गाझातील शांतता...!
सुमारे 50 हजारहून अधिक लोकांना ठार मारून झाल्यानंतर इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांना शहाणपण सुचले आहे. अनेकांच्या मिनतवाऱ्यानंतर, मध्यस्थ राष्ट्रांनी सुद्धा एकवेळ हात टेकल्यानंतर आता किमान काही काळ शांतता नांदण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. इस्रायल-हमासमध्ये करार पूर्ण झाल्यानंतर सोमवारी उत्तर गाझातील आपल्या घरी हजारो पॅलेस्टिनी परतण्यास सुरुवात झाली. सर्व इस्रायली ओलिसांचीही मुक्तता झाली. याआधी इस्रायलने हमासवर युद्धबंदी कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे हजारो पॅलेस्टिनींचे आपल्या घरी परतणे रखडले होते. पण आता हा करार पूर्ण झाल्यानंतर हे लोक आपल्या घरी परतताना दिसत आहेत. हे कार्य गतीने होण्यामागे अमेरिकेत पुन्हा सत्तारूढ होणारे डोनाल्ड ट्रम्प हे सुद्धा कारणीभूत आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. इस्रायल आणि हमास मध्ये सुरू असणाऱ्या बोलणीचे रूपांतर शांततेतील माघारीत होत नसेल तर पुढे परिणाम भोगायची तयारी ठेवा असे वक्तव्य ट्रम्प यांनी केले होते. त्यांचा कारभार माहीत असल्याने ही चर्चा गतीने पूर्ण झाली असेल असे म्हणण्यास वाव आहे. 15 महिने सुरू असणाऱ्या या प्रलयंकारी युद्धातच नव्हे तर युक्रेन आणि रशिया यांच्यामध्ये 35 महिन्यांपासून सुरू असणाऱ्या युद्धात सुद्धा ट्रम्प यांनी ऐनवेळी राष्ट्रपती झेलन्स्की यांच्यावर तोफ डागली आहे. त्यामुळे तिथे सुद्धा कदाचित युक्रेनला रशियाशी त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वाटाघाटी करून सध्याच्या परिस्थितीतून सुटका करून घ्यावी लागेल अशी चिन्हे आहेत. इस्रायल आणि हमास यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चा लक्षात घेतल्या आणि या प्रश्नाचा पूर्वेतिहास डोळ्यासमोर आणला तर पॅलेस्टिनी नागरिकांना आपल्या भूमीत परतल्याचा जितका आनंद होणार आहे तितकेच त्यांच्यावर भविष्यात निर्बंध लादताना ते पुन्हा असह्य पातळीवर तरी पोहोचणार नाहीत ना? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र सहज मिळण्यासारखे नाही. ज्या कारणांमुळे या वादाची ठिणगी 15 महिन्यांपूर्वी पडली त्यामध्ये कितपत सुधारणा झाली आहे? इस्रायल आज जरी शांततेच्या वाटाघाटीत दिसत असला तरी आसपासच्या अरब राष्ट्रांना असलेली त्यांची गरज आणि अमेरिकेचे असलेले पाठबळ यांचा विचार करता दोन वेगवेगळ्या विचारांची आणि दोन वेगवेगळ्या राष्ट्रांची इच्छा बाळगून असणाऱ्या या दोन शक्ती एकाच भूभागात कशा नांदणार? हा प्रश्नच आहे. तात्पुरत्या तडजोडीतून हा प्रश्न कधीही निकाली निघणार नाही. त्यासाठी काही गोष्टींबाबत दोन्ही बाजूने ऐक्य होऊन आपली भूमी आणि आपल्या मर्यादा याबाबतीत दोन्ही बाजूचे एकमत होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, परिस्थितीत बदल झाल्यानंतर आपण पुन्हा उसळी घेऊ अशा विचाराने या शक्ती आज दबावापोटी हातमिळवणी करत असतील तर उद्या पुन्हा हा प्रश्न डोके वर काढणार आणि पुन्हा एकदा हजारो जीव घेतले जाणार हे निश्चित आहे. हमास आणि इस्रायल यांच्यातील तडजोड अशा प्रकारची असू नये यासाठी अमेरिका किती प्रामाणिक प्रयत्न करते हे लवकरच उघडकीस येईल. पण, एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे पॅलेस्टिनींच्या बाजूने उतरलेले इराणचे नेते असोत किंवा विविध संघटनांचे म्होरके असो यांना एक, एक करून या