपल्या मुलांसाठी काहीतरी मिळावे म्हणून जसे आपण आयुष्यभर झटत असतो, तसेच आपल्या मुलांसाठी गोवा राखणे आता महत्त्वाचे आहे. गोव्याच्या वैभवाचा नाश करून विकास करू नका, असेही रिबेलो म्हणाले.

... तर सरकारचे काहीही चालणार नाही

गोवा टिकवणे आणि वाचवणे आता फक्त जनतेच्याच हातात असून सर्व लोकांनी एकत्र येऊन लढा दिला तर, सरकारचे काही चालणार नाही याची उदाहरणे अलिकडेच चिंबल, हरमल, करमळी या गावात घडली असल्याचे दाखले रिबेलो यांनी दिले. सरकारने अन्याय केल्यास तो सहन करू नका, उठा सारे आणि सज्ज व्हा व लढा द्या, असे आवाहन रिबेलो यांनी केले.

जाहीरसभेत मांडण्यात आलेल्या दहा मागण्या

• डोंगर कापणी आणि तेथे होणारी विकासकामे त्वरित बंद करावीत. त्यासाठी त्वरित अध्यादेश किंवा विधेयक जारी करण्यात यावे.
• प्रादेशिक आराखडा 2011 व बाह्य विकास आराखडा या माध्यमातूनच विकासकामे करण्यात यावीत. त्यासाठी नगरनियोजन कायद्यातील कलम - 17 (2) आणि कलम 39-(ए) रद्द करावीत. तसा अध्यादेश व विधेयक प्रकाशित करण्यात यावे.
• गावाची सक्षमता पाहूनच तेथील विकासकामे व्हावीत आणि तोच नियम शहरांना लागू करुन तसे सर्वेक्षण करावे.
• मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या वचनानुसार प्रतिदिन 4 तास पिण्याचे पाणी राज्यातील गावांना, शहरांना पुरवावे.
• सक्षमतेनुसार असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे पाळून विकासकामे करावीत. रु. 5 कोटीपेक्षा जास्त खर्चाच्या इमारतींना त्याची सक्ती असावी.
• गेल्या 5 वर्षांत मामलेदार आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नकारात्मक प्रमाणपत्रांची निवृत्त न्यायाधिशांच्या समितीकडून छाननी करावी. खोटी, बोगस परवाने देणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई व्हावी.
• समुद्रकिनारी, तळे, नद्या, ओढे, झरी आणि नैसर्गिक जलस्रोताकडे विकास व बांधकामे करु नयेत.
• राजकीय पक्ष आणि विविध मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार येत्या 6 महिन्यात मांडवी नदीतून कॅसिनो हटवावेत.
• सीआरझेड (किनारी नियंत्रण विभाग) क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे सील करावी आणि त्यांचे परवाने रद्द करुन ती पाडावीत.
• बिल्डर, डेव्हलपरआणिइतर अर्जदारांना खोटी प्रमाणपत्रे देणाऱ्या सर्व संबंधितांना शोधून काढून त्यांच्या विरोधात बडतर्फीची कारवाई करावी.