अर्थसंकल्पातून जनतेला मोठ्या अपेक्षा

सिद्धरामय्या सकाळी 10.15 वाजता सादर करणार अर्थसंकल्प : गॅरंटी योजना, नव्या कार्यक्रमांविषयी कुतूहल

बेंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या शुक्रवार 16 रोजी राज्याचा 2024-25 सालातील अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पात कोणते नवे कार्यक्रम असतील, विकासकामांसाठी किती अनुदान दिले जाणार, गॅरंटी योजना सुरू ठेवण्यासाठी महसूल कसा जमा करणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. अर्थसंकल्पाबाबत अनेक अपेक्षा आणि उत्सुकता असतानाच लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वसामान्यांवर बोजा पडू नये, अशा पद्धतीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारा अर्थसंकल्प सिद्धरामय्या सादर करणार असल्याचे बोलले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सकाळी 10.15 वाजता विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून विक्रमी पंधरावा अर्थसंकल्प मांडणारे सिद्धरामय्या यांच्या अर्थसंकल्पाची दिशा कोणती असेल, तसेच राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोणत्या तरतुदी केल्या जातील, याविषयी अनेकांना कुतूहल आहे. सिद्धरामय्या यांनी गतवर्षी 3.25 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावेळी हा आकडा 3.80 लाख कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने दिलेल्या 5 गॅरंटी योजनांसाठी निधी राखून ठेवणारे सिद्धरामय्या यांच्यासमोर या अर्थसंकल्पातही या  योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान आहे. गेल्यावर्षी गॅरंटी योजनांमुळे विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नसल्याची ओरड होत आहे. त्यामुळे ते  यंदाच्या अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी निधी देऊन टीकाकारांची तोंडे बंद करतील, अशी अपेक्षा आहे. केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात भेदभाव, कराचा वाटा कमी होणे, राज्याच्या करवसुलीमध्ये निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण न होणे, महसूल संकलन तसेच संसाधनांची जमवाजमव करण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले, हे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होणार आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने गॅरंटी योजना आणि विकासकामांसाठी किती अनुदान मिळणार, दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी केंद्राकडून निधीची कमतरता लक्षात घेता येत्या पावसाळ्यापर्यंत दुष्काळी परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी किती निधीची तरतूद केली आहे, हे देखील अर्थसंकल्पात समजणार आहे.

कर्जमाफी अपेक्षित

दुष्काळात होरपळणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा होणार का, याची उत्सुकता आहे. सिद्धरामय्या यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री असताना कृषीकर्ज माफ केले होते. गुरुवारच्या अर्थसंकल्पात त्याची पुनरावृत्ती होईल, अशी आशा राज्यातील शेतकऱ्यांना आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचा सर्वांगीण विकास लक्षात घेऊन आणि आर्थिक सुधारणा कायम ठेवून संमतोल साधणारा अर्थसंकल्प सादर करणे अत्यावश्यक आहे. महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट वाढविण्याबरोबरच कृषी, शिक्षण, आरोग्य आणि सिंचन या प्राधान्य क्षेत्रांना किती निधी दिला जाईल, हे पाहणे देखील कुतूहलाचा विषय आहे.