अक्रमसक्रम योजनेनंतर पीआयडी क्रमांकाने जनता अडचणीत

सरकारने केलेले गॅझेट नोटिफिकेशन रद्द करण्याची मागणी : निर्णयाविरोधात संताप

बेळगाव : अक्रमसक्रम योजना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकली असताना यापुढे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना पीआयडी क्रमांकावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे शंभर रुपयांच्या बाँडवर जमीन घेऊन घर बांधणे आता अशक्य होणार आहे. गोरगरीब जनतेला एनए लेआऊट करण्यात आलेले प्लॉट घेणे अवघड आहे. त्यामुळे गरिबांना विनाघर जीवन जगावे लागणार आहे. यामुळे सरकारने घेतलेल्या त्या निर्णयाच्या विरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. सर्व्हे क्रमांक असो किंवा इतर ठिकाणी कोठेही घर बांधल्यानंतर महानगरपालिका त्यांच्याकडून घरपट्टी वसूल करत होती. मात्र, आता जर सर्व्हे क्रमांकामध्ये घर बांधले असेल तर त्याची नोंदच होणार नाही. परिणामी महानगरपालिकेचाही कर बुडणार आहे. तसेच सर्वसामान्य जनतेला वीज, पाणी आणि रस्ता या सुविधादेखील मिळणार नाहीत. त्यामुळे सरकारने पीआयडी क्रमांकाबाबत जे गॅझेट नोटिफिकेशन केले आहे, ते साऱ्यांनाच त्रासाचे ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

सध्या शहरापासून जवळ असलेल्या जमिनींमध्ये घरे बांधली जात आहेत. महानगरपालिका त्यांच्याकडून घरपट्टी, पाणीपट्टी यासह इतर कर जमा करत आहे. मात्र, आता पीआयडी क्रमांक मिळत नसल्यामुळे ती वसुली करणे थांबवावे लागणार आहे. तसेच जनतेलाही पीआयडी क्रमांक नसल्याने सोयी-सुविधाच उपलब्ध होणार नाहीत. तेव्हा सरकारने केलेले गॅझेट नोटिफिकेशन तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेतून होत आहे. सध्या जमिनीचा दर गगनाला भिडला आहे. एनए लेआऊट करण्यात आलेल्या प्लॉटचा दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. त्यामुळे तो प्लॉट खरेदी करणे अशक्य आहे. शंभर रुपयांच्या बाँडवर खरेदी करून यापूर्वी अनेकांनी मोठमोठी घरे बांधली. मात्र आता यापुढे ही खरेदीही थांबणार आहे. शंभर रुपयांच्या बाँडवर खरेदी घेतल्यानंतर संबंधितांना पीआयडी नंबरच मिळणार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता अडचणीत येणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपूर्वी अक्रमसक्रम योजना राबवून अनधिकृत असलेली घरे आणि वसाहती अधिकृत करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. मात्र, बेंगळूर येथील काही संघटनांनी त्याविरोधात जनहित याचिका दाखल करून त्याला आडकाठी आणली आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ती याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे अक्रमसक्रम योजनाही रेंगाळली आहे. 2015 पासून सर्वोच्च न्यायालयात बेंगळूरमधील काही संघटनांनी त्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. मात्र, आता त्याचा फटका साऱ्यांनाच बसू लागला आहे. अनधिकृत वसाहती वाढत चालल्या आहेत, हे खरे असले तरी सर्वसामान्य जनतेला त्या ठिकाणी जागा घेऊन घर बांधणे शक्य होते. एकूणच नवीन नियमांमुळे सारेच आता अडचणीत आले आहेत. याकडे सरकारने लक्ष देऊन पीआयडी क्रमांकासंदर्भात केलेले गॅझेट नोटिफिकेशन तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी होत आहे.