शांततेची गाज...

इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धविरामामुळे जगातील सर्वांत अशांत टापू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गाझा पट्टीत आता शांतता निर्माण होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मागच्या दोन वर्षांपासून इस्रायल व हमासमध्ये युद्धसंघर्ष सुरू होता. त्यामध्ये तब्बल 67 हजार पॅलिस्टिनी ठार झाले असून, तब्बल 20 लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. मुख्य म्हणजे हे युद्ध इतके संहारक ठरले आहे, की त्यात तब्बल 90 टक्के गाझापट्टीतील घरे उद्ध्वस्त झाल्याची आकडेवारी सांगते. दुसऱ्या बाजूला इस्रायललाही या युद्धाची मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. महान रशियन लेखक लिओ टॉलस्टॉय याचे ‘वॉर अँड पीस’ हे पुस्तक जगप्रसिद्ध आहे. युद्ध म्हणजे वीरत्व, सन्मान किंवा गौरव नाही. तर युद्ध म्हणजे विनाश, अश्रू आणि निरर्थक मृत्यू होय, असे या पुस्तकात टॉलस्टॉय म्हणतात. युद्धात कुणीच खरा विजेता नसतो. युद्धात सर्वच हरतात. युद्ध माणसाला नष्ट करते, तर शांतता त्याला पूर्ण करते. शांतता म्हणजे जगावर नव्हे, तर स्वत:च्या मनावर विजय मिळवणे, अशी मांडणी टॉलस्टॉयने 1869 साली प्रसिद्ध झालेल्या या पुस्तकात केली आहे. आज इतक्या वर्षांनंतरही या पुस्तकातील संदेश संपूर्ण जगासाठी आदर्शवत ठरतो. पश्चिम आशियात उमटलेला शांततेचा हुंकारही याच विचारांची गरज अधोरेखित करतो. इस्रायल आणि भूमध्य समुद्रादरम्यान असलेला जमिनीचा अऊंद पट्टा म्हणजे गाझापट्टी. त्याच्या दक्षिणेकडे इजिप्तची सीमा. गाझाचा आकार मुंबईच्या अर्धा. 41 किमी लांब आणि 10 किमी ऊंद असलेल्या या गाझापट्टीची लोकसंख्या 20 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त. जगातील सर्वांत दाट लोकवस्तीच्या ठिकाणापैकी एक म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. इस्रायल देश अस्तित्वात आला 1948 साली. पण, लाखो पॅलेस्टिनी नागरिकांवर मात्र बेघर होण्याची वेळ आली. खरेतर इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी यांच्यातील संघर्ष त्याआधीपासूनचा असल्याचे दिसून येते. 1948-49 च्या युद्धानंतर गाझा पट्टी इजिप्तच्या ताब्यात होती. 1967 मध्ये ती इस्रायलच्या ताब्यात आली आणि 2005 पर्यंत ती त्यांच्याकडेच होती. त्यानंतर आपले सैन्य आणि वसाहती त्यांनी माघारी घेतल्या खऱ्या. पण हवाई क्षेत्र, किनारपट्टी व सीमांवर आपले नियंत्रण कायम ठेवले. त्यानंतर गाझावर हमासचे नियंत्रण आले. वेस्ट बँकेमध्ये पॅलिस्टिनी प्राधिकरण सरकार स्थापन झाले. किंबहुना, गाझा वा वेस्ट बँकेतील ज्यू वसाहती ठेवाव्यात का, पॅलिस्टिनी निर्वासितांचे काय, जेरूसलेम शहराची वाटणी कशी करावी, यावरून इस्रायल व पॅलिस्टिनी यांच्यात सतत संघर्ष होत राहिला. या दोघांमध्ये समेट घडविण्याचेही अनेक प्रयत्न झाले. 1993 मध्ये अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हाईट हाऊसमध्ये या विषयावर ऊहापोहही झाला. परंतु, अखेर सगळेच प्रयत्न फोल ठरले. मागच्या दोन वर्षांत तर हा संघर्ष एकदम टीपेलाच पोहोचला. यामध्ये इतका मोठा रक्तपात झाला, की त्याची कल्पनाही करत येणार नाही. वृद्ध, महिला आणि लहान मुलेही या हिंसाचारात खुडली गेली, विस्थापित झाली. आता शांतता करारामुळे एका भयानक वादळाच्या तडाख्यात सापडलेल्या गाझा पट्टीत शांततेची गाज ऐकायला मिळणे, हे नक्कीच सुखावणारे म्हणता येईल. शांतता करारावर इजिप्त, कतार, तुर्की आदी मध्यस्थ देशांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमवेत स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. मुख्य म्हणजे या परिषदेला भारतासह 20 पेक्षा अधिक देशांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावल्याचे दिसून येते. तर इस्रायलचे अध्यक्ष बेंजामिन नेतान्याहू यांनीही शांततेसाठी कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हमासने त्यांच्या ताब्यातील 20 इस्रायली ओलिसांची सुटका केली असताना इस्रायलनेही 2 हजार पॅलेस्टिनी बंदिवानांची केलेली मुक्तता हे पुढचे पाऊल म्हणता येईल. तथापि, शांतता शिखर परिषदेला नेतान्याहू उपस्थित राहणार नसल्याचे सांगण्यात येते. या परिषदेला लागूनच ज्यू सण असल्याचे कारण याकरिता दिले जाते. तर इराणने  यापासून अलिप्त राहणे पसंत केल्याचे दिसते. ही परिषद अमेरिकेच्या अवास्तववादी धोरणाचा भाग असल्याची टिप्पणी इराणने केली आहे. खरे तर ज्या कारणांसाठी इस्रायल व पॅलेस्टाईनमध्ये वर्षानुवर्षे संघर्ष सुरू आहेत. ते प्रश्न अद्यापही कायम आहेत. त्यामुळे ट्रम्प पुरस्कृत शस्त्रसंधी ही तात्पुरती किंवा एकतर्फी तर ठरणार नाही ना, अशी शंका निर्माण होते. इस्रायलला सुरक्षा व सहकार्य अपेक्षित आहे. ते द्यायचे अरब जगताने मान्य केले आहे. त्यादृष्टीने करार, व्यापारासाठी पावलेही पडली आहेत. पॅलेस्टाईनची पूर्वीपासून एकच अट आहे. त्यांना स्वत:चा म्हणून देश हवा आहे. त्याचबरोबर आमच्यात इस्रायलचा कोणताही हस्तक्षेप किंवा दादागिरी नको, अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका आहे. परंतु, सदर करारात त्याबाबत स्पष्टता नाही. ट्रम्प यांच्या 20 कलमी कार्यक्रमात हमासबद्दल उल्लेख असला, तरी पॅलेस्टाईनचा उल्लेख नाही. गाझा-वेस्ट बँक मिळून पॅलेस्टाईन देश असावा, असे ट्रम्प यांनी कुठे म्हटलेले नाही आणि नेतान्याहू यांनीही कुठे मान्य केलेले नाही. त्यामुळे पश्चिम आशियातील हा शांतता करार वरकरणी मनाला कितीही आनंद देणार असला, त्यातील अंतर्विरोध बघता तो टिकेल का, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. आजवर इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी या दोघांनाही या युद्धसंघर्षाची कमी अधिक प्रमाणात झळ बसली आहे. परंतु, त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. यापासून धडा घेत इतर देशांप्रमाणे पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची भूमिका अमेरिका व इस्रायल घेतील काय, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. खरे तर शांततेची गाज तेव्हाच सुफळ आणि संपूर्ण होईल.