युद्धाच्या काळातच टिपण्यात आले. त्यामुळे नेतृत्वाची एक फळी गमावल्यानंतर झालेली चर्चा पॅलेस्टिनींना कितपत फायद्यात ठेवणार हा संशोधनाचा विषय आहे. ज्या अरब राष्ट्रांच्या जोरावर ही लढाई प्रदीर्घ काळ लढली जात आहे त्या राष्ट्रातील प्रमुखांना स्वत:च्या सत्ता शाबूत राखणे गरजेचे वाटू लागले आहे. त्यामुळेच या युद्ध काळात अनेक अरब राष्ट्रांमध्ये तिथल्या नागरिकांनी पॅलेस्टाईनच्या बाजूने आंदोलने केली तरी त्या त्या राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी त्यांच्या आंदोलनाला फारशी किंमत दिली नाही. कारण स्पष्ट होते, या बहुतांश राष्ट्रांमध्ये हुकूमशाही नांदत आहे. या हुकूमशाहाला आपल्या भूभागावर आपलीच सत्ता असली पाहिजे असे वाटणे स्वभाविक आहे. त्यासाठी काही राष्ट्रांमध्ये झालेला नागरी उठाव त्यांना अधिक बचावात्मक बनवत आलेला आहे. आपल्याच देशातील सर्वसामान्य नागरिकांची हेरगिरी करून त्यांना एकत्र येण्यापासून रोखणे हे त्यांच्या प्राधान्यक्रमात आले आहे. त्यासाठी त्यांना तंत्रज्ञान आवश्यक होते ते तंत्रज्ञान अमेरिकेच्या मध्यस्थीने इस्रायलने या अरब राष्ट्रांच्या हुकूमशहांना विकले आहे. 2017 साली पेगासीस सारख्या इस्रायली तंत्रज्ञानाचा वापर करून इस्तंबूलमधील सौदी वाणिज्य दूतावासात पत्रकार जमाल खशोगी यांची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर ही सॉफ्टवेअर सेवा बंद करण्यात आली होती. पण शाहजादा मोहम्मद बिन सलमान यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना संपर्क साधून हे सॉफ्टवेअर पुन्हा यशस्वीरित्या आपल्या देशात सुरू केले. ही स्थिती इतर अरब राष्ट्रांची देखील आहे. एक राष्ट्र म्हणून त्या सर्व राष्ट्रांचा पॅलेस्टाईनला पाठिंबा आहे. मात्र, आजच्या घडीला त्यांना उघडपणे इस्रायलला विरोध करून पॅलेस्टीनी मागणीला लावून धरता येणे अशक्य झाले आहे. अमेरिकेने देखील चलाखी करत आजपर्यंत इस्रायलच्या मध्यस्थीनेच त्यांना सॉफ्टवेअर विकले जातील अशी व्यवस्था केली आहे. आपला सहकारी म्हणून इस्रायल त्यांना नेहमी मदत करेल असे अमेरिका सांगत आला आहे. तिथे राज्यकर्ता बदलला तरी राष्ट्राच्या हिताची धोरणे सहसा बदलत नाहीत. परिणामी दोन्ही वेळच्या सत्तांतरात इस्रायल पिछाडीवर गेला असे कधीच झाले नाही. नेत्यन्याहू यांना बायडेन यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या मदत केलीच आणि ट्रम्प देखील त्याहून वेगळे करतील अशी स्थिती नाही. परिणामी अरब तात्विकदृष्ट्या पॅलेस्टीन सोबत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांना त्यांच्या बाजूने उघड उभे राहणे शक्य नाही. अन्यथा अनेक अरब राष्ट्रांमध्ये लोकशाही प्रस्थापनेसाठी आंदोलन उभे राहू शकते याची चिंता या राष्ट्रांना आणि त्यांच्या हुकूमशहांना आहे. परिणामी अमेरिकेच्या तालावर नाचण्यावाचून त्यांना पर्याय उरलेला नाही. ट्रम्प यांच्या सत्तेवर येण्याने जगात बरीच उलथापालथ होईल असे बोलले जात असताना दोन युद्धं काही काळाकरता तरी थांबतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर आपत्तीतून सुद्धा काही इष्ट घडते या म्हणण्याला बळ मिळणार आहे. प्रत्येक घटनेचे बरे-वाईट परिणाम होतच असतात. महागाईपासून विविध समस्यांना तोंड देणाऱ्या जगाला या युद्ध विरामातून किमान श्वास घेण्याची फुरसत मिळाली तरी ती आवश्यकच असल्याने या तकलादू तरीही पुढील काही काळ निर्माण होणाऱ्या शांततेचे स्वागतच केले पाहिजे.