लोकांचा छळ करता येणार नाही!

जीएसटी कायद्याच्या अंतर्गत नोटीस अन् अटकेचा मागविला तपशील : सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून वस्तू आणि सेवा कराच्या तरतुदींच्या अंतर्गत जारी करण्यात आलेली नोटीस आणि अटकेच्या कारवाईचा तपशील मागविला आहे. या कायद्याची व्याख्या करत स्वातंत्र्यापासून वंचित करणाऱ्या छळापासून नागरिकांच्या बचावासाठी योग्य दिशानिर्देश देऊ शकतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने महटले आहे.

न्यायाधीश संजीव खन्ना, एम.एम. सुंदरेश आणि बेला त्रिवेदी यांच्या विशेष खंडपीठाने जीएसटीचे कलम 69 मधील अस्पष्टतेवर चिंता व्यक्त केली आहे. हे कलम अटकेच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. खंडपीठ जीएसटी अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम आणि पीएमएलएच्या विविध तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या 281 याचिकांवर सुनावणी करत आहे. गरज भासल्यास स्वातंत्र्याला मजबूत करण्यासाठी कायद्याची व्याख्या करत नागरिकांना त्रासापासून वाचवू असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

जीएसटी अधिनियमाच्या अंतर्गत मागील तीन वर्षांमध्ये 1 कोटी रुपयांपासून 5 कोटी रुपयांच्या कथित अनियमिततेसाठी जारी करण्यात आलेली नोटीस आणि अटकेच्या कारवाईचा आकडा सादर करा. लोकांचा छळ होऊ शकतो आणि आम्ही याची अनुमती देऊ शकत नाही. तरतुदीत अस्पष्टता आढळून आल्यास आम्ही त्यात सुधारणा करू. सर्व प्रकरणांमध्ये लोकांना तुरुंगात पाठविले जाऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना सांगितले आहे.

अधिकारांच्या गैरवापराचा आरोप

जीएसटी व्यवस्थेंतर्गत अधिकारांच्या कथित गैरवापराचा मुद्दा काही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा यांनी उपस्थित करत या गैरवापरामुळे व्यक्तींचे स्वातंत्र्य कमी होत असल्याचे म्हटले. यानंतर खंडपीठाने सरकारला यासंबंधीची आकडेवारी सादर करण्यास सांगितले आहे. कधीकधी अटक केली जात नाही, परंतु लोकांना नोटीस जारी करत आणि अटकेची धमकी देत त्रास दिला जात असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.

9 मे रोजी सुनावणी

केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या अंतर्गत जारी आणि अटकेच्या कारवाईसंबंधी आकडेवारी एकत्र करू, परंतु राज्यांकडून संबंधित अशाप्रकारची माहिती मिळविणे अवघड असल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू यांनी नमूद केले. यावर खंडपीठाने आम्ही सर्व आकडेवारी इच्छितो, जीएसटी परिषदेकडे हा आकडा असेल, असे सांगितले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 9 मे रोजी होणार आहे